रियलस्टेट थलिँदा अर्थतन्त्रमा यस्ता देखिदैछन् समस्या

कोभिड–१९ बाट जोगिन सरकारले चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गरेपछि लाखौं मानिस काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किए । कतिपय रोजगारी गुमेर गाउँठाउँ फर्किए त कतिपय व्यापार–व्यवसाय चौपट भएर गाउँ जान बाध्य भए । पढ्न भनेर काठमाडौं आएका विद्यार्थी लकडाउनअघि नै गाउँ फर्किसकेका थिए । अब उनीहरू तुरुन्त शहर फर्किन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

D5C25512C1889D9-1599309552ktm.jpg

कोभिड–१९ बाट जोगिन सरकारले चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गरेपछि लाखौं मानिस काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किए । कतिपय रोजगारी गुमेर गाउँठाउँ फर्किए त कतिपय व्यापार–व्यवसाय चौपट भएर गाउँ जान बाध्य भए । पढ्न भनेर काठमाडौं आएका विद्यार्थी लकडाउनअघि नै गाउँ फर्किसकेका थिए । अब उनीहरू तुरुन्त शहर फर्किन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

समस्यामा घरधनी

निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नहटाइएकाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेहरू तत्काल फर्किने अवस्था छैन । पर्यटन क्षेत्र कहिले लयमा फर्किएला थाहा छैन । होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतमा काम गर्नेको रोजगारी ब्यँुतिने सम्भवना धेरै पछिसम्म पनि अनिश्चित हुने देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण ठप्प भएकाले मजदुर अहिले नै शहर फर्केर आउलान् भन्न सकिन्न ।

त्यसको पहिलो असर काठमाडौंको रेन्टल बजारमा देखिएको छ । आवासीय र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रभाव देखिँदै छ । अहिले धमाधम कोठा र फ्ल्याटहरु खाली भइरहेका समाचार बाहिरिदै छन् । महामारीअघि उपत्यकामा सुलभ मूल्यमा राम्रो कोठा वा फ्ल्याट पाउनु साक्षत भगवान् फेला पार्नु सरह हुन्थ्यो । अब यहाँ घरबेटीले भाडावाल भेट्टाउन मुस्किल भइरहेको छ । कतिपय घर खाली भइसकेका छन् । कतिपय घरमा गाउँ गएको मान्छे फर्किने हुन् वा उतै बस्ने हो थाहा छैन । अहिले घरबेटी बिलखबन्दमा परेका छन् । 

व्यापार–व्यवसाय नभएपछि धमाधम सटर खाली भइरहेका छन् । ठमेल, न्युरोड, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, झम्सिखेललगायत उपत्यकाका कुनाकाप्चासम्मका ठाउँमा सटर खाली हुँदै छन् । घरभाडा उठाएर ऋण तिर्ने सोचले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउनेमाथि अब सस्तोमै भएपनि घर बिक्री गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुँदै छ । नत्र, बैंकले लिलाम गरिदिने डर बेग्लै छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौंको रेन्टल सर्भिस (घरभाडा सेवा) फस्टाइरहेको थियो । कोठाभाडा पनि बढिरहेकै थियो । मान्छेले तिरिरहेका पनि थिए । तर, व्यापार–व्यवसाय ठप्प र रोजगारी खोसिएपछि मान्छेहरूलाई महँगो कोठाभाडा तिरेर शहरमा बस्न गाह्रो भयो । उनीहरू गाउँ फर्किए । जसले गर्दा लाखौँ घरधनी समस्यामा परेका छन् । 

थलियो रियलस्टेट

राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई देशभरिका साना शहरमा घरजग्गा कारोबार फस्टाइरहेको थियो । सडक पुगेको ठाउँमा बस्ती बस्न थालेका थिए । जताततै छुन नसकिने गरी जग्गाको भाउ बढिरहेको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रियलस्टेटको योगदान बढ्दै गइरहेको बेलामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि यो क्षेत्र थलिएको छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रियलस्टेटको योगदान बढ्दै गइरहेको बेलामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि यो क्षेत्र थलिएको छ । घरजग्गा किनबेच, निर्माण कार्य ठप्प छन् । महामारीको असर रियलस्टेट क्षेत्रमा नराम्ररी परेको छ । 

६ महिनायता शहरका घरधनीहरुले भाडावालसँग घरभाडा उठाउन सकिरहेका छैनन् । घरजग्गा किनबेच ठप्प छ । अहिले नयाँ घर बनाउने क्रम पनि रोकिएको छ । अंशबण्डा गर्ने, घरको आन्तरिक जग्गा जमिन मिलाउने कामसमेत रोकिएको छ । कोरोनाको असर घरजग्गा कारोबारमा नराम्ररी परेको छ । यो प्रभाव कोरोना मत्थर भएपछि पनि वर्षौंसम्म रहिरहने देखिन्छ । 

मुलुकको जीडीपीमा रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान बर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । यसको ‘भ्यालुएड’ भनेको घरभाडा नै हो । यही घरभाडाले बैंकको ब्याज तिरिन्थ्यो । घुमफिर, रेस्टुरेन्ट जाने, किनमेललगायत गतिविधि पनि त्यसैबाट हुन्थे । तर, ६ महिनायता रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान शून्यमा झरिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला । 

अर्थतन्त्रमा असर

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रियलस्टेटको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । घरभाडा आम्दानीले अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कोरोनाले थोक र खुद्रा व्यापारसँगै निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रहार गरेको छ । उद्योग, कृषि, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा महामारीको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । रियलस्टेट शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा दोब्बर प्रभाव पर्छ । रियलस्टेटसँग जोडिएका सबै आर्थिक गतिविधि संकुचन हुने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा असर दोब्बर पर्न जान्छ ।

कुनै पनि महामारी, प्रकोप वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा पहिला चलायनमान बनाउने नै रियलस्टेट हो । अहिले घरजग्गा किनबेचदेखि घर बनाउने, मर्मत गर्ने, रंगरोगन गर्ने काम रोकिएका छन् । भएका घर र सटरबाट पनि भाडा उठाउन सकिने अवस्था छैन । घर नबनेपछि सिमेन्ट र डन्डी उद्योग पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन । गिट्टी, बालुवा, इँटा उद्योग, फर्निचर व्यवसाय पनि सुस्ताएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बेरोजगार छन् । यसो हुँदा रियलस्टेट मात्र शिथिल भएको होइन, यसले अरू क्षेत्रलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेडको १३/१४ प्रतिशत हाराहारी योगदान छ । त्यसलाई सरकारी तलब, निजी क्षेत्रको तलबबाहेक हाउसहोल्ड सेक्टर नै चलायमान बनाउने हो । रियलस्टेट प्रभावित हुँदा जीडीपीमा १४ प्रतिशत योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई पनि प्रहार गरेको छ । यसले फाइनान्स सेक्टरलाई पनि हान्दैछ । मान्छेको आम्दानी नभएपछि बैंकमा निक्षेप राख्ने र ऋण लिने काम पनि रोकियो । धेरैजसो घर र व्यावसायिक भवन बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका हुन्छन्, घरभाडा नउठेपछि ऋण तिर्न पनि समस्या परिरहेको छ ।

सुनसान शहर

गाउँ फर्केका धेरैले कोरोना मत्थर भएपछि फर्किने साँेच बनाइसकेको हुन सक्छ । कतिपयले उतै कृषिलगायत केही न केही काम सुरु गरिसकेका छन् । काठमाडौँबाट ठूलो संख्या बाहिर गएको छ । यहीँ भएकाहरू पनि घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । त्यसैले शहर तत्कालै गुलजार हुने सम्भावना छैन । मान्छे नहुँदा व्यापार–व्यवसाय खुले पनि खासै चल्दैनन् । स्कुल कलेज खुलेका छैनन्, त्यसैले विद्यार्थी पनि गाउँमै बसिरहेका छन् । उनीहरू पनि फर्किएर पुरानै कोठामा बस्नुभन्दा ती सामान बिर्सिएर नयाँ कोठामा नयाँ सामान किनेर बस्दा सस्तो पर्ने देखिन्छ । गाउँ गएका भाडावालको पुरानै कोठामा फर्किने सम्भावना कम छ ।

