यस्तो हुनुपर्छ ‘सुलभ तथा व्यवस्थित आवास’ विकासका लागी जग्गा एकीकरण विधि

१. जग्गा एकीकरण विधिको सुरुवात 
शहरी सेरोफेरोको जग्गा पुनर्विकास/जग्गा एकीकरणको अवधारणा सन् १६०० मा युरोपबाट सुरुवात भएको पाइए पनि व्यवस्थित रूपमा जग्गा पुनर्विकास आयोजना संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टनमा सन् १७९० को दशकमा भएको देखिन्छ । बार्सिलोना, स्पेन र जापानमा पनि यसै शैलीमा जग्गा विकासको काम गरेको गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि सन् १९३० तिर दक्षिण कोरियामा यसलाई अबलम्बन गरियो । उक्त समयमा दक्षिण कोरिया जापानको उपनिवेशका रूपमा रहेको थियो । यसबाट यसको विस्तार एसिया महादेशमा भयो । 

दोस्रो विश्‍वयुद्धपछि पुनर्निर्माण र युद्धपछिको शहरी चापलाई ध्यानमा राखी जापानले कानुनमा परिमार्जन गरेको देखिन्छ । तथापि जर्मनीले सन् १८०० को अन्तिमतिर कानुनी आधार तयार पारेपछि मात्र जग्गा पुनःसमायोजन आयोजनाहरूको विकास कानुनी रूपमा भएको देखिन्छ । 

दोस्रो विश्‍वयुद्धपछि शहरहरूको पुनर्निर्माण, यातायात व्यवस्थाका लागि रेल लाइन निर्माण निजी क्षेत्रबाट गरेकोमा तथा हरित शहरी क्षेत्रहरु निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । जापानको नायोगा शहरको करिब ७०% जग्गा पुनःसमायोजनबाट विकास गरिएको देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया महादेशका विभिन्‍न देशमा जग्गा एकीकरण/जग्गा पुनःसमायोजन नीतिलाई शहरी विकास र शहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

सन् १९६० को सुरुदेखि जापान र दक्षिण कोरियाले जस्तै भारत, भुटान र नेपालले पनि जग्गा एकीकरणलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । भारतको गुजरातको अहमदाबादमा जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूलाई एकीकृत भूउपयोग र पूर्वाधार योजनाले जोडेको देखिन्छ । भारतको गुजरातले टाउन प्लानिङ  स्किम (टीपीएस) बाट सम्पूर्ण शहरको प्लानिङ सन् २०१५ बाट गर्दै आएको छ । 

सन् २००० देखि २०६० मा अहम्दावाद अर्वन डेभलपमेन्ट अथोरिटी ले १०३ वटा टाउन प्लानिङ  स्किम (टीपीएस)  बाट १५४ वर्ग किमि नयाँ क्षेत्रमा योजना तयार तथा कार्यान्वयन गरेको छ, जसले व्यवस्थित सडक सञ्‍जाल निर्माण गरी खानेपानी, ढल तथा सडक बत्तीको व्यवस्था गरेको छ । भुटानको थिम्पुमा स्थानीय सरकारबाट जग्गा एकीकरणलाई प्रमुख आधार मानी थिम्पु स्ट्रक्चर एबिल ९२००२–२०२७० कार्यान्वयन भइरहेको छ । हाल कार्यान्वयनको चरणमै रहेका १२१० हेक्टर क्षेत्रमा २५५८ प्लटहरू मुख्यतया एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । 

नेपालमा पहिलो पटक २०३३ सालमा पोखराको चिप्लेढुंगामा सडक खोल्नका लागि जग्गा एकीकरणको तरिका अपनाइएको थियो । नेपालमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नगर विकास ऐन, २०४५ ले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा १०.१.२ ले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्‍चालन गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । 

यस्तै, नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ ले पनि जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्‍चालन गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा २२ वटा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन भएका छन् । जसमध्ये हालसम्म १३ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने नौ वटा सञ्‍चालन भइरहेका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यकावाहेक बनेपा, कमलामाई, भरतपुर, नेपालगन्ज, फिदिम लगायतका स्थानमा जग्गा एकीकरण आयोजना सम्पन्‍न भइसकेका छन् । मध्य पहाडी राजमार्गस्थित १० वटा स्थानमा नयाँ शहर आयोजना सञ्चालनमा छन् । फिदिममा नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत एक सय रोपनी जग्गामा नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना करिब सम्पन्न भइसकेको छ । तथापि फिदिमको पल्लोटारमा प्रस्तावित जग्गा एकीकरण आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ । खुर्कोट, राकम कर्णाली र रुकुममा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अन्य नयाँ शहरमा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न पहल भइ रहेको छ । 

