नेपालीले अपार्टमेन्ट बसाई ‘डाइजेस्ट’ गरेनन्, काठमाडौंमा मध्यमवर्गको घर सपना टाढा हुँदै छ : बिजय राजभण्डारी

काठमाडौंको रिङरोडभित्र घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । सानो घर किन्नका लागि पनि साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । अहिले रिङरोडभित्र प्रतिआना ४० लाखभन्दा कम मूल्यको जग्गा पाउन मुस्किल छ । यो मध्यम वर्गका लागि पहुँच बाहिरको कुरा हो ।

मलाई लाग्छ, काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्र मध्यम वर्गले घर किन्न सक्दैन । महंगो मूल्यमा जग्गा खरिद गरेर घर बनाउन सम्भव देखिदैन । त्यसमाथि रिङरोडभित्र जग्गाको सिमितता पनि छ । रिङरोडभित्र बनिबनाउ घरको मूल्य पनि चर्को तोकिएको हुन्छ ।  

अब मध्यमवर्गले काठमाडौंमा घर किन्नु परेमा रिङरोड बाहिर जानुपर्छ । 

रिङरोडको बाहिर पनि आसपासमा मध्यमवर्गले पहुँच नै राख्दैन । आउटर रिङरोड (बाहिरी चक्रपथ), बाहिरी र भित्री चक्रपथ जोड्ने लिंक रोडको एक्सपान्सन, फास्ट ट्रयाक, सुरुङमार्ग, चिनियाँ रेल, स्मार्ट सिटी लगायत परियोजनाको चर्चाले कुनाकाप्चासम्म जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । 

तैपनि अझै रिङरोडबाट ४/५ किलोमिटर टाढा जाने हो भने प्रतिआना २०/२५ लाखसम्म जग्गा खरिद गर्न पाइन्छ । 

रिङरोड बाहिर प्रतिआना २० लाखमा जग्गा किने पनि चार आना लिँदा ८० लाख पर्छ । एउटा परिवारमा कम्तीमा ५/६ जना सदस्य हुन्छन् । त्यसका लागि १५ सय स्क्वायर फिटरमा घर बनाउनै पर्छ । प्रतिस्क्वायर फिटको ६ हजार रुपैयाँका दरले हिसाव गर्दा घर बनाउन करीव ९० लाख खर्च लाग्छ । 

रिङरोड बाहिर जग्गा किनेर घर बनाउँदा पनि १ करोड ७० लाख पर्न आउँछ ।

जग्गा किनेर घर बनाउन बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले जग्गाको फेयर मार्केट भ्यालु र इज्जिनियरले बनाएको डिजाइनको लागतलाई जोडेर ५० प्रतिशत ऋण दिने हुन् । फस्टहोम बायर भएको खण्डमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइएला । 

यदि जग्गा र घर निर्माणको लागत १ करोड ७० लाख पर्न आयो भने करीव ७० लाख हाराहारी ऋण लगनी गर्ने हुन् । बाँकी १ करोड रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ । डाउन पेमेन्ट नगरी बैंकले ऋण दिँदैनन् । 

मध्यम तथा निम्नमध्यमग बर्गले कमाउँदै अलिअलि बचत गरेर घर किन्न चाहेमा त्यति मोटो रकम कहाँबाट ल्याएर डाउन पेमेन्ट गर्ने ? अब काठमाडौंमा कमाएरै घर किन्छु भन्ने सपना टाढा हुँदै गइरहेको छ । एउटा घर किन्नकै लागि आफुसँग पहिल्यै मोटो रकम बचत हुनुपर्छ । 

विदेशी मुलुकमा जस्तो नेपालमा कमाउन सुरु गर्ने वित्तिकै ४/५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३५ वर्षसम्मको घरकर्जा दिने व्यवस्था छैन । ताकी, कमाउँदै बैंकको ईएमआई तिर्न सकियोस् । 

