फारको रेसियो ४.५ कायम गर्दै भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन, अपार्टमेन्टलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं । सरकारले शहरी क्षेत्रमा हाईराइज अपार्टमेन्ट तथा कमर्शियल भवन निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेर हाइराइज भवन बनाउँदा छाड्नुपर्ने फ्लोर एरिया रेसियो (फार) तथा भवन र सडक किनाराबीचको न्यूनतम दुरी सेटब्याक खुकुलो बनाइ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो ।  

अग्ला भवन बनाउँदा फारको रेसियो ४.५ सम्म कायम गरि संशोधन गरिएको ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड– २०७८ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

पुरानो शहरी क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा फारको नयाँ मापदण्ड

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पुरानो शहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्माण गरिने आवासीय (अपार्टमेन्ट) भवनमा फारको अनुपात ४ पुर्‍याएको छ । यस्तै, उपत्यकाभित्र मिश्रित आवासीय भवन निर्माणमा फारको अनुपात ४.५ कायम गरिएको छ । 

यसअघि फारको अनुपात रिङरोडभित्र ३ र रिङरोडबाहिर ३.५ प्रतिशत रहेको थियो । नयाँ मापदण्डमा उपत्यका भित्रका तीनवटै जिल्लामा फारको अनुपात एउटै तोकिएको छ ।

यस्तै, उपत्यकाभित्र व्यापारिक तथा सभासम्मेलन भवन निर्माणमा फारको अनुपात ३.५ र संस्थागत भवन निर्माणमा २.५ कायम गरिएको छ ।

संशोधित मापदण्डमा पहाडमा व्यापारिक तथा सभा–सम्मेलन भवन निर्माण गर्दा फारको अनुपात ३.५, आवासीय भवन निर्माणमा ३.५, मिश्रित आवासीय भवनमा ४ र संस्थागत भवनमा २.५ कायम गरिएको छ । तराई भेगमा व्यापारिक तथा सभा–सम्मेलन भवनमा ३, आवासीय भवनमा ३, मिश्रित आवासीय भवनमा ३ र संस्थागत भवनमा २.५ फारको अनुपात  निर्धारण गरिएको छ ।

पुरानो सहरी क्षेत्रमा परम्परागत वास्तुकला कायम राख्‍ने गरी उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर विकास समिति वा नगरपालिकाले ताकिदिए बमोजिम भुइँ क्षेत्रको अनुपात (फार) कायम हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

जग्गाको क्षेत्रफल र घरको क्षेत्रफलको रेसियोलाई फार भनिन्छ । अर्थात्, फारको रेसियो ४.५ निर्धारण गरेको ठाउँमा जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा साढे चार गुणा बढी क्षेत्रफलको आवासिय भवन निर्माण गर्न पाइने छ ।

सेटव्याक पनि संशोधन

सरकारले भवनको उचाई अनुसार सँधियारतर्फ अनिवार्य छाड्नुपर्ने न्यूनतम सेटब्याकको मापदण्ड पनि संशोधन गरेको छ ।  

१० मिटरसम्म उचाईको सार्वजनिक र अन्य तथा संयुक्त भवनको हकमा सेटब्याक १.५ मिटर तोकिएको छ भने १० मिटरदेखि १७ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनमा ३ मिटर र संयुक्त भवनमा २ मिटर सेटब्याक तोकिएको छ ।

नयाँ मापदण्डमा १७ मिटरदेखि २४ मिटर अग्लो सार्वजनिक भवनमा ४ मिटर र संयुक्त भवनमा ३ मिटर सेटब्याक तोकिएको छ । यस्तै, २४ मिटरदेखि ३१ मिटरसम्म अग्लो सार्वजनिक भवनमा ५ मिटर र संयुक्त भवनमा ४ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ ।

भवनको उचाइ ३१ मिटरदेखि ३८ मिटरसम्म भए सार्वजनिक भवनमा ६ मिटर र संयुक्त भवनमा ५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३८ मिटरदेखि ४५ मिटरसम्म अग्ला सार्वजनिक भवनमा ७ मिटर र संयुक्त भवनमा ६ मिटर  सेटब्याक तोकिएको छ भने ४५ मिटरदेखि ५२ मिटरसम्म अग्लो सार्वजनिक भवनमा ८ मिटर र संयुक्त भवनमा ७ मिटर र ५२ मिटरदेखि ५९ मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनमा ९ मिटर र संयुक्त भवनमा ८ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ ।

५९ मिटरदेखि ६६ मिटर अग्लो सार्वजनिक भवनमा १० मिटर र संयुक्त भवनमा ९ मिटर, ६६ मिटरदेखि ८० मिटरसम्म अग्लो सार्वजनिक भवनमा ११ मिटर र संयुक्त भवनमा १० मिटर, ८ मिटरदेखि ९४ मिटरसम्म अग्लो सार्वजनिक भवनमा १२ मिटर र संयुक्त भवनमा ११ मिटर सेटब्याक तोकिएको छ ।

यस्तै, ९४ देखि १०० मिटरसम्म अग्लो सार्वजनिक भवन बनाउँदा १३ मिटर र संयुक्त भवन बनाउँदा १२ मिटर सेटब्याक कायम गरिएको छ । 

अगाडितर्फको सेटब्याक संयुक्त आवासको हकमा तराईका क्षेत्रमा न्यूनतम ८ मिटर तथा काठमाडौं उपत्यका र पहाडको क्षेत्रमा न्यूनतम ६ मिटर तोकिएको छ ।

०७२ मा गएको  विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले हाईराइज भवन निर्माणमा कडाई गर्दै फार र सेटब्याक नीति संशोधन गरेको थियो । त्यसयता हाईराइज अपार्टमेन्ट र कमर्शियल भवन निर्माण सुस्ताएको थियो ।

सरकारले भवन निर्माणमा फार र सेटब्याक सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि शहरमा हाईराइज आवास निर्माणले तिब्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । ०७२ को भूकम्पपछि ठूला भवन निर्माणमा कडाई गरेपछि त्यसयता हाईराइज अपार्टमेन्ट परियोजना आउन सकेका छैनन् । एकाध निर्माण भइरहेका अपार्टमेन्टहरु पनि निकै महंगो मूल्य भन्‍न थालिएको छ । पछिल्लो समय रियलस्टेट व्यवसायीहरुले कडा मापदण्डकै कारण ठूला हाइराइज अपार्टमेन्ट भन्दा पनि सिंगल घर भएका हाउजिङ परियोजना निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेका छन् ।