यी आयोजनाले सुलभ र व्यवस्थित आवास निर्माणका लागि महŒवपूर्ण योगदान दिएका छन् । 

२. जग्गा एकीकरण आयोजनाको परिचय जग्गा एकीकरण शहरी विकास तथा जग्गा विकासको एक उपयुक्त प्रविधि हो । यस प्रविधिद्वारा निश्‍चित क्षेत्रभित्र छरिएर रहेका साना तथा ठुला, आकार नमिलेका र भौतिक पूर्वाधार (बाटो, ढल) को सुविधा नभएका तथा सीमित मात्रामा पूर्वाधार रहेका जग्गालाई एकीकरण गरी भौतिक विकासको लागि हरेक प्लटबाट निश्‍चित प्रतिशत कटाएर बाटो, ढल, खुल्ला क्षेत्रका साथै अन्य सेवा तथा सुविधायुक्त विकसित घडेरीमा परिणत गरी त्यस्ता घडेरी पुनः सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नै फिर्ता गरिन्छ । 

साथै यस प्रविधिद्वारा सडक चौडा, बसपार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन लगायतका शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । व्यवस्थित शहरीकरण, हरियाली प्रवर्धन तथा सुलभ आवासका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । 

३. जग्गा एकीकरण आयोजनाका सबल पक्ष जग्गा एकीकरण आयोजनाका सबल पक्षहरू निम्‍न अनुसार छन्,

क) भौतिक पूर्वाधारयुक्त विकसित घडेरी उपलब्ध गराउने, 

ख) व्यवस्थित शहरीकरणको विकासमा टेवा पुर्‍याउने, 

ग) स्वस्थ वातावरण राख्‍न मद्दत गर्ने, 

घ) स्थानीय जनतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार दिन मद्दत गर्ने, 

ङ) व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र (भौतिक पूर्वाधार युक्त) को विकास हुँदा जग्गाको मूल्य वृद्धि भई जग्गा धनीलाई आर्थिक लाभमा पुर्‍याउने, 

च) स्थानीय उपभोक्तालाई सरिक गरी आयोजना सञ्‍चालन गर्ने हुँदा दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउने, 

छ) बढ्दो आवासीय घडेरीको माग पूर्ति गर्न मद्दत गर्ने । 

४. जग्गा एकीकरण आयोजनाको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउन आयोजना व्यवस्थापन उपसमिति, सहयोग समिति/उपभोक्ता समिति र आयोजना कार्यालय रहेका हुन्छन् । व्यवस्थापन उपसमितिले प्रचलित ऐन नियम तथा मापदण्डको अधीनमा रही सहयोग समिति र आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा आवश्यक नीति निर्माण तथा निर्णय गर्दछ भने सहयोग समितिले जग्गाधनी तथा मोहीका साथै आयोजनासँग समेत समन्वय गरी नीतिलाई फिल्ड स्तरमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 

व्यवस्थापन उपसमितिले दिएको नीति निर्देशन र सहयोग समितिको सहयोगमा आयोजना कार्यालयले आयोजनाको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्दछ । अवस्था अनुसार व्यवस्थापन उपसमितिको भूमिका नगर विकास समिति आफैले गर्न उपुक्त हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा जग्गाधनी तथा मोहीका प्रतिनिधिलाई जग्गा एकीकरण आयोजना सम्बन्धी एजेन्डा हुँदा नगर विकास समितिका बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । 

५. जग्गा एकीकरण आयोजनाका विशेषता जग्गा एकीकरण आयोजनाका विशेषता निम्‍न अनुसार छन्, 

(क) यस्ता आयोजनामा सरकारको न्यूनतम लगानी हुन्छ र प्रायः सम्पूर्ण खर्च आयोजनाबाट नै व्यहोरिने गर्दछ । तसर्थ यस्ता आयोजना आर्थिक स्वावलम्बनमा आधारित हुन्छन् । 