नेपालमा मासिक २ लाख कमाउने व्यक्तिले पनि घर बनाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो । मासिक २ लाख तलब खाए पनि १ करोड बचत कहिले पुग्छ ? तर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले भने राम्रै घर किन्ने पनि ल्याकत राख्न सक्छ । नत्र तलब खाएर काठमाडौंमा घर जोड्न अब सम्भव देखिदैन । 

अहिले पनि अवासको ठूलो माग निम्नमध्यम र मध्यम वर्गमा छ । तर, डेभलपरले सस्तोमा घर बनाएर दिन सक्दैन । सरकारले झनझन कडा नियम बनाएर घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्दैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गामा प्रवाह हुने ऋणमा कडाई गरिरहेको छ । जग्गाको मूल्य पनि अचाक्ली बढेको छ ।

एउटा व्यक्तिले कमाएरै कसरी घर किन्न सक्छ ? यदि निम्नमध्यम, मध्यमवर्गसँग आफ्नो पुख्र्यौली सम्पती छ । र, त्यसको मूल्य पनि बढिरहेको छ भने उसले त्यो सम्पत्ती बिक्री गरेर काठमाडौंमा घर जोड्ने सपना पुरा गर्न सक्छ । किनभने, काठमाडौं बाहिर पनि घरजग्गाको भाउ राम्रै बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामै प्राइम लोकेसनमा जग्गा हुनेले पनि त्यो जग्गा बिक्री गरेर अलि सस्तो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्ला । तर, पुरापुर पैसा कमाएरै घर जोड्छु भनेमा अब सम्भव नहुने देखिएको छ । 

मध्यम आयवर्गले बैंकबाट लिएको ऋणको ईएमआई नियमित भुक्तानी गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ । किनभने, यहाँ बैंकले चर्को ब्याज असुल्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम ईएमआई पर्ने गरिमात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । फस्टहोम बायर भएको खण्डमा मात्र आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम ईएमआई तिर्ने गरि ऋण पाउन सक्छ । अहिले करीव ९० प्रतिशत बायरहरु पुरानो पोपर्टी बेचेर अपुग रकम बैंकबाट ऋण निकालेर घर किन्नेहरु हुन्छन् । फस्ट होमय बायरहरु अहिले घरजग्गा किन्न आउँदैनन् । 

जग्गाको मूल्य वृद्धि, निर्माण लागत र बैंक कर्जाको नीतिमा परिवर्तन नभई काठमाडौंमा मध्यम आयवर्गले घर किन्न सम्भव छैन । सरकारले रियलस्टेट डेभलपरलाई पनि निमयले कस्दै लगिरहेको छ । अब पुरा जग्गा खरिद नगरि परियोजना निर्माणको स्वीकृति नै पाइँदैन । यसो हुँदा ब्याजदरले थिच्छ । त्यो ब्याजदर पनि घरजग्गामै जोडिन पुग्छ । अहिले जग्गाको कित्तकाटा रोकिँदा पनि घडेरीको मूल्य अचाक्ली बढेको हो । 

जग्गा खरिद गरेर हाउजिङ बनाउँदा वा जग्गा प्लटिङ गर्दा बिचको भाग खुल्ला राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा छेउछाउको जग्गा बिग्रिन्छ । यो लोड पनि बायरले ब्यहोर्नुपर्छ । सबै लोड घरजग्गामा थपिँदै जाँदा मूल्य पनि चुलीमा पुगिहाल्छ ।

रियल स्टेट डेभलपरले महंगोमा जग्गा किनेर घर बनाई सस्तोमा बिक्रीगर्न पनि सम्भव देखिदैन । यसका लागि सरकार नै तात्नुपर्छ । र, मध्यम आयवर्गका लागि आफ्नै निवासको सुनिश्चितता गर्न सोही अनुरुप नीति बनाउन पर्छ । अहिले राज्यले कडाई गर्न थालेपछि नयाँ प्रोजेक्ट पनि आइरहेका छैनन् । राज्यकै नीतिका कारण डेभलपरहरु डराइरहेका छन् । जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । घरजग्गा कम हुनाले पनि मूल्य चुलिएको होला । यदि प्रशस्त घरहरु बन्थे भने मूल्य पनि कम हुन्थ्यो होला ।

