अब जग्गाधनी आफैले अनलाइनमार्फत जग्गा प्रशासनको काम गर्न सक्ने

सरकारले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई समय सपेक्ष परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले भूमि सुधार/मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एआरआइएमएस), अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) तथा पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

‘पाम’ सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सकिने गरी विकास गरिएको प्रणाली हो ।

मालपोत नियमावली, २०३६ (छैठौं संशोधन) को नियम २३क(२) को व्यवस्था अनुसार पाम प्रणाली विकास गरी भू–सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरु डिल्लिबजार, लगनखेल, भक्तपुर, कलंकी, मनमैजु, टोखा, चावहिल, साँखु, पोखरा, लेखना (कास्की), पुतलीबजार (स्याङ्जा), बुटवल, पाँचथर, पर्वत, धादिङ, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक र इलाम गरी १८ कार्यालयहरुमा पाम लागू भइसकेको र केही स्थानीय तहरुमा समेत यो सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

जग्गाधनी आफैले वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी)को प्रयोग गरी अनलाइन प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरी निवेदन भर्न सक्नेछन् । 

लेखापढी व्यवसायमार्फत कारोबार गर्दा झन्झट महशुस गरिरहेका सेवाग्राहीले अब आफै फारम भर्न सक्ने भएका हुन् । भू–सेवा केन्द्र सञ्चाल गर्ने व्यक्ति, संस्था, बैंक, सहकारी, स्थानीय तह, कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतले भूसेवा केन्द्र  सञ्चालनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

विभागले जग्गाको रोक्का तथा फुकुवाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भू–सेवा सञ्चालनका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । बैंकहरुले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने वित्तिकै बैंकहरुले आफ्नै कार्यालयबाट ऋणीको जग्गा रोक्का/फुकुवा गर्न सक्नेछन् ।

अहिले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्नका लागि सेवाग्रही र बैंकका प्रतिनिधि लेखापढी व्यवसायीकोमा गएर निवेदन तयार पारी दिनभरी मालपोत कार्यालयमा लाइन लागेर काम गर्नुपथ्र्यो । 

यो पनि पढ्नुहोस्

यसरी चमत्कारिक सुधार हुँदैछ मालपोत !

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, स्थानीय तह, लेखापढी व्यवसायी, जग्गाधनी व्यक्ति, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि मालपोत कार्यालयहरुमा हुने भिडभाड आधा घट्ने भूमि विभागको विश्वास छ । भू–सेवा सञ्चालन गर्नेले अनलाइनमार्फत फारम भर्ने काम गर्नेछन् । 

विभागले दोस्रो चरणमा विभिन्न जिल्लाका ९० भूमिसुधार÷मालपोत कार्यालयहरुमा पाम लागून गर्ने जनाएको छ ।

पाम लागू भइसकेका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई आवश्यक तयारी पुरा गरि यथासक्य छिटो एक महिनाको सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्त तथा संघसंस्थाहरुबाट अनलाइन निवेन आह्वान गर्न विभागले निर्देशन दिएका छ ।

सूचना प्रकाशित भएपश्चात सम्बन्धित व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले आफुलाई पायक पर्ने एवं सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयमा public.dolma.gov.np मार्फत अनलाइन निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । 

जग्गाधनी आफैले ओटीपीको प्रयोग गरी अनलाइन प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरी निवेदन तथा फारम भर्न सक्नेछन् । साधारण प्रयोगकर्ताले युजर एकाउन्ट खोल्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने तथा प्रत्येक १० वर्षमा सय रुपैयाँ बुझाई नबिकरण गर्नुपर्ने छ ।

भू–सेवा केन्द्रको अनुमतिपत्र लिन इच्छुक व्यक्तिले ३ हजार दस्तुर बुझाउनुका साथै ५० हजार धरौटी÷बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ ।

भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, कर्मचारी सञ्चयकोष लगायतका निकायहरुको ५ हजार दस्तुर बुझाउनुका साथै २ लाख धरौटी÷बैंक ग्यारेन्ट राख्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक आर्थिक बर्षमा म्यादभित्रै व्यक्ति र संस्था दुबैले ३ हजार दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी, कर्मचारी सञ्यक कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरुले धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रयोजनका लागिमात्र आफ्नो प्रधान कार्यालय रहेको कार्यक्षेत्र भित्रको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन निवेदन पेश गरी अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । र, प्रधान कार्यालयले यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि आवश्यकता अनुसार आ–आफ्ना शाखा कार्यालयहरुलार्य युजर वितरण गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय तहलाई भू–सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनको लागि कुनै दस्तुर तथा धरौटी आवश्यक पर्ने छैन, तर प्रत्येक आवमा सञ्चालन अनमुति नविकरण गराउनुपर्नेछ ।

आफ्नो लिखत आफै तयार गर्ने ओटीपी प्रयोकर्ता बाहोक अन्य भू–सेवा कन्द्र सञ्चाल गर्ने व्यक्ति, संस्था, बैंक, सहकारी, स्थानीय तह, कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतसँग भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर, पावर ब्याकअप, स्क्यानर, भू–सूना प्रणालीसँग कम्पिटेवल हुने बायोमेट्रिक डिभाइस, वेब क्यामेरा तथा दस्तखत मेसिनजस्ता उपकरण र कम्तिमा ५÷५ एमबीपीएसको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हुनुपर्नेछ ।

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति नेपाल नागरिक भई १८ बर्ष उमेर पुरा भएको, कम्प्युटर बिषय लिई प्लस टु वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको वा सो सरहको योग्यता भई कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तिमा ६ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको, प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, नैतिक पतन नदेखिने फौजदारी कसुर वा लिखत सम्बन्धी कुनै कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको हुनुपर्नेछ ।