आधुनिक शहरहरु विकास गर्दा अवसर पनि सिर्जना हुनेछन् : बिजय राजभण्डारी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा देशभरका सहरमा न्यूनतम सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी बजेटमा आधुनिक शहर बनाउने कार्यक्रम समावेश छ । 

367B408218B985F-icon.png
580views
D9BB64F4988A500-B082599A5FC7563-Bijaya-Rajbhandari-CE-Const.gif

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा देशभरका सहरमा न्यूनतम सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी बजेटमा आधुनिक शहर बनाउने कार्यक्रम समावेश छ । 

सातवटै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने र ४ वटा स्थानिय तहमा शहरको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । आधारभूत पूर्वाधारसहितको सुरक्षित र दिगा शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकाको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने १० स्थान र आसपासमा नयाँ शहरको विकास गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा शहरी कोरिडोर आयोजना अन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएका क्षेत्रहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी मेघा सिटी निर्माण आरम्भ गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा उपशहर विकासको काम सुरु गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । 

बजेटमा भूमि बैंक, भूमिका बर्गिकरण, नक्सा नापजाँच लगायत कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । हुन त यस्ता योजनाहरु हरेक सालको बजेटमा पर्दै आइरहेका छन् । र, यो काम गर्दै अगाडि बढ्ने प्रकृयागत कुरा पनि भयो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अगामी वर्षको बजेटले व्यवस्थित शहरी विकासमा राम्रो अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । शहरी विकास भनेपछि आवासिय क्षेत्र भइहाल्ने भयो । पूर्वाधार विकासमा काम हुन्छ । सरकारले नयाँ शहर बनाउने, भूमिको बर्गिकरण गर्ने कुरा नीतिमा समावेश गरेको छ । अब व्यवहारिक रुपमा कति कार्यान्वयन हुन्छ, महत्वपूर्ण त्यो हो । 

सरकारले बजेटमा भूमिको बर्गिकरण गर्ने भनेको छ । भूमिको बर्गिकरण गरेपछि मात्र शहरी विकासको कुरा आउँछ । रियलस्टेट व्यवसायीले आफ्नो प्रोजेक्ट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने बल्ल थाहा हुन्छ ।

भूमिको बर्गिकरण एकदमै महत्वपूर्ण छ । कहाँ कृषि गर्ने, कहाँ हाउजिङ विकास गर्ने, कहाँ उद्योग खोल्न मिल्ने, कहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्ने भनेर सरकारले सरकारले बर्गिकरण गर्छ । भूमि बर्गिकरण गरिसकेपछि जुनसुकै ठाउँमा जे सुकै गर्न पाउँदैन । यसरी अगाडि बढ्दा व्यवस्थित खालको सहरको विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले यो काम छिट्टै सम्पन्न गर्नु पर्छ । 

बजेटले रियल स्टेट व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना गरिदिन खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत रियलस्टेटमा प्रवाह गरिने ऋणमा उदारता देखाउने हो भने घरजग्गाको कारोबार बढ्ने देखिन्छ ।

कोभीड–१९ ले अरु क्षेत्रजस्तै घरजग्गा व्यवसायलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । अब बैंकहरुले घरजग्गा खरिद गर्न पैसा दिन्छन कि दिँदैनन् । सरकारले घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेको छ । डेभलपरहरुसँग अहिले हाउजिङ विकासका लागि लिक्विडीटी राख्न सक्ने सामध्र्य छ कि छैन । आफुले लिक्विडीटी राख्दैमा बैंकले फन्डिङ गर्छ कि गर्दैनन् । डेभलपर र बैंकले आफ्नो पैसा राखेर ल्याएको प्रडक्ट बिक्री हुन्छ कि हुँदैन । 

ग्राहकले घरजग्गा किन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जबसम्म लकडाउन खुलेर अर्थतन्त्र चलायमान हँुँदैन, आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छन् थाहा नहुँदासम्म घरजग्गा व्यवसायबारे यकिन गरेर भन्न सकिदैन ।

हिजो श्रीमान श्रीमति दुबै जना जागिरे हुँदा उनीहरुको कमाईले यतिसम्म किस्ता तिर्न सक्छन भन्ने अनुमानबाट अगाडि बढ्थ्यौं । अब १ जनाको जागिर जान्छ कि के थाहा । अब हामीले यो सबै केवाईसी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

