कोभिड–१९ बाट जोगिन सरकारले चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गरेपछि लाखौं मानिस काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किए । कतिपय रोजगारी गुमेर गाउँठाउँ फर्किए त कतिपय व्यापार–व्यवसाय चौपट भएर गाउँ जान बाध्य भए । पढ्न भनेर काठमाडौं आएका विद्यार्थी लकडाउनअघि नै गाउँ फर्किसकेका थिए । अब उनीहरू तुरुन्त शहर फर्किन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
कोभिड–१९ बाट जोगिन सरकारले चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गरेपछि लाखौं मानिस काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्किए । कतिपय रोजगारी गुमेर गाउँठाउँ फर्किए त कतिपय व्यापार–व्यवसाय चौपट भएर गाउँ जान बाध्य भए । पढ्न भनेर काठमाडौं आएका विद्यार्थी लकडाउनअघि नै गाउँ फर्किसकेका थिए । अब उनीहरू तुरुन्त शहर फर्किन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
समस्यामा घरधनी
निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नहटाइएकाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेहरू तत्काल फर्किने अवस्था छैन । पर्यटन क्षेत्र कहिले लयमा फर्किएला थाहा छैन । होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतमा काम गर्नेको रोजगारी ब्यँुतिने सम्भवना धेरै पछिसम्म पनि अनिश्चित हुने देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण ठप्प भएकाले मजदुर अहिले नै शहर फर्केर आउलान् भन्न सकिन्न ।
त्यसको पहिलो असर काठमाडौंको रेन्टल बजारमा देखिएको छ । आवासीय र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रभाव देखिँदै छ । अहिले धमाधम कोठा र फ्ल्याटहरु खाली भइरहेका समाचार बाहिरिदै छन् । महामारीअघि उपत्यकामा सुलभ मूल्यमा राम्रो कोठा वा फ्ल्याट पाउनु साक्षत भगवान् फेला पार्नु सरह हुन्थ्यो । अब यहाँ घरबेटीले भाडावाल भेट्टाउन मुस्किल भइरहेको छ । कतिपय घर खाली भइसकेका छन् । कतिपय घरमा गाउँ गएको मान्छे फर्किने हुन् वा उतै बस्ने हो थाहा छैन । अहिले घरबेटी बिलखबन्दमा परेका छन् ।
व्यापार–व्यवसाय नभएपछि धमाधम सटर खाली भइरहेका छन् । ठमेल, न्युरोड, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, झम्सिखेललगायत उपत्यकाका कुनाकाप्चासम्मका ठाउँमा सटर खाली हुँदै छन् । घरभाडा उठाएर ऋण तिर्ने सोचले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउनेमाथि अब सस्तोमै भएपनि घर बिक्री गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुँदै छ । नत्र, बैंकले लिलाम गरिदिने डर बेग्लै छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौंको रेन्टल सर्भिस (घरभाडा सेवा) फस्टाइरहेको थियो । कोठाभाडा पनि बढिरहेकै थियो । मान्छेले तिरिरहेका पनि थिए । तर, व्यापार–व्यवसाय ठप्प र रोजगारी खोसिएपछि मान्छेहरूलाई महँगो कोठाभाडा तिरेर शहरमा बस्न गाह्रो भयो । उनीहरू गाउँ फर्किए । जसले गर्दा लाखौँ घरधनी समस्यामा परेका छन् ।
थलियो रियलस्टेट
राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई देशभरिका साना शहरमा घरजग्गा कारोबार फस्टाइरहेको थियो । सडक पुगेको ठाउँमा बस्ती बस्न थालेका थिए । जताततै छुन नसकिने गरी जग्गाको भाउ बढिरहेको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रियलस्टेटको योगदान बढ्दै गइरहेको बेलामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि यो क्षेत्र थलिएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रियलस्टेटको योगदान बढ्दै गइरहेको बेलामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि यो क्षेत्र थलिएको छ । घरजग्गा किनबेच, निर्माण कार्य ठप्प छन् । महामारीको असर रियलस्टेट क्षेत्रमा नराम्ररी परेको छ ।
६ महिनायता शहरका घरधनीहरुले भाडावालसँग घरभाडा उठाउन सकिरहेका छैनन् । घरजग्गा किनबेच ठप्प छ । अहिले नयाँ घर बनाउने क्रम पनि रोकिएको छ । अंशबण्डा गर्ने, घरको आन्तरिक जग्गा जमिन मिलाउने कामसमेत रोकिएको छ । कोरोनाको असर घरजग्गा कारोबारमा नराम्ररी परेको छ । यो प्रभाव कोरोना मत्थर भएपछि पनि वर्षौंसम्म रहिरहने देखिन्छ ।
