घरबहाल करः कहाँ, कसले र कति तिर्ने ? यी हुन् तपाईंले जान्नुपर्ने कुराहरु

काठमाडौं । घरबहाल कर पछिल्ला दिनमा धेरैलाई टाउको दुखाईको बिषय बन्ने गरेको छ । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारले घर बहाल करलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा लिन थालेपछि घरबहाल कर असुली तिब्र भएको छ ।

लामो समयसम्म घर बहाललाई आम्दानीका रुपमा मान्यता दिने र त्यसमा कर लगाउने कानुनी प्रबन्धहरु फितलो  थिए । तर, स्थानीय सरकारको गठन र कार्यन्वयनसँगै घर बहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि बर्षौंदेखि घरबहालबापत कर नितेरका घरजग्गा मालिक र भाडावाल दुवै करको दायरमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ । घरबहालका आधारभूत जानकारीको कमीका कारण धेरै मानिसले जरिवानासमेत तिर्नुपरेको छ । यही कारण हामीले घरबहालसम्बन्धी केही आधारभूत जानकारी दिन गइरहेका छौं ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड वा जग्गा पुरै वा आशिंक तवरले बहालमा (भाडामा) लगाउँदा स्थानीय तह वा संघीय सरकारलाई बहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि बहाल कर असुली गर्न स्थानीय तहले एकाधिकार पाएको छ । स्थानीय तहले आफै बहाल कर निर्धारण गरी असुली गर्न पाउने पाउने पूर्ण अधिकार दिइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बहालकर १० प्रतिशत लिँदै आइरहेको छ । देशभरीका ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुरा गर्दा १० प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म बहाल कर उठाउँदै आइरहेका छन् । 

तैपनि संघीय सरकारले बलमिच्याईं गरेर संस्थागत बहाल कर आफै असुली गरिरहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले संघीय सरकारमा बहाल करको शिर्षक पनि छैन ।’

घरधनी र बहालवालबीच भएको बहाल सम्झौतापत्र वा घरधनीले स्वघोषणा गरेको आधारमा स्थानीय तहले बहाल कर निर्धारण एंव असुल गर्ने गर्छन । 

घरबहाल बापत कति प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ?

०७४ अघिसम्म १० प्रतिशत घरबहाल कर केन्द्रीय सरकारलाई तिर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले मुलुकको संविधानले बहाल कर असुल गर्ने एकाधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीयतहले फरकफरक करको दर तोकेका छन् । अहिले पनि संस्थागत पोपर्टीको बहाल कर संघीय सरकारले १० प्रतिशतका दरले उठाइरहेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले बहालकर १० प्रतिशत लिँदै आइरहेको छ । देशभरीका ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुरा गर्दा १० प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म बहाल कर उठाउँदै आइरहेका छन् । 

घरबहाल कर कस्ले तिर्ने ?

घरबहाल कर कस्ले तिर्ने भन्ने विषय सम्झौतमा निर्धारण हुने काठमाडौं महानगरका राजश्व प्रमुख डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘मुख्यतया जसको पोपर्टी हो उसैले बहाल कर बुझाउने हो’ उनले भने, ‘तर, घरभाडामा दिने र लिने दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा घर/भवन/पसल भाडामा लिने व्यक्ति तथा संस्थाले बहाल कर बुझाउने उल्लेख भएमा भाडावालले नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यदि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन भने जसको सम्पत्ती हो उसैले बहाल कर बुझाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । यसरी तिरेको भाडा रकम र त्यसको कर दुवैलाई संस्थाहरुले वासलातमा खर्च लेख्न र आम्दानीमा घटाउन पाउँछन् । 

०७४ सालअघि घरधनीले नजिकैको करदाता सेवा कार्यालयमा गएर १० प्रतिशत कर बुझाउनुपथ्र्यो । तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संविधानले स्थानीय तहलाई घरबहाल कर उठाउने एकल अधिकार दिएका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

कहाँ तिर्ने, स्थानीय निकाय वा राजश्व कार्यालय ?

०७४ सालअघि घरधनीले नजिकैको करदाता सेवा कार्यालयमा गएर १० प्रतिशत कर बुझाउनुपथ्र्यो । तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संविधानले स्थानीय तहलाई घरबहाल कर उठाउने एकल अधिकार दिएका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

घर/भवन/पसल बहालमा लगाउने व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर बहाल कर बुझाउन सक्छन् । अहिले काठमाडौं लगायत केही स्थानीय तहले अनलाइनबाट पनि बहाल कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । तर, अनलाइनबाट कर तिर्नका लागि पहिले करदाताको डाटाबेस सेट भइसकेको हुनुपर्छ । 

अहिले व्यक्ति तथा संस्थाहरुले आ–आफ्नो स्थानीय तहहरु महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले लगाएको बहल कर सम्बन्धित स्थानीय तहमै जम्मा गर्न सक्छन् । 

संस्थागत बहालको कर स्थानीय तहले पनि लिइरहेको छ र संघीय सरकाराले पनि उठाइरहेको छ । ‘बहाल कर कसले लिने भनेर स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच अन्यौल सिर्जना भएको छ, संविधानले बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा हामीले उठाउने हो, संघीय सरकारले उठाउन पाउँदैन’ डा. अधिकारीले भने, ‘आगामी बर्षको आर्थिक ऐनमा यस बिषयमा क्लियर गरिदिन भनेका छौं । र, सबै प्रकारको बहाल कर स्थानीय तहले उठाउन पाउनुपर्छ । 

यदि कुनै संस्था वा कम्पनीको स्वामित्व रहेको घरजग्गा भाडामा लागेको छ भने सो भाडाबापत हुने आम्दानीको कर अझै पनि संघीय सरकारलाई नै तिर्नुपर्ने हुन्छ

बहालबापत भएको आम्दानीमा लाग्ने आयकर भने संघीय सरकारले नै उठाउने गर्छ ।

कुन शीर्षकको बहालकर संघीय सरकारलाई तिर्ने ? 

यदि कुनै संस्था वा कम्पनीको स्वामित्व रहेको घरजग्गा भाडामा लागेको छ भने सो भाडाबापत हुने आम्दानीको कर अझै पनि संघीय सरकारलाई नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यस्तो कर आन्तरिक राजश्व कार्यालय अन्तरगतको करदाता सेवा कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्छ । र, यस्तो करको दर १० प्रतिशत हुने गर्छ । 

घरबहाल कर कहिले तिर्ने ? ढिला तिर्दा कति जरिवाना लाग्छ ?

डा. अधिकारीका अनुसार बहाल कर आम्दानी भएपछि बुझाउने हो । अग्रिम बुझाउन जरुरी छैन । घर/भवन/सटर भाडामा नलागे बहाल कर बुझाउनै परेन । जहिले आम्दानी भएको छ त्यहिले बुझाउने हो । उनका अनुसार बहाल कर सम्बन्धित आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म बुझाइसक्नुपर्छ । नत्र १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने उनी बताउँछन् । 

करबापत तिरेको रकम आयकरमा घटाउन पाइन्छ ?

संघीय सरकारले बहाल कर तिरेको रकम आयकरमा घटाइदिने व्यवस्था गरेको डा. अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बहाल करलाई आयकरमा घटाउन पाइने भएकोले व्यवसायीहरु स्थानीय तहमा भन्दा संघीय सरकारलाई बहाल कर तिर्न खोजिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहमा आयकरको शिर्षक नै छैन । स्थानीय सरकारले आयकर असुल गर्न पाउँदैन । त्यसैले, बहाल करलाई आयकरमा घटाउन नमिल्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । संघीय सरकारले बहाल करलाई अग्रिम टिडिए गरिदिएर आयकरमा घटाइदिने हुँदा उता बहाल कर बुझाउँदा फाइदा देखेर व्यवसायी र संस्थागत घरधनीहरु करदाता कार्यालयमा पुगेर बहाल कर बुझाउने गरेको उनको भनाई छ । 

बहाल कर कसरी निर्धारण हुन्छ ? 

डा. अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म करदाताले स्वयम घोषणा गरेको र दुई पक्षबीच भएको भाडा सम्झौताका आधारमा कर निर्धारण गरी असुल हुँदै आइरहेको छ । ‘घरधनीले घोषणा गरेको रकम अव्यवहारिक लागेमा हाम्रो फर्मुलाबाट चेक गरिन्छ’ डा. अधिकारीले भने, ‘अनि जुन बढी आउँछ त्यहीँ रकम कर लगाइन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस: काठमाडौंमा न्यूनतम ‘घर बहाल कर’ तोकिँदै, कर छल्न खोज्ने घरबेटीलाई कस्ने तयारी !