यसरी लिनुहोस् करचुक्ता प्रमाणपत्र

गत फागुन १९ गते मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै सिमित क्षेत्रहरु घरकर्जा, कृषि, पर्यटन, साना तथा माझौला पेशा व्यवसायका लागि लिन लागेको ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको ऋणमा अनिवार्य रुपमा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने, कर दाखिला कागजात बुझाए पनि पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था पहिलो पटक घर खरिद गर्ने ग्राहकका लागि हो ।

13242FCCE7126E4-Tax-Clearence.jpg

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १९ गते मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै सिमित क्षेत्रहरु घरकर्जा, कृषि, पर्यटन, साना तथा माझौला पेशा व्यवसायका लागि लिन लागेको ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको ऋणमा अनिवार्य रुपमा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने, कर दाखिला कागजात बुझाए पनि पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा अनिवार्य रुपमा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नयाँ व्यवस्था पहिलो पटक घर खरिद गर्ने ग्राहकका लागि हो । सेकेन्ड होम बायरका लागि यसअघि एकीकृत निर्देशिकामार्फत गरेको व्यवस्था नै यथावत राखेको छ । अर्थात घरकर्जा लिँदा आम्दानीको वार्षिक करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ ।

सेकेन्ड होमबायरले घरकर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता भई अनिवार्य रुपमा आम्दानीको कर तिरेको प्रमाण बैंकमा पेश गर्नुपर्छ । बैंकहरुले वार्षिक आयकर तिरेको प्रमाणको आधारमा ऋण दिनेछन् ।

कुनै व्यक्तिले निश्चित मितिसम्मको ऐन बमोजिम बुझाउन पर्ने आय विवरण, वित्तीय विवरण र तिर्नपर्ने सम्पूर्ण कर दाखिला गरिसकेपछि करदाताको मागबमोजिम जागि गरिने कर तिरिसकेको प्रमाणपत्रलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र भनिन्छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि ऐन बमोजिम आय विवरण पेश गरि तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरिसकेपछि आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन पर्छ ।

करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन शुल्क लाग्दैन तर दाखिला गर्नुपर्ने कर बाँकी रहेको हुनु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले कर तिरेपछिको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकमभित्र ईएमआई पर्ने गरि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । अब बैंकबाट घरकर्जा लिन चाहने ग्राहकहरुका लागि केही व्यवस्थाहरु प्रिवर्तन गरिएका छन् ।

कुनै व्यक्तिको कुनै आर्थिक वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको देहायका आयलाई निर्धारण योग्य आय मानिन्छ ।

कुन–कुन स्रोतमा आयकर तिर्नुपर्छ ?

नेपालमा रोजगारी, व्यवसाय, लगानी र आकस्मिक लाभको श्रोतबाट प्राप्त आयमा कर लाग्दछ । श्रमको लगानीबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिक, ज्याला, भत्ता सुविधा, बोनस, निवृत्तिभरण, उपदान वा रोजगारीका सम्बन्धमा प्राप्त हुने कुनै पनि भुक्तानी रोजगारीबाट भएको आय अन्तर्गत पर्छ ।

सक्रिय श्रम, पूंजीको निस्कृय लगानी र उद्यमशीलताको मिश्रणबाट गरिने उद्योग ब्यापार पेशा व्यवसायको श्रोतबाट प्राप्त हुने मुनाफा, लाभ, सेवा शुल्क, मालसामान वा सेवाको विक्रीबाट प्राप्त रकम, व्यवसायसँग सम्बद्ध पूंजीगत लाभ तथा व्यवसायसँग सम्बद्ध भुक्तानीहरु व्यवसायको श्रोतबाट प्राप्त आय मानिन्छ ।

कुनै पनि प्रकारले पूंजी वा पूंजीगत सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त हुने लाभांश, ब्याज, रोयल्टी, भाडा, प्राकृतिक श्रोत वापतको भुक्तानी, लगानी विमा वा अवकाश कोषबाट प्राप्त लाभ, पूंजीगत लाभ वा लगानीसँग सम्बन्धित अन्य भुक्तानीहरु लगानीबाट भएको आय अन्तर्गत पर्दछ । चिठ्ठा, उपहार ,पुरस्कार, बक्सिस, जितौरी तथा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रुपमा प्राप्त हुने लाभ आकस्मिक लाभको आयअन्तर्गत पर्छ ।

कसले कति तिर्नुपर्छ ?

सरकारले आम्दानीका आधारमा कर निर्धारण गरेको छ । वार्षिक आम्दानी ४ लाख रुपैयाँसम्म हुनेलाई १ प्रतिशत, ४ देखि ५ लाखसम्म १० प्रतिशत, ५ देखि ७ लाखसम्म २० प्रतिशत, ७ देखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
विवाहित दम्पतीको हकमा वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्न पर्दैन ।

सरकारलाई नियमित आयकर तिर्नेहरुले आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका कार्यालयहरुमा सहजै वार्षिक आयकर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन सक्छन् । पारिश्रमिक, व्यवसायिक आम्दानी, ज्याला, भत्ता, बोनस, पेन्सन, उपदान, लगानी, आकस्मिक लाभ, भाडा लगायत आम्दानीमा पर्छन् ।

चिठ्ठा, उपहार, पुरस्कार, बक्सिस, जुवा खेल्दाको जितौरी तथा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रुपमा प्राप्त हुने लाभको २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्दछ । व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त हुने मुनाफा, लाभ, सेवा शुल्क, मालसामान वा सेवाको विक्रीबाट प्राप्त रकम, व्यवसायसँग सम्बद्ध पुँजीगत लाभ तथा व्यवसायसँग सम्बद्ध भुक्तानीहरु व्यवसायको श्रोतबाट प्राप्त आय मानिन्छ ।

व्यवसायिक रुपमा कृषिको कारोवार गर्ने फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाहरुले कृषिको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्छ । तर, व्यक्तिको कृषि आम्दानीमा कर लाग्दैन ।

घर भाडाबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशतले आयकर लाग्दछ । १ लाखभन्दा कम वार्षिक भाडा पाउनेले कर छुट पाउन सक्छन् । भाडा भन्नाले घरबहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनुपर्छ । बहालमा लगाउने कम्पनीहरुका हकमा भने आय विवरण पेश गरी स्वयंकर निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

नेपाली नागरिकको जहाँसुकैको आयमा पनि नेपालमा कर लाग्छ । तसर्थ, नेपाली नगारिकले विदेशमा आर्जन गरेको आयमा पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्छ । तर, विदेशमा तिरेको कर भने नेपालमा तिर्नुपर्ने करमा (नेपाली करको सरदर दरले हुने गणनामा नबढ्ने गरी) हिसाब मिलान गर्न वा खर्च लेख्न पाइन्छ ।

रोजगारीको आय भएमा आर्थिक ऐन, २०६६ ले रोजगारीको करयोग्य आयमा कुनै स्लाबको छुट नदिई शुरुको १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म (व्यक्तिका लागि) वा २ लाख रुपैयाँसम्म (दम्पत्तिका लागि) १ प्रतिशत कर लाग्ने, त्यसपछि रु. १ लाखसम्म १५ प्रतिशतले कर लाग्ने र सोभन्दा बढि करयोग्य आयमा २५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

विद्यालय सञ्चालकले मुनाफा/लाभको रुपमा विद्यालयबाट आय आर्जन गरी जीविकोपार्जन गरेको रहेछ भने सञ्चालकलाई अरु करदाता सरह यस्तो मुनाफा/लाभमा कर लाग्दछ । यसका लागि आय विवरण पेश गरी स्वयंकर निर्धारण गरी कर दाखिला गर्नुपर्छ । विद्यालय सञ्चालकले प्रधानाध्यापकको रुपमा वा प्रमुख कार्यकारीको रुपमा कुनै पारिश्रमिक लिएको रहेछ भने त्यस्तो आयमा रोजगारीको आय सरह अग्रिम करकट्टी गरी राजस्व दाखिला गर्नु पर्छ ।  

करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन आवश्यक कागजपत्र

  • करदाताले व्यहोरा खुलाई रु. १० को टिक टाँसेर नजिकको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा निवेदन दिने ।

  • आय विवरण पेश गर्नुपर्ने हकमा आय विवरण पेश गरी निर्धारित कर दाखिला गरेको हुनुपर्ने ।

  • विगत आर्थिक वर्षहरुको आय विवरण र कर बक्यौता नभएको हुनुपर्ने ।

  • वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने करदाताको हकमा वित्तीय विवरण र लाग्ने कर वापतको रकम तिरको भौचर बुझाउनुपर्ने ।

  • रोजगारीको आय हुनेको सम्बन्धमा रोजगारदाताबाट आम्दानी र कर दाखिला गरेको विवरण ल्याएर पेश गर्नुपर्ने ।

  • अन्य कुराको हकमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट तोकिए बमोजिमको विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने ।

 

ठूला व्यवसायी रियल इस्टेट व्यवसायमा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट निर्यात

हनुमान ढोकास्थित नौ तले दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला

भैरहवामा अधिकतम २७ करोड मूल्यांकनको जग्गालाई बैंकले दियो दुई अर्ब २० करोड ऋण !

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

नौ महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह

आइएमई ग्रुपको लगानीमा मौलाकालीमा खुल्यो 'इला होटल'

7D85FAEA54E0899-NRB.jpg

राष्ट्र बैंकको राहत स्किम : कोरोना प्रभावित ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट

DBD0FDDF7118350-NRB.jpg

असार मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा, कर्जा भुक्तानी अवधि पनि बढाउने

4B58923149F0C0C-6BD24860FDBDA44-home-loan-photo.jpg

कोरोना प्रभाव : बैंकको घरजग्गा कर्जा घट्यो