भूमिको सदुपयोग गर्दै कसरी उच्च लाभ लिने ? यस्ता छन् खनाल आयोगका १५ सुझावहरु

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समिति जमिनको सदुपयोग गर्दै उच्च लाभ लिनका लागि कठोर नीति लिन सुझाव दिएको छ । 
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्दा उत्पादन लागत र आवास खर्च बढेको, कृषि लगायत अन्य उत्पादन कार्य गर्न जग्गाको लागत महँगो पर्ने गरेको ठहर गरेको छ । 

आयोगले जग्गाको मूल्य वार्षिक एकल अंकभन्दा बढी बढ्न नदिने गरी भूमि व्यवस्थापन गरी आवश्यक परेको अवस्थामा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएर मात्र घरजग्गा कारोवार गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । 

यस्ता छन् सुझावहरू 

(१) व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन उद्योगको लागि सहुलियत रूपमा लामो समयको लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । 

(२) जग्गाको मूल्य वार्षिक एकल अंक भन्दा बढी बढ्न नदिने गरी भूमि व्यवस्थापन गरी आवश्यकता परेको अवस्थामा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । 

(३) वातावरण सन्तुलन कायम गर्दै नदी तथा खोला क्षेत्र, वोटविरुवा नभएका पहाडहरू छनोट गरी निर्माण सामाग्री उत्पादनको लागि क्षेत्र तोक्ने र आन्तरिक आवश्यकता पुरा गरेर निर्माण सामाग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

(४) पुनः दोहोरिन नदिने गरी दिगो रूपमा समाधान हुने गरी सुकुमबासी र अव्यवस्थित वस्तिहरूको समस्या समाधान गर्नु पर्ने। भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन अनुरूप अव्यवस्थित वस्तिहरूलाई एक पटक केही रकम लिएर व्यवस्थापन गर्ने । 

(५) रेलवे, जलविद्युत, लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा दिइ अन्य क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्न सहजता प्रदान गर्ने । 

(६) खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे प्रवृत्ति बढि रहेको तर खेती गर्न चाहने व्यक्तिहरूले सजिलै जग्गा पाउन नसकिरहेको स्थितिमा स्थानीय तहमा नसकिएमा सुरुमा जिल्ला तहमा) भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने । यसले किसानलाई आवश्यक सहयोग पुराउनुको अतिरिक्त सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण र यस्ता जग्गाहरूको उत्पादनमुलक उपयोग ल्याउने कामको जिम्मा दिन सकिने। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने । उक्त बैंकलाई हैसियत विग्रेको, बाँझो, नदी उकास, ऐलानी र पर्ती जग्गाहरूको उत्पादन क्षमता हेरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने ।

(७) भूमि बैंकको व्यवस्था नहुन्जेल कुनै जग्गाधनीले आफ्नो निजी जग्गा लीजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहमा अभिलेख राखी, लिने दिनेको अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कानून बमोजिम जग्गा लिज÷करारमा दिने व्यवस्था गर्ने । 

(८) भूमिसँग सम्बन्धित नीतिहरू एकीकृत गरी एकीकृत भूमि व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने । 

(९) भू–उपयोगका क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने । जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका पहाडी जिल्लाहरूमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गाको विद्यमान हदबन्दी सीमा हटाउने । 

(१०) कृषि अनुदान दिदा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र कृषक परिचय पत्रको आधारमा मात्र दिने । 

(११) मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएर मात्र घरजग्गा कारोवार गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने । 

(१२) भू–उपयोग नीति २०७२ र राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ ले उल्लेख्य गरेका रणनीति र कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । 

(१३) राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ ले अबलम्बन गरेको वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सरकारी र गुठी जग्गा उपयुक्तताका आधारमा कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

(१४) एक भन्दा बढी आवास इकाई रहेको भवन (एकतले वा बहुतले) का आवास इकाई धनीहरुको स्वामित्व तथा अधिकारलाई कानूनद्वारा सुरक्षित गर्ने । 

(१५) भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियामावली २०७९ को कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउनु पर्ने ।