(ख) यसमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि आयोजनाको समापनसम्म सम्बन्धित जग्गाधनीहरूको सकि्य सहभागिता रहन्छ । तसर्थ यस्ता आयोजना जनसहभागितामा आधारित हुन्छन् । 

(ग) आकार प्रकार नमिलेका, आवास निर्माणका लागि अनुपयुक्त कित्ताहरूलाई निश्‍चित लम्बाइ र गहिराइको अनुपातमा मिलेका विकसित घडेरीका रूपमा विकसित गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिने हुनाले यस्ता घडेरीको अधिकतम उपयोग सम्भव हुन्छ । 

(घ) आयोजनाका सम्पूर्ण किे्याकलाप नगर विकास समिति/व्यवस्थापन उपसमिति र सहयोग समितिसँग छलफल तथा सरसल्लाह गरेर निर्णयपछि मात्र कार्यान्वयन गरिन्छ । तसर्थ आयोजनाका कामकारबाही स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छन् । 

(ङ) जग्गा एकीकरण आयोजनामा जग्गा विकास र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था समानान्तर रूपमा गरिन्छ । जसले गर्दा यस्ता आयोजना लागु भएका क्षेत्रमा जग्गाको आकार र बाटो, ढल, खुल्ला क्षेत्र अथवा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको विकास एकैसाथ हुन्छ । 

(च) कुनै पनि जग्गाधनी विस्थापित हुँदैन । 

(छ) जग्गा एकीकरण आयोजनामा आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्‍न जग्गासँग थप भएको सुविधाको निमित्त मात्र जग्गा योगदान लिने गरिन्छ । 

६. जग्गा एकीकरण कार्यान्वयन प्रकिे्या जग्गा एकीकरण कार्यान्वयन प्रकि्या निम्‍ना अनुसार रहेको हुन्छ:

७. जग्गा एकीकरणका प्रमुख पक्ष जग्गा एकीकरणका प्रमुख पक्षहरू निम्‍न अनुसार छन्:

क) सहरी योजना तयारी

ख) जग्गा व्यवस्थापन 

ग) पूर्वाधार निर्माण 

घ) वित्तीय-आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन 

७.१ अवधारणा योजना तयारी जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम अवधारणा योजनाको तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामान्यतः तीन वटा अवधारणा योजना तयार गरिन्छ र तीमध्ये एउटा उपयुक्त विकल्प छानिन्छ । अवधारणा योजनालाई तपसिलका पक्षहरूले निर्दिष्ट गर्ने गरेको देखिन्छ । 

• उपलब्ध मापदण्ड 
• आयोजना स्थलको भूबनोट 
• आयोजना स्थलमा भएका पूर्वाधारहरू 
• हावापानी
• धर्म सस्कृति 

जग्गा एकीकरण आयोजनामा मुख्यतया प्रस्तावित योजना स्थलको विकासका लागि दुई प्रकारका योजना अगाडि सारिएको देखिन्छ । ती भूउपयोग योजना र पूर्वाधार विकास योजना रहेका छन् । 

७.२ जग्गा व्यवस्थापन जग्गा एकीकरण आयोजनामा जग्गा व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जग्गा एकीकरणको सफलता मुख्यतया जग्गा व्यवस्थापनसँग जोडिएको पाइन्छ । तसर्थ, जग्गा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने रिप्लटिङको तयारीका लागि निम्‍न पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । 

क) जग्गा फिर्ता दिने नीति 

ख) जग्गा योगदान प्रतिशत तालिका 

ग) जग्गा योगदान विवरण 

आयोजना सञ्‍चालन हुनुअघिको (साविक) अवस्थाबाट अवधारणा योजनाले परिकल्पना गरेको अवस्थामा पुग्‍नका लागि त्यहाँ परिवर्तन आउने भूउपयोग (बाटो, खुल्ला क्षेत्र) तथा परिकल्पना गरिएका पूर्वाधार निर्माण गर्न निश्‍चित प्रतिशत जग्गा जग्गाधनी तथा मोहीहरूले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न वास्तविकतामा आधारित भएर पारदर्शी ढङ्गबाट योजना अनुरूपको जग्गा फिर्ता दिने नीति तथा विभिन्‍न जग्गाबाट जग्गाधनीले गर्नुपर्ने जग्गा योगदानको हिसाब पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । 

त्यसलाई सरल तथा स्पष्टसँग प्रस्तुत गर्न जग्गा योगदान विवरणको आवश्यकता पर्दछ । अन्त्यमा जग्गा फिर्ता दिने नीति तथा लग सिटको मद्दतबाट पुनःसमायोजनको तयारी गर्ने गरिएको छ । 

७.२.१ योगदान प्रतिशत सम्बन्धी सवाल जग्गा एकीकरण आयाजनाहरूमा योगदान प्रतिशतका सम्बन्धमा निम्‍न अनसारका सवालहरू उठ्ने गरेको पाइन्छनः

यति धेरै योगदान किन हामीले मात्र गर्नु पर्छ ? 

जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूमा सरकारका तर्फबाट किन लगानी हुँदैन ? 

आयोजनाले तोकेको योगदान प्रतिशत सम्बन्धमा किन यतिका धेरै योगदान हामीले मात्र गर्नु पर्छ ? भन्‍ने सवाल टड्कारो रूपमा उठ्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोजनाले भूउपयोगमा हुने/भएको फरक तथा पूर्वाधार निर्माण शुल्कका निमित्त व्यहोर्न पर्ने योगदानका सम्बन्धमा बुझिने गरी प्रस्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ । 

अव्यवस्थित बस्ती रहेका अरू क्षेत्रमा सरकारका सम्बन्धित निकायले बाटो कालोपत्रे गर्ने, ढल बिच्छ्याउने, खानेपानीको लाइन बिच्छ्याउने लगायत काम आफै गर्छन् तर जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूमा चाहिँ आयोजनाभित्र निर्माण हुने पूर्वाधार जग्गाधनी तथा मोहीहरूबाट छुट्याएको जग्गाबाट नै किन गर्नुपर्ने भन्‍ने अर्को सवाल उठिरहेको पाइन्छ । 

यसको समाधानको निमित्त निश्‍चित स्तरसम्मको पूर्वाधार आयोजनाबाट र सो निश्‍चित गरिएको स्तरभन्दा माथिको पूर्वाधार नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यस्तो सवालमा विस्तारै कमी आउने देखिन्छ । यस प्रकारको प्रयास विभिन्‍न जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूमा गरिएको पाइन्छ । 

७.३ पूर्वाधार निर्माण जग्गा एकीकरण आयोजना स्थलमा अवधारणा योजनाले परिकल्पना गरेका पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको हुन्छ । जग्गा एकीकरण स्थलमा उपयुक्त तवरबाट पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । आयोजना स्थलमा पूर्वाधारहरूको स्तर व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार शुल्कवापत बिक्री गर्न छुट्याएका जग्गा बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी हुनु हुँदैन । 

व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार शुल्कवापत बिक्री गर्न छुट्याएका जग्गा बिक्री गरी प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी स्तरका पूर्वधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सोका निमित छुट्टै स्रोतको खोजी तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

७.४ वित्तीय/आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट आयोजना कार्यान्वयनका निमित बजेट व्यवस्था नभएको अवस्थामा आवश्यक रकम तपसिलमा उल्लेख भएका विकल्पहरूमध्येबाट आवश्यकता, उपलब्धता र सम्भाव्यताका आधारमा पूर्ति/व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको घुम्तीकोषबाट ऋण लिई (उक्त कोषमा हाल रकम उपलब्ध नभएको) 
• नगर विकास कोषबाट ऋण लिई 
• वित्तीय सङ्घ संस्था (कर्मचारी सञ्‍चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पूर्वाधार बैंक आदि) बाट ऋण लिई 
• सम्बन्धित नगरपालिकाबाट सापटी लिई 
• एकमष्ट जग्गा बिक्री गरी– संघ संस्था आदिलाई 
• क्रमबद्ध रूपमा विकसित घडेरी बिक्री गरी 

८. आयोजना कार्यान्वयनबाट सिकाइ तथा बुझाइ 

नेपालमा विसं २०३३ देखि जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यान्वयन भई हालसम्म आइपुग्दा तपसिल अनुसारका सिकाइ तथा बुझाइ पाइएको देखिन्छ । 

क) जग्गा व्यवस्थापनमा 

• आयोजनागत रूपमा जग्गा फिर्ता दिने नीतिको विकास 
• आयोजनागत रूपमा जग्गा योगदान तालिकाको विकास (५६% सम्म योगदान, सुरुवाती चरणमा सैंबु आवास तथा सेवा विकास आयोजनामा लिएको) 
• लग सिटको विकास 

ख) विकास खोला/खोल्सीलाई सिमाना कायम नगरी खोलाखोल्सीको पारि पनि प्लानिङ गर्नु उचित हुने । (सिनामङ्गल र भेल्पा जग्गा एकीकरण आयोजनाको अनुभवबाट) 

ग) आयोजनाको सिमाना निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको क्रममा समस्या तथा सवालहरू नआउने गरी सिमाना निर्धारण गर्नुपर्ने । यस्तो गर्न नसकिए कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउने ।

घ) निर्माण कार्य तदारुकतासाथ नगर्ने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पार्दा आयोजना सम्पन्‍न गर्न समय बढी लाग्‍ने । 

ङ) आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा आयोजना सम्पन्‍न गर्न समय लाग्‍ने । 

च) सहयोग समिति/उपभोक्ता समितिबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नहुँदा आयोजना सम्पन्‍न गर्न समय लाग्‍ने । पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त नभएमा आयोजना सम्पन्‍न गर्न समय लाग्‍ने ।

छ) रणनीतिक/चुस्त रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेः 

• जग्गाधनीहरूसँग 
• उपभोक्ता समिति/संहयोग समितिसँग 
• नगर विकास समिति/व्यवस्थापन उपसमितिसँग 
• सरकारी कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत, सडक, खानेपानी, विद्युत् आदि) सँग 

ज) उपभोक्ता समितिबाट अति आवश्यक अवस्थामा मात्र काम गराउनु पर्ने तथा साना साना ठेक्का नलगाई ठुला ठेक्का लगाउन सकिएमा आयोजना छिट्टै सम्पन्‍न गर्न सकिने (दिव्यश्‍वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाको अनुभवबाट) 

ञ) आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ताको कार्य केही बाँकी रहने (दर्ता बाँकी जग्गा, मुद्दा आदिको कारणले) 

९. निष्कर्ष एकातिर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, विभिन्‍न नगरपालिका तथा नयाँ शहर आयोजना कार्यालयहरूबाट सञ्‍चालित जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू सम्पन्‍न गर्न थप प्रयास तथा प्रयत्न गर्नुपर्ने आबस्था रहेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूको आकार वृद्धि तथा थप स्थानहरूमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि तपसिलमा उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छः 

• व्यवस्थित प्लानिङलाई बढावा दिने गरी नीतिगत सुधार 
• पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था 
• तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
• राजनीतिक प्रतिबद्धता 
• विस्तृत कार्यविधिको निर्माण 
• पर्याप्त छलफल गरी उपयुक्त ठाउँको छनौट 
• छुट्टै आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन नगरी विस्तृत योजनाको कार्यान्वयन 
• आयोजना कार्यान्वयनभन्दा आगाडि आवश्यक अध्ययन तथा तयारी पूरा गर्नुपर्ने 
• थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने 
• आयोजना कार्यान्वयनंको अवधि छोटो गर्नुपर्ने 
• गुनासो सुन्‍ने तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था 
• सुशासनको प्रवद्र्धन

सन्दर्भ सामग्री

दिव्यश्‍वरी जग्गा एकीकरण आयोजना । (२०७९) । आयोजना प्रतिवेदन । काठामाडौंः दिव्यश्‍वरी जग्गा एकीकरण आयोजना । 

बागमती जग्गा एकीकरण आयोजना । (२०७९) । आयोजना पतिवेदन । काठमाडाैंः बागमती जग्गा एकीकरण आयोजना ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग । (२०६१) । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन कार्यविधि ((ल्यान्ड पुलिङ म्यानुअल) । काठमाडौंः शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ।

ADB. (2020). Land Pooling in Nepal, From Planned Urban “Islands” To City Transformation, ADB South Asian Working Paper Series, No 72, August 2020

यो आलेख शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रकाति गरेको विश्व बसोबास दिवस विशेषांकबाट सभार गरी नेपालहाेम्स डटकममा  प्रकाशित  गरिएको हो ।

लेखक पोते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका शहरी योजनाकार हुन्