मुलुकको जीडीपीमा रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान बर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । यसको ‘भ्यालुएड’ भनेको घरभाडा नै हो । यही घरभाडाले बैंकको ब्याज तिरिन्थ्यो । घुमफिर, रेस्टुरेन्ट जाने, किनमेललगायत गतिविधि पनि त्यसैबाट हुन्थे । तर, ६ महिनायता रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान शून्यमा झरिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
अर्थतन्त्रमा असर
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रियलस्टेटको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । घरभाडा आम्दानीले अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कोरोनाले थोक र खुद्रा व्यापारसँगै निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रहार गरेको छ । उद्योग, कृषि, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा महामारीको प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । रियलस्टेट शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा दोब्बर प्रभाव पर्छ । रियलस्टेटसँग जोडिएका सबै आर्थिक गतिविधि संकुचन हुने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा असर दोब्बर पर्न जान्छ ।
कुनै पनि महामारी, प्रकोप वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा पहिला चलायनमान बनाउने नै रियलस्टेट हो । अहिले घरजग्गा किनबेचदेखि घर बनाउने, मर्मत गर्ने, रंगरोगन गर्ने काम रोकिएका छन् । भएका घर र सटरबाट पनि भाडा उठाउन सकिने अवस्था छैन । घर नबनेपछि सिमेन्ट र डन्डी उद्योग पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन । गिट्टी, बालुवा, इँटा उद्योग, फर्निचर व्यवसाय पनि सुस्ताएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बेरोजगार छन् । यसो हुँदा रियलस्टेट मात्र शिथिल भएको होइन, यसले अरू क्षेत्रलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा होलसेल एन्ड रिटेल ट्रेडको १३/१४ प्रतिशत हाराहारी योगदान छ । त्यसलाई सरकारी तलब, निजी क्षेत्रको तलबबाहेक हाउसहोल्ड सेक्टर नै चलायमान बनाउने हो । रियलस्टेट प्रभावित हुँदा जीडीपीमा १४ प्रतिशत योगदान पु¥याउने क्षेत्रलाई पनि प्रहार गरेको छ । यसले फाइनान्स सेक्टरलाई पनि हान्दैछ । मान्छेको आम्दानी नभएपछि बैंकमा निक्षेप राख्ने र ऋण लिने काम पनि रोकियो । धेरैजसो घर र व्यावसायिक भवन बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका हुन्छन्, घरभाडा नउठेपछि ऋण तिर्न पनि समस्या परिरहेको छ ।
सुनसान शहर
गाउँ फर्केका धेरैले कोरोना मत्थर भएपछि फर्किने साँेच बनाइसकेको हुन सक्छ । कतिपयले उतै कृषिलगायत केही न केही काम सुरु गरिसकेका छन् । काठमाडौँबाट ठूलो संख्या बाहिर गएको छ । यहीँ भएकाहरू पनि घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । त्यसैले शहर तत्कालै गुलजार हुने सम्भावना छैन । मान्छे नहुँदा व्यापार–व्यवसाय खुले पनि खासै चल्दैनन् । स्कुल कलेज खुलेका छैनन्, त्यसैले विद्यार्थी पनि गाउँमै बसिरहेका छन् । उनीहरू पनि फर्किएर पुरानै कोठामा बस्नुभन्दा ती सामान बिर्सिएर नयाँ कोठामा नयाँ सामान किनेर बस्दा सस्तो पर्ने देखिन्छ । गाउँ गएका भाडावालको पुरानै कोठामा फर्किने सम्भावना कम छ ।
भित्री शहरको व्यथा त यति चर्को छ, व्यावसायिक केन्द्र न्युरोड, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, ठमेल, बागबजारलगायत ठाउँमा अझ ठूलो समस्या छ । चाबहिलतिर एउटा सटरको ६०/७० हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । ठमेल, दरबारमार्ग, न्युरोडजस्ता व्यस्त ठाउँमा त झन् एउटै सटरको १० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ । ती व्यवसायी पनि चुर्लुम्मै डुबेका छन् । ठूलठूला सपिङ मल खाली भइरहेका छन् । नयाँ बन्दै गरेका मल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । पसल नचलेपछि धेरै व्यवसायीले पसलको सामान घर वा कम भाडा लाग्ने ठाउँमा थन्काउन थालिसकेका छन् । चर्को भाडा तिरेर गोदाम राख्नुभन्दा सस्तो भाडा तिरेर सामान थन्काउने र जहिले अवस्था सहज हुन्छ नयाँ सटर खोजेर व्यवसाय सुरु गर्नेसोच धेरैमा पलाएको छ ।