भित्री शहरको व्यथा त यति चर्को छ, व्यावसायिक केन्द्र न्युरोड, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, ठमेल, बागबजारलगायत ठाउँमा अझ ठूलो समस्या छ । चाबहिलतिर एउटा सटरको ६०/७० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । ठमेल, दरबारमार्ग, न्युरोडजस्ता व्यस्त ठाउँमा त झन् एउटै सटरको १० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ । ती व्यवसायी पनि चुर्लुम्मै डुबेका छन् । ठूलठूला सपिङ मल खाली भइरहेका छन् । नयाँ बन्दै गरेका मल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । पसल नचलेपछि धेरै व्यवसायीले पसलको सामान घर वा कम भाडा लाग्ने ठाउँमा थन्काउन थालिसकेका छन् । चर्को भाडा तिरेर गोदाम राख्नुभन्दा सस्तो भाडा तिरेर सामान थन्काउने र जहिले अवस्था सहज हुन्छ नयाँ सटर खोजेर व्यवसाय सुरु गर्नेसोच धेरैमा पलाएको छ ।

शहरमा धेरै घरधनीले घरभाडाले नै बैंकको ऋण तिर्ने गर्छन् । उनीहरूले बैंकको नियमित किस्ता बुझाउन सकेनन् भने बैंकले घर लिलाम गरिदिन्छ । तत्काल अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुनेवाला छैन, जनजीवन सामान्य हुनेवाला पनि छैन । बैंकले पनि कतिदिन थेग्न सक्ला? राष्ट्र बैंकले कति दिन रोक्न सक्ला ? बढीमा अर्को ६ महिनासम्म समय बढाइदिन सक्छ । तर, त्यो अवधिसम्म ऋण तिर्न नसकेमा बैंकले अत्यन्तै कम मूल्यमा घर लिलाम गरिदिन्छ । किनभने, चर्को मूल्यमा लिलाम गर्न घर खरिद गर्ने मान्छे पनि भेटिनेवाला छैन ।

मनोवैज्ञानिक त्रासले उपभोगमा असर

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समात्न सर्भे गरेको रहेछ । त्यो सर्भेमा धेरै व्यवसायीसँग सोधिएको थियो– ‘लकडाउन खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ला ?’ कतिले १८ महिना, कतिले तीन महिना भनेका रहेछन् । सर्भेले लकडाउन पूरै खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन औसतमा नौ महिना लाग्ने देखाएको छ ।

अहिले लकडाउन आंशिकमात्र खुलेको हो । यदि पूरै लकडाउन खुलेको भएपनि व्यापार–व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन २०७८ सालसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सिनेमा हेर्न जाने, सुपरमार्केटमा किनमेल गर्न जाने, परिवारसँग रेस्टुरेन्टमा गएर खाने, डिस्को र डान्स क्लब जाने गरी मान्छेको मनोवैज्ञानिक त्रास हट्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । युवापुस्ता त चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्ला तर जो मान्छे ५०÷६० वर्ष कटेको छ, ऊ निर्बाध रूपमा बाहिर निस्कन डराउँछ । यसले लामो समयसम्म हाम्रो उपभोगमा असर पर्छ । 

गुलजार गाउँ

हिजोका दिनमा शहरमा घरजग्गा कारोबार जसरी फस्टाइरहेको थियो, अब त्यो गाउँमा हुनेछ । अब शहरको विस्तार केही वर्ष थाती रहन्छ कि जस्तो लाग्छ । सानोतिनो लगानी गाउँमै हुन्छ । मान्छे शहरकेन्द्रित भएपछि कौडीको दाममा झरेको गाउँको जग्गाको ‘भ्यालु’ बढ्ने देखिन्छ । 