कुनै प्रडक्ट बिक्री हुन्छ भनेर काम अगाडि बढाउने, तर बिचमा पुगेर रोकिने अवस्था आउन दिनु भएन । ग्राहकसँग सम्झौता गरेर प्रोजेक्टको काम अगाडि बढाइसकेपछि डेलिभरी दिनुपर्छ । ४० वटा घरमध्ये २÷४ वटामात्र घर बिक्री गरेर पुरै प्रोजेक्टको पैसा आउँदैन । हुन त डेभलपरले ४० वटा घरमध्ये ४ वटा बनाएर बिक्री गरेर हस्तान्तरण गरी बाँकी घरहरु नबनाउन पनि सक्लला । तर, ४ वटा घरलाई आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार त बनाइदिन पर्यो । त्यो ४ वटा घरलाई चाहिने पूर्वाधार ४० वटा घरकै बराबर हुन्छ । त्यो पूर्वाधार बनाइदिए वापत डेभलपरलाई पैसा आउँदैन । 

अहिले कोरोनाका कहर बढिरहेको छ । यही बेलामा मनसुन सुरु भयो । अब खेती बाली लगाउन सुरु भइसक्यो । खेतीबाली लगाएको बेलामा जग्गा हेर्न जान पनि सकिदैन । अब तत्काल रियलस्टेटको काम अगाडि बढ्ने देखिएन ।

सरकारले विकास गर्ने भनेका शहरहरुको कुरा गर्दा ती शहरमा के के सुविधाहरु हुन्छन् त, पहिला ती कम्पोनेन्ट थाहा हुनुपर्यो । शहरमा पब्लिक बिल्डिङहरु हुन्छ होला, पार्क, लाइब्रेरी, स्कुल, अफिस बिल्डिङ, होटल, सपिङ मल, सिनेमा हल, रेष्टुराँ, पसल लगायत सुविधाहरु हुन्छन होला । त्यसको एउटा पार्टभित्र रेसिडेन्सियल पनि पर्छ ।

त्यो आधुनिक शहरमा आवासिय क्षेत्र कति छुट्याइन्छ, पहिला त्यो हेर्नुपर्यो । सरकारले नयाँ शहरभित्र २ हजार रोपनी जग्गा बसोबासका लागि भनेर छुट्याइदेला, तर त्यहाँ बाटो र बिजुली पुगेको छैन भने त्यहाँ हामीले अर्को साल हाउजिङ बनाउने भनेर सोँच्न मिल्यो र । फेरी त्यहाँ सरकारले आफै आवास विकास गर्न खोजेको छ कि, कुनै कम्पनी खडा गरेर गर्न खोजेको छ कि त्यो अहिले यकिनसाथ भन्न सकिदैन ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चारवटा शहरहरु सकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास गर्ने भनेको छ । यो पनि सकरात्मक हो ।

कोभीडपछि घरजग्गामो मोडालिटी कतातिर जान्छ भन्ने कुरा अहिले यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । भूकम्प वा कोरोना भनौं, कुनै पनि महामारीको बेलामा व्यवस्थित आवास चाहिन्छ भन्ने महशुस भएको छ । सामाजिक दुरी, क्वालिटी अफ लाइफका लागि पनि व्यवस्थित आवासको इकाई अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

सरकारले घरजग्गामा प्रवाह गर्ने ऋणको मोडालिटीले पनि घरजग्गाको किनबेचमा फरक पार्छ । हामी आफैले एउटा सर्भे गरेका थियौं, त्यो सर्भेमा घर किन्न इच्छुक व्यक्ति धेरै देखिएका छन् । 

११ महिनामा १४% ले बढ्यो घरजग्गा कारोबार, तर राजश्व घट्यो

'एक्सचेञ्‍ज अफर'ले बढाउँदै घरजग्गा कारोबार

चितवनमा पनि खुल्ने भयो भिभान्ता होटेल

काठमाडौंको पुरानो शहरी क्षेत्रमा जमिनमुनि एक तला र अन्य क्षेत्रमा दुई तलासम्म बेसमेन्ट बनाउन पाइने

चितवनको दियालो दरबार वैशाखदेखि सबैका लागि खुल्ला गरिने

नेपालमा ४२ प्रतिशत घर भूकम्पयता निर्माण, ८६ प्रतिशत परिवारको आफ्नै घर

शहरी विज्ञको नजरमा परेका १० व्यवस्थित र सुन्दर शहरहरु

शहरी विज्ञको नजरमा परेका दर्जन व्यवस्थित र सुन्दर शहरहरु

B082599A5FC7563-Bijaya-Rajbhandari-CE-Const.gif

नेपालीले अपार्टमेन्ट बसाई ‘डाइजेस्ट’ गरेनन्, काठमाडौंमा मध्यमवर्गको घर सपना टाढा हुँदै छ : बिजय राजभण्डारी