शहरमा धेरै घरधनीले घरभाडाले नै बैंकको ऋण तिर्ने गर्छन् । उनीहरूले बैंकको नियमित किस्ता बुझाउन सकेनन् भने बैंकले घर लिलाम गरिदिन्छ । तत्काल अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुनेवाला छैन, जनजीवन सामान्य हुनेवाला पनि छैन । बैंकले पनि कतिदिन थेग्न सक्ला? राष्ट्र बैंकले कति दिन रोक्न सक्ला ? बढीमा अर्को ६ महिनासम्म समय बढाइदिन सक्छ । तर, त्यो अवधिसम्म ऋण तिर्न नसकेमा बैंकले अत्यन्तै कम मूल्यमा घर लिलाम गरिदिन्छ । किनभने, चर्को मूल्यमा लिलाम गर्न घर खरिद गर्ने मान्छे पनि भेटिनेवाला छैन ।
मनोवैज्ञानिक त्रासले उपभोगमा असर
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समात्न सर्भे गरेको रहेछ । त्यो सर्भेमा धेरै व्यवसायीसँग सोधिएको थियो– ‘लकडाउन खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ला ?’ कतिले १८ महिना, कतिले तीन महिना भनेका रहेछन् । सर्भेले लकडाउन पूरै खुलेपछि व्यापार–व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन औसतमा नौ महिना लाग्ने देखाएको छ ।
अहिले लकडाउन आंशिकमात्र खुलेको हो । यदि पूरै लकडाउन खुलेको भएपनि व्यापार–व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन २०७८ सालसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सिनेमा हेर्न जाने, सुपरमार्केटमा किनमेल गर्न जाने, परिवारसँग रेस्टुरेन्टमा गएर खाने, डिस्को र डान्स क्लब जाने गरी मान्छेको मनोवैज्ञानिक त्रास हट्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । युवापुस्ता त चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्ला तर जो मान्छे ५०÷६० वर्ष कटेको छ, ऊ निर्बाध रूपमा बाहिर निस्कन डराउँछ । यसले लामो समयसम्म हाम्रो उपभोगमा असर पर्छ ।
गुलजार गाउँ
हिजोका दिनमा शहरमा घरजग्गा कारोबार जसरी फस्टाइरहेको थियो, अब त्यो गाउँमा हुनेछ । अब शहरको विस्तार केही वर्ष थाती रहन्छ कि जस्तो लाग्छ । सानोतिनो लगानी गाउँमै हुन्छ । मान्छे शहरकेन्द्रित भएपछि कौडीको दाममा झरेको गाउँको जग्गाको ‘भ्यालु’ बढ्ने देखिन्छ ।
शहरमा अब घरजग्गा बिक्री गर्ने धेरै हुन्छन् । तर, ग्राहक पाउने सम्भावना कम छ । अहिले घरजग्गा बिक्री गर्ने चाप बढेको सुनिन्छ । यो चाप अझै बढ्छ । शहरमा संघर्ष गरेर चार आना जग्गा किन्ने र घर बनाउने सपना बुनेकाहरू अहिले रोजगारी नहुँदा गाउँ फर्किएका छन् । गाउँमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न थालिसकेका छन् । बाउबाजेको बाँझो जमिन खोस्रेर कृषि कर्ममा लागिसकेका छन् ।
विदेश जानेहरू पनि शहरमै घर बनाउन खोज्थे । घरजग्गामा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरू पनि अहिले संकटमा छन् । कतिपयले शहरभन्दा गाउँमै घरजग्गा जोड्ने मनस्थिति बनाइसकेको अवस्था छ । त्यसको दीर्घकालीन असरचाहिँ घरजग्गाको मूल्यमा पर्न सक्छ ।
अहिले प्रदेश, जिल्ला र पालिकाका सदरमुकाममा धमाधम पूर्वाधार निर्माण काम भइरहेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा शहर बसाउने काम भइरहेको छ । देशका विभिन्न पालिकामा बैंक पुगिसकेका छन् । बैंक पुगेपछि इन्टरनेट पनि जान्छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले जुन पूर्वाधार बनाउँछन्, त्यसले गाउँ–गाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । अब शहरभन्दा गाउँको विकास तीव्रगतिमा हुने देखिन्छ ।
राजमार्गको छेउछाउमा बाक्लो बस्ती बसेपछि शहरमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ । त्यस्ता शहरको विकास अझ बढी हुन सक्छ । धेरैलाई अब ‘काठमाडौँ सबथोक होइन रहेछ’ भन्ने महसुस हुँदैछ ।
अहिले दुई तिहाई कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छन् । केही नभए पनि एक लाख कर्मचारी त्यता जान्छन् । उनीहरूले गरेको खर्च, घरभाडामा लिएर बस्दा स्थानीय आर्थिक गतिविधि पक्कै बढ्छन् । हिजोका दिनमा काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा लगायत ठूला शहरमा घरघडेरी जोड्न संघर्ष गरिरहेको मान्छेले अब गाउँमै जग्गा जमिन किन्छन् । विदेशबाट कमाएको पैसा पनि गाउँमै लगानी हुने देखिन्छ । विदेशमा रोजगारी खोसिएर स्वदेश फर्किने पनि शहरभन्दा गाउँमै बस्न खोज्ने देखिन्छ ।
पहिला सेवा सुविधा काठमाडौँ केन्द्रित थिए । अब तिनको विकेन्द्रीकरण हुँदै छ । संघीयताको विशेषता पनि यही हो ।