सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा देशभरका सहरमा न्यूनतम सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी बजेटमा आधुनिक शहर बनाउने कार्यक्रम समावेश छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा देशभरका सहरमा न्यूनतम सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी बजेटमा आधुनिक शहर बनाउने कार्यक्रम समावेश छ ।
सातवटै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने र ४ वटा स्थानिय तहमा शहरको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । आधारभूत पूर्वाधारसहितको सुरक्षित र दिगा शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकाको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने १० स्थान र आसपासमा नयाँ शहरको विकास गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा शहरी कोरिडोर आयोजना अन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएका क्षेत्रहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी मेघा सिटी निर्माण आरम्भ गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा उपशहर विकासको काम सुरु गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
बजेटमा भूमि बैंक, भूमिका बर्गिकरण, नक्सा नापजाँच लगायत कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । हुन त यस्ता योजनाहरु हरेक सालको बजेटमा पर्दै आइरहेका छन् । र, यो काम गर्दै अगाडि बढ्ने प्रकृयागत कुरा पनि भयो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अगामी वर्षको बजेटले व्यवस्थित शहरी विकासमा राम्रो अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । शहरी विकास भनेपछि आवासिय क्षेत्र भइहाल्ने भयो । पूर्वाधार विकासमा काम हुन्छ । सरकारले नयाँ शहर बनाउने, भूमिको बर्गिकरण गर्ने कुरा नीतिमा समावेश गरेको छ । अब व्यवहारिक रुपमा कति कार्यान्वयन हुन्छ, महत्वपूर्ण त्यो हो ।
सरकारले बजेटमा भूमिको बर्गिकरण गर्ने भनेको छ । भूमिको बर्गिकरण गरेपछि मात्र शहरी विकासको कुरा आउँछ । रियलस्टेट व्यवसायीले आफ्नो प्रोजेक्ट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने बल्ल थाहा हुन्छ ।
भूमिको बर्गिकरण एकदमै महत्वपूर्ण छ । कहाँ कृषि गर्ने, कहाँ हाउजिङ विकास गर्ने, कहाँ उद्योग खोल्न मिल्ने, कहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न मिल्ने भनेर सरकारले सरकारले बर्गिकरण गर्छ । भूमि बर्गिकरण गरिसकेपछि जुनसुकै ठाउँमा जे सुकै गर्न पाउँदैन । यसरी अगाडि बढ्दा व्यवस्थित खालको सहरको विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले यो काम छिट्टै सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
बजेटले रियल स्टेट व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना गरिदिन खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत रियलस्टेटमा प्रवाह गरिने ऋणमा उदारता देखाउने हो भने घरजग्गाको कारोबार बढ्ने देखिन्छ ।
कोभीड–१९ ले अरु क्षेत्रजस्तै घरजग्गा व्यवसायलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । अब बैंकहरुले घरजग्गा खरिद गर्न पैसा दिन्छन कि दिँदैनन् । सरकारले घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेको छ । डेभलपरहरुसँग अहिले हाउजिङ विकासका लागि लिक्विडीटी राख्न सक्ने सामध्र्य छ कि छैन । आफुले लिक्विडीटी राख्दैमा बैंकले फन्डिङ गर्छ कि गर्दैनन् । डेभलपर र बैंकले आफ्नो पैसा राखेर ल्याएको प्रडक्ट बिक्री हुन्छ कि हुँदैन ।
ग्राहकले घरजग्गा किन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा जबसम्म लकडाउन खुलेर अर्थतन्त्र चलायमान हँुँदैन, आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छन् थाहा नहुँदासम्म घरजग्गा व्यवसायबारे यकिन गरेर भन्न सकिदैन ।
हिजो श्रीमान श्रीमति दुबै जना जागिरे हुँदा उनीहरुको कमाईले यतिसम्म किस्ता तिर्न सक्छन भन्ने अनुमानबाट अगाडि बढ्थ्यौं । अब १ जनाको जागिर जान्छ कि के थाहा । अब हामीले यो सबै केवाईसी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
कुनै प्रडक्ट बिक्री हुन्छ भनेर काम अगाडि बढाउने, तर बिचमा पुगेर रोकिने अवस्था आउन दिनु भएन । ग्राहकसँग सम्झौता गरेर प्रोजेक्टको काम अगाडि बढाइसकेपछि डेलिभरी दिनुपर्छ । ४० वटा घरमध्ये २÷४ वटामात्र घर बिक्री गरेर पुरै प्रोजेक्टको पैसा आउँदैन । हुन त डेभलपरले ४० वटा घरमध्ये ४ वटा बनाएर बिक्री गरेर हस्तान्तरण गरी बाँकी घरहरु नबनाउन पनि सक्लला । तर, ४ वटा घरलाई आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार त बनाइदिन पर्यो । त्यो ४ वटा घरलाई चाहिने पूर्वाधार ४० वटा घरकै बराबर हुन्छ । त्यो पूर्वाधार बनाइदिए वापत डेभलपरलाई पैसा आउँदैन ।
अहिले कोरोनाका कहर बढिरहेको छ । यही बेलामा मनसुन सुरु भयो । अब खेती बाली लगाउन सुरु भइसक्यो । खेतीबाली लगाएको बेलामा जग्गा हेर्न जान पनि सकिदैन । अब तत्काल रियलस्टेटको काम अगाडि बढ्ने देखिएन ।
सरकारले विकास गर्ने भनेका शहरहरुको कुरा गर्दा ती शहरमा के के सुविधाहरु हुन्छन् त, पहिला ती कम्पोनेन्ट थाहा हुनुपर्यो । शहरमा पब्लिक बिल्डिङहरु हुन्छ होला, पार्क, लाइब्रेरी, स्कुल, अफिस बिल्डिङ, होटल, सपिङ मल, सिनेमा हल, रेष्टुराँ, पसल लगायत सुविधाहरु हुन्छन होला । त्यसको एउटा पार्टभित्र रेसिडेन्सियल पनि पर्छ ।
त्यो आधुनिक शहरमा आवासिय क्षेत्र कति छुट्याइन्छ, पहिला त्यो हेर्नुपर्यो । सरकारले नयाँ शहरभित्र २ हजार रोपनी जग्गा बसोबासका लागि भनेर छुट्याइदेला, तर त्यहाँ बाटो र बिजुली पुगेको छैन भने त्यहाँ हामीले अर्को साल हाउजिङ बनाउने भनेर सोँच्न मिल्यो र । फेरी त्यहाँ सरकारले आफै आवास विकास गर्न खोजेको छ कि, कुनै कम्पनी खडा गरेर गर्न खोजेको छ कि त्यो अहिले यकिनसाथ भन्न सकिदैन ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चारवटा शहरहरु सकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विकास गर्ने भनेको छ । यो पनि सकरात्मक हो ।
कोभीडपछि घरजग्गामो मोडालिटी कतातिर जान्छ भन्ने कुरा अहिले यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । भूकम्प वा कोरोना भनौं, कुनै पनि महामारीको बेलामा व्यवस्थित आवास चाहिन्छ भन्ने महशुस भएको छ । सामाजिक दुरी, क्वालिटी अफ लाइफका लागि पनि व्यवस्थित आवासको इकाई अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले घरजग्गामा प्रवाह गर्ने ऋणको मोडालिटीले पनि घरजग्गाको किनबेचमा फरक पार्छ । हामी आफैले एउटा सर्भे गरेका थियौं, त्यो सर्भेमा घर किन्न इच्छुक व्यक्ति धेरै देखिएका छन् ।