डेभलपरले जग्गा खरिद गरेर प्रोजेक्ट बनाउने अवस्थासम्म लैजानका लागि कम्पतीमा २ वर्षजति लाग्छ । एप्रुभल लिन अर्को ६ महिना लाग्छ । साढे २ वर्षको ब्याज कसले तिर्छ ? अनि निर्माण सम्पन्न गरेर घरहरु ह्यान्डओभर गर्न अर्को डेढ÷दुई वर्ष लाग्छ । अहिले डेभलपरले ४ वर्षसम्मको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर प्राइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कहिले डन्डीको भाउ बढ्छ, कहिले बालुवा गिट्टी, सिमेन्ट लेवरको मूल्य बढ्छ । यसले पनि लागत बढाइदिन्छ । नत्र डेभलपरले एउटै प्रोजेक्टमा थुप्रै घरहरु बनाउँछन् । एउटै घरबाट २० लाख कमाउने भन्ने हुँदैन । सस्तोमै घरहरु पाइन्थ्यो । 

मध्य तथा निम्नमध्यम वर्गले खोज्ने घरहरु ५० लाखदेखि एक करोडसम्मका हुन् । त्यो मूल्यमा काठमाडौंको कुनाकाप्चा पुग्दा पनि घर पाउने अवस्था देखिदैन । रिङरोडबाहिर हाईराइज भवन बनाएर फ्ल्याट बिक्री गर्न सकेमा ७०/८० लाखसम्म फ्ल्याट बिक्री गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । 

विश्वभर शहरी क्षेत्रमा मध्यम वर्ग बस्ने भनेको अपार्टमेन्टमै हो । तर अहिले अपार्टमेन्ट बनिरहेका छैनन् । नेपालीले अपार्टमेन्टको बसाई ‘डाइजेस्ट’ गरेकै छैनन् । भर्खर भर्खर अपार्टमेन्ट कल्चर विकास हुँदै थियो, त्यो पनि ०७२ को भुइँचालोले डर पैदा गरिदियो । नेपालीले आफ्नै व्यक्तिगत घर चाहन्छन् । कसैले अपार्टमेन्ट किन्न लागेको थाहा पाएमा हाम्रो समाजले त्यति पैसामा त आफ्नै घर किन्न सकिन्छ, किन अपार्टमेन्ट किन्नु पर्यो भनेर दिमाग भुटिदिन्छ ।

नेपालमा अझै अपार्टमेन्टमा बस्ने संस्कृति विकास भइसकेको छैन । त्यसैले कतिपय अपार्टमेन्टहरु होटलमा परिणत भइरहेका छन् । नयाँ अपार्टमेन्ट बनाउन डेभलपरहरुले आँट गर्न सकेका छैनन् । कतै अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सकिदैन कि भन्ने डेभलपरको मनमा डर छ । 

अपार्टमेन्ट सिटीको फिजिवल हाउजिङ अप्सन हो, अपार्टमेन्ट बस्नुपर्छ भनेर सरकारले नै प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट खरिदकर्तालाई केही सहुलियत दिन पनि सक्छ । यहाँ राज्यले प्रमोट गरेकै छैन । अहिले विदेशमा अपार्टमेन्टमा बसेर फर्किएका, घरको हेरचाह गर्न नसक्ने र सुरक्षा चाहिने परिवारले मात्र अपार्टमेन्ट किनेका हुन् । 

म दाबाका साथ भन्छु, अहिले अपार्टमेन्टमा बस्नेमध्ये करीव ७५ प्रतिशत विदेशमा अपार्टमेन्टमा बसेर फर्किएका मान्छे हुन् ।