शहरमा अब घरजग्गा बिक्री गर्ने धेरै हुन्छन् । तर, ग्राहक पाउने सम्भावना कम छ । अहिले घरजग्गा बिक्री गर्ने चाप बढेको सुनिन्छ । यो चाप अझै बढ्छ । शहरमा संघर्ष गरेर चार आना जग्गा किन्ने र घर बनाउने सपना बुनेकाहरू अहिले रोजगारी नहुँदा गाउँ फर्किएका छन् । गाउँमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न थालिसकेका छन् । बाउबाजेको बाँझो जमिन खोस्रेर कृषि कर्ममा लागिसकेका छन् ।

विदेश जानेहरू पनि शहरमै घर बनाउन खोज्थे । घरजग्गामा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरू पनि अहिले संकटमा छन् । कतिपयले शहरभन्दा गाउँमै घरजग्गा जोड्ने मनस्थिति बनाइसकेको अवस्था छ । त्यसको दीर्घकालीन असरचाहिँ घरजग्गाको मूल्यमा पर्न सक्छ ।

अहिले प्रदेश, जिल्ला र पालिकाका सदरमुकाममा धमाधम पूर्वाधार निर्माण काम भइरहेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा शहर बसाउने काम भइरहेको छ । देशका विभिन्न पालिकामा बैंक पुगिसकेका छन् । बैंक पुगेपछि इन्टरनेट पनि जान्छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले जुन पूर्वाधार बनाउँछन्, त्यसले गाउँ–गाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । अब शहरभन्दा गाउँको विकास तीव्रगतिमा हुने देखिन्छ ।

राजमार्गको छेउछाउमा बाक्लो बस्ती बसेपछि शहरमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ । त्यस्ता शहरको विकास अझ बढी हुन सक्छ । धेरैलाई अब ‘काठमाडौँ सबथोक होइन रहेछ’ भन्ने महसुस हुँदैछ ।

अहिले दुई तिहाई कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छन् । केही नभए पनि एक लाख कर्मचारी त्यता जान्छन् । उनीहरूले गरेको खर्च, घरभाडामा लिएर बस्दा स्थानीय आर्थिक गतिविधि पक्कै बढ्छन् । हिजोका दिनमा काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा लगायत ठूला शहरमा घरघडेरी जोड्न संघर्ष गरिरहेको मान्छेले अब गाउँमै जग्गा जमिन किन्छन् । विदेशबाट कमाएको पैसा पनि गाउँमै लगानी हुने देखिन्छ । विदेशमा रोजगारी खोसिएर स्वदेश फर्किने पनि शहरभन्दा गाउँमै बस्न खोज्ने देखिन्छ ।

पहिला सेवा सुविधा काठमाडौँ केन्द्रित थिए । अब तिनको विकेन्द्रीकरण हुँदै छ । संघीयताको विशेषता पनि यही हो ।
 

जिज्ञासा र जवाफ : सिमेन्ट के हो र कसरी प्रयोग हुन्छ ?

राष्ट्रियसभामा सांसदले भने- बारपाकमा पुनःनिर्माण गरिएका घर मौलिक र प्राचीनयुक्त छैनन्

वर्ष ०८१ः काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४७ हजार घरजग्गा किनबेच, सवा १९ अर्ब राजश्व संकलन

ललितपुरको एकान्तकुनामा खुल्यो आलिशान इभेन्ट भेन्यू ‘म्याजेस्टिक ग्र्यान्ड’

भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने

सरकारले आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने

दुई वर्षदेखि ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर यस वर्ष २.२१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान

चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.७२% रहने प्रारम्भिक अनुमान, जीडीपीमा ८.२९% योगदान

C12240E961D0C58-Cover image for news.jpg

शहरी विज्ञको नजरमा परेका दर्जन व्यवस्थित र सुन्दर शहरहरु

06AD78113E8A96F-news cover.jpg

यस्तो हुनुपर्छ ‘सुलभ तथा व्यवस्थित आवास’ विकासका लागी जग्गा एकीकरण विधि

5423A539400313E-Kiran-Shakh-final.jpg

'बजारमा डन्डीको मागभन्दा आपूर्ति बढी छ, उद्योगीले कार्टेलिङ गर्न सक्दैनन्'