जमिनलाई १० भागमा वर्गिकरण, खेत बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिवाना

खेत बाँझो राख्‍नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थासहित भू–उपयोग नियमावली जारी भएको छ । बुधबार भूमि मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेकी हुन् । 

भू–उपयोग नियमावलीमा जमिनलाई १० भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

उनले भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताइन् ।

आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री–वितरण गर्न नमिल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नियमावली जारी गरिएकाले कार्यान्वयन हुने उनको विश्‍वास थियो ।

नियमावलीमा संघीय तहले देशभरिको भू–उपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने र संघले तयार पारेको नक्शा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्शा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भू–उपयोग नक्शा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भू–उपभोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । एउटै भू–उपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्‍न उपक्षेत्र जस्तै क्षेत्रभित्र अन्‍नबाली उत्पादन उपक्षेत्र तथा फलफूल उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी भू–उपयोग क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्‍चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्‍व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले संघीय सरकारले भू–उपयोग नियमावली परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू–उपयोग नियमावली परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, कृषि भूमिमा यान्त्रिकीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने-गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भू–उपयोग नक्शा र भू–उपयोग योजना विपरीतका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस कसूरमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, भू–उपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवाना साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साविक बमोजिम भू–उपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ९ गते नियमावली पारित गरेको थियो ।