मध्यपहाडका ‘गेमचेन्जर’ १२ आधुनिक शहर

पूर्वको पाँचथर चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म धमाधम मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग निर्माण हुँदै छ । सरकारले सोही राजमार्गमा १२ वटा सुविधासम्पन्न आधुनिक शहर निर्माण गर्दै छ । 

367B408218B985F-icon.png
768views
D3BC4722EE52DB1-New-City.jpg

पूर्वको पाँचथर चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म धमाधम मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग निर्माण हुँदै छ । सरकारले सोही राजमार्गमा १२ वटा सुविधासम्पन्न आधुनिक शहर निर्माण गर्दै छ । 

मध्यपहाडी राजमार्गले २४ जिल्ला छिचोल्दै १ हजार ७ सय ७६ मिटर लामो यात्रा तय गर्छ ।  महेन्द्र राजमार्गको विकल्पको रूपमा पहाडी भेगमा यातायात सुविधा चुस्त बनाउन राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण हुँदै छ । पहाडबाट तराई र शहरतिर तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँ रोक्न आधुनिक शहर निर्माण थालिएको हो ।

बसाइँसराइले शहर र तराईमा बस्ती बाक्लिँदै गयो । तर, पहाड र हिमाली भेगका बस्ती खाली हुँदै गए । सुविधा खोज्दै बसाइँसराइ गर्नेहरूलाई आफ्नै थलोमा रोक्न आधुनिक शहरले केही हदसम्म भूमिका खेल्ने सरकारको ठहर छ । मध्यपहाडी राजमार्गको छेउछाउमा शहरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा बसाइँसराइ पनि घटाउन सकिन्छ ।

सरकारले आधुनिक नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । गत वर्ष नयाँ शहरलाई बसाइँसराइ रोक्ने ‘गेम चेन्जर’ परियोजना घोषणा गरेर काम अगाडि बढाइएको छ ।

कहाँ–कहाँ बन्दै छन् नयाँ शहर ?

पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, प्युठानको भिंग्री, रुकुमको चौरजहारी, सुर्खेतको भेरिगंगा, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर बसाल्ने काम भइरहेको छ । यीमध्ये प्युठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरिगंगा पछि थपिएका परियोजना हुन् । 

नयाँ शहरमा कम्तीमा एक लाख मान्छेको बसोबास गराउने सरकारको लक्ष्य छ । ती शहरमा एक लाख मान्छेका लागि चाहिने आधुनिक सुविधा विकास गरिने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयकी प्रवक्ता इ. रमिता तचामो बताउँछिन् ।

नयाँ शहर विकास भइसकेपछि मान्छेको बसाइँसराइ केही हदसम्म रोकिने सरकारको विश्वास छ । ‘नयाँ शहर निर्माणको काम सुरु भएपछि स्थानीय खुशी छन्,’ तेह्रथुमको वसन्तपुर नयाँ शहर परियोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र शम्भो भन्छन्, ‘सुविधासम्पन्न शहर निर्माण हुने भएपछि घरजग्गा कारोबार बढ्नुका साथै स्थानीयमा उत्साह छाएको छ ।’

सरकारले स्थानीय अवसरलाई पहिचान गरेर उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नयाँ शहर विकास गर्दै छ । त्यहाँको बसोबास सुविधायुक्त हुने मात्र होइन, रोजगारी र उद्यमशील बन्ने अवसर पनि स्थानीय स्तरमै पाइनेछ । 

शम्भोका अनुसार वसन्तपुर नयाँ शहर कृषि र पर्यटनमा आधारित भएकोले सोहीअनुरूप शहरको विकास भइरहेको छ । ‘पहिलो चरणमा गाउँसँग नयाँ शहरको पहुँच हुने सडक विस्तारमा जोड दिइरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘किसानले आफ्नो गाउँको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ । पर्यटक आगामन बढाउन सकियो भने स्थानीयको उद्यमशीलता र रोजगारीमा टेवा पुग्छ ।’

पहाडबाट बसाइँसराइ रोक्न पनि मध्यपहाडी राजमार्ग र नयाँ शहरको अवधारणा ल्याइएको पूर्वाधार विज्ञको दाबी छ । प्रस्तावित नयाँ शहरहरूको एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) तयार गरेर पूर्वाधार निर्माण र ल्यान्डपुलिङको काम सुरु भइसकेको इ. रमिता बताउँछिन् । 

सरकारले समयको माग र आवश्यकताअनुसार सुविधा थप्दै २०९० सालसम्म आधुनिक सुविधासम्पन्न नयाँ शहर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

नयाँ शहरको उद्देश्य

नयाँ शहर परियोजना समन्वय कार्यालयकी प्रवक्ता इ. रमिताका अनुसार पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नु नै परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो । ‘मान्छे रोजगारी र सुविधा खोज्दै पहाडबाट शहर छिरिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘शहरको सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराएर बसाइँसराइ रोक्न सकिन्छ ।’

शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । ठूला शहरी क्षेत्र, तराई तथा कृषि योग्य क्षेत्रमा हुन सक्ने बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न पनि पहाडमा व्यवस्थित शहरको आवश्यता छ ।

बस्तीहरूको विकासको रणनीतिक योजना, कार्यक्रम, भू–उपयोग तथा विकास रणनीति तयार पार्ने सरकारको योजना छ ।

कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन,  ग्रामीण विकास एवं प्रवद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप क्रियाशील गर्ने पनि नयाँ शहर परियोजनाको उद्देश्य हो ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूला शहरमा हुने बसाइँसराइलाई कम गर्दै साना र मझौला आधुनिक शहरको विकास गर्दै जाने पनि सरकारको योजना छ ।

नयाँ शहर विकासको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पूर्वाधारको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रत्येक वर्ष क्रमशः प्राप्त गर्दै जाने र शहरी विकासका प्रचलित विभिन्न तरिका अपनाई जग्गा र बस्तीको विकास गरिने व्यवस्था हुनेछ ।

नयाँ शहरका सुविधा

निर्माणाधीन नयाँ शहरमा चौडा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, आधुनिक बस्ती, अस्पताल, स्कुल/कलेज, हाट बजार, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन स्थललगायत पूर्वाधार विकास गरिने बताइएको छ । इन्टरनेट र यातायातको सुविधा पनि हुनेछ । इ. रमिता भन्छिन्, ‘मान्छेलाई चाहिने न्यूनतम सुविधा नयाँ शहरमा उपलब्ध हुने छन् ।’ विकासको पहिलो शर्त सडक भएको हुनाले अहिले हरेक शहरमा सडक सञ्जाल विस्तारमा तीव्रता दिइएको छ । नयाँ शहरलाई गाउँसम्म जोड्न पक्की, गाभ्रेल र कच्ची सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

नयाँ शहरमा व्यवस्थित बस्ती विकास हुनेछ । परियोजनाले जग्गा प्राप्ति गरेर सडक, खानेपानी, बिजुली, ढल, खुलापार्कलगायत सुविधासहितका प्लट बनाएर हस्तान्तरण गर्नेछ । पहिला पूर्वाधार विकास गरिनेछ अनि मात्र बस्ती विकास हुनेछ । इ. रमिताका अनुसार हरेक शहरमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि चार सयदेखि आठ सय रोपनीसम्म ल्यान्डपुलिङ हुनेछ । त्यहाँ नमुना बस्ती बसालिनेछ । क्रमशः थप जग्गा लिँदै बस्ती विकास गर्दै अगाडि बढ्ने योजना छ ।

कतिपय शहरमा ल्यान्डपुलिङको काम सुरु भइसकेको छ भने कतिपय शहरमा ल्यान्डपुलिङको प्रक्रिया सुरु हुँदै छ ।

नयाँ शहरका लागि खर्बमा लगानी हुन्छ । तर, सरकारले बजेट विनियोजनमा कञ्जुस्याइँ गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा काम अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ । नयाँ शहर सरकारको प्राथमिकतामा त्यति परेको देखिँदैन । तर, सरकारले नयाँ शहरलाई गेम चेन्जर परियोजनामा पारेको छ । १० वटा शहरबाट सुरु भएको परियोजनाअन्तर्गत अहिले हिमाल, पहाड र तराईमा गरी ४५ नयाँ शहर पुगिसके । ट्रान्स हिमालय क्षेत्रमा पाँच शहरको अध्ययन भइरहेको छ । तर, शहरको संख्यासँगै बजेट भने बढाइएको छैन । सरकारले ४० शहरका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नयाँ शहर निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल र अरू सरोकारवालाहरू सकारात्मक छन् । नयाँ शहरमा बसाइ बढेपछि आर्थिक क्रियाकपलाप बढ्नेछन् । आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित हुनेछ ।

निर्माणाधीन नयाँ शहरले बसाइँसराइ रोक्ने मात्र होइन, स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रवक्ता रमिता बताउँछिन् । सरकारले मान्छेको इच्छा, आकांक्षा, भौगोलिक अवस्था, त्यस क्षेत्रका अवसरको अध्ययन गर्दै सुविधा थप्दै जानेछ ।

उत्साहित स्थानीय 

अहिले देशभर शहरीकरण बढिरहेको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको छेउछाउमा नयाँ शहर विकास गरेर बसाइँसराइ रोक्ने रणनीति सकारात्मक भएको विज्ञ बताउँछन् । नयाँ शहरको काम सुरु भएपछि स्थानीय स्तरमा उत्साह थपिएको छ । प्रवक्ता रमिताका अनुसार मान्छेले आफ्नै थातथलोमा अवसर देख्न थालिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा घरजग्गाको किनबेच पनि बढिसकेको छ । सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै त्यस ठाउँमा घडेरीको मूल्य पनि अचाक्ली बढिसकेको छ । कतिपय शहरमा चहलपहल बढिसकेको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुल्न थालिसकेका छन् । घरजग्गामा लगानी गर्नेका लागि नयाँ शहर परियोजना उपयुक्त ठाउँ हुनेछ । 

नयाँ शहरमा मान्छेको भीडभाड बढ्ने भएकोले अहिले व्यवस्थित बसोबासका लागि हाउजिङ, सेवा, व्यापार, पार्किङ, बसपार्क, चौडा सडक, कृषि बजार, हाट बजार, व्यापारिक क्षेत्र, मनोरञ्जन पार्कलगायत निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

कोभिड–१९को प्रभाव

कोभिड–१९ महामारीको असर देशैभरि निर्माणधीन नयाँ शहर विकासको काममा पनि परेको छ । सुरुको छ महिना साइटमा काम गर्न नसकिएको वसन्तपुर परियोजनाका प्रमुख शम्भो बताउँछन् । ‘तर, लकडाउन खुकुलो भएसँगै नयाँ शहरको कामले गति लिँदै गइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । 
 

राष्ट्रियसभामा सांसदले भने- बारपाकमा पुनःनिर्माण गरिएका घर मौलिक र प्राचीनयुक्त छैनन्

वर्ष ०८१ः काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४७ हजार घरजग्गा किनबेच, सवा १९ अर्ब राजश्व संकलन

ललितपुरको एकान्तकुनामा खुल्यो आलिशान इभेन्ट भेन्यू ‘म्याजेस्टिक ग्र्यान्ड’

भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने

सरकारले आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने

दुई वर्षदेखि ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर यस वर्ष २.२१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान

चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.७२% रहने प्रारम्भिक अनुमान, जीडीपीमा ८.२९% योगदान

एक वर्षमा तीन लाख ८२ हजार घरजग्गा रोक्का, तीन लाख फुकुवा

B05173A8C3D2580-666134673.jpg

वर्षान्त २०८१ : होटलमा लगानीको ओइरो, ३५ लाख पर्यटक अटाउने कोठा तयार

54A48C347EAAC81-home-insurance.jpg

शहरमा घरको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खनाल आयोगको सुझाव

019ED0F5CF2C032-488054221_1066312985525237_3893123713646160684_n.jpg

अंशबण्डा गर्दा जग्गा नटुक्रिने गरी तल्लाहरु बाँड्न सुझाव, कित्ताकाटमा कडाई गर्नु