‘काठमाडौंमा कृषिभूमि खोजेर हुँदैन, ४ आनामात्रै कित्ताकाट हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्ले साढे तीन दशकदेखि रियलस्टेट व्यवसायमा लागेका छन् । उनको बाराको सिमरामा तारे होटल इच्छा सञ्‍चालनमा छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीति, बजेटमा समेटिएका विषय, भवन निर्माण मापदण्ड र अपार्टमेन्ट–हाउजिङ व्यवसायको अवस्थालगायत समग्र रियलस्टेट क्षेत्रका बारेमा नेपालहोम्सले वाग्लेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
   
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम चरणमा छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी व्यापक छलफल र गृहकार्यमा व्यस्त छन् । मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? तपाईंहरुका सुझाव के–के छन् ? 

हामी सुझाव दिँदा दिँदा थाकिसकेका छौं । हाम्रा माग कहिल्यै सम्बोधन भएनन् । तैपनि अझै आफ्ना मागहरुबारे सुझाव दिन छाडेका छैनौं । सरकारले सबैभन्दा पहिला रियलस्टेटलाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि दर्तावाल फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

अहिले अनुमतिप्राप्त रियलस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ४० प्रतिशत मात्र रहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–धितो अनुपात जग्गा विकास आयोजनाको हकमा ६५ प्रतिशत र आवास विकास आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ । 

रियलस्टेटमा प्रवाह हुने बैंक ऋणमा कडाई गर्नु भएन । अझ रियलस्टेट कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएकाे छ । त्यो हटाउनुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत रियलस्टेट व्यवसाय गर्ने कम्पनीको हकमा ३ वर्ष अवधिका लागि ऋणात्मक व्यालेन्स सिटको  सुविधा दिइनुपर्ने माग छ ।

विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिइने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ढिलै भएपनि भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । तपाईंको बुझाईमा भूउपयोग नियमावली कस्तो आयो ? यसले जग्गाको उपयोगितालाई व्यवस्थित बनाउन सक्ला ?

भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली आउनै पर्‍थ्याे । ढिलै भए पनि आयो, जुन स्वागतयोग्य छ । तर, नियमावली कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको आउनुपर्थ्याे । नियमावलीमा जग्गालाई ‘अन्य’ शिर्षकसहित १० प्रकारमा वर्गिकरण गर्ने भनिएको छ । त्यहाँ अन्य क्षेत्र भनेर छिद्र छाडिएको छ । अन्य क्षेत्रमा पर्यटन अट्ने हो कि अरु कुनै प्रयोजन ? त्यो किटान हुनुपर्थ्यो । देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा पर्यटनलाई अन्य शिर्षकमा अटाइएको छैन । त्यो चाँडै सुधार गर्न मेरो सुझाव छ । 

नयाँ नियमावली अनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्न भू–वर्गिकरण हुनुपर्छ । मन्त्रालयले भूमि मन्त्रालयले स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई जग्गाको वर्गिकरण गरेर सिफारिस दिन र मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याएर सिफारिस दिएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न परिपत्र गरेको छ । जसले गर्दा अहिले कित्ताकाट ठप्प भएको छ र मालपोतमा ६०/६५ प्रतिशतसम्म सेवाप्रवाह घटेको बताइन्छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर छुट्याउन सकेका छैनन् । यो कहिलेसम्म लम्बिने हो अत्तपत्तो छैन ।

०७४ सालमा कृषि भूमि अन्धाधुन्ध खण्डिकरण भयो भनेर कित्ताकाट रोकियो । त्यसपछि कित्ताकाटका नाममा ठूलो भष्ट्राचार भइरहेको छ । सायद, नेपालको भूमि यही समयमा जति धेरै कहिल्यै पनि टुक्रिएनन् होला । अख्तियार र महालेखाले पनि कित्ताकाट रोक्दा मालपोत, नापी लगायत निकायमा चरम भष्ट्राचार मौलाएको ठहर गरिसकेको छ ।

तत्कालिन भूमिमन्त्री पद्या अर्यालले यही कुरा बुझेर कित्ताकाट खुला गरेकी थिइन । तर, व्यापक विरोध भयो । सर्वोच्चले पनि कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्यो । मेरो बुझाईमा कित्ताकाट रोक्दैमा कृषिभूमि टुक्रिन रोकिने र खुला गर्दा अन्धाधुन्ध कित्ताकाट भइहाल्ने पनि होइन । अहिले पनि कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर अंशबण्डा, अदालतको आदेश लगायतबाट व्यापक कित्ताकाट भइरहेको छ ।

अहिले पनि त्यस्तै जटिल परिस्थिती सिर्जना गर्ने गरी भूउपयोग नियमावली ल्याइएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण नगर्दा अहिले नै जटिलता सिर्जना भएको छ । किन स्थानीय तहहरुले कृषि र गैरकृषि भनेर जग्गा बर्गिकरण गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय भन्छ, स्थानीय तहले चाहेमा एक हप्ताभित्रै जग्गाको बर्गिकरण गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय तह मौन देखिन्छन् । जग्गाको बर्गिकरण हुन ६ महिना लाग्ला, वर्ष दिन लाग्ला । त्यो बेलासम्म कित्तकाट नै रोक्ने त । कति कच्चा सरकार हो !

अहिले समाज राजनीतिका कारण बिखण्डित छ । भोली एउटा राजनीतिक दलको सरकारले फरक आस्था राख्‍ने व्यक्तिको जग्गामा घाँस उम्रिने वित्तिकै ‘यो खेतीयोग्य जमिन’ भनेर कृषि जमिनमा बर्गिकरण गरिदिन सक्छ । त्यसतै भयो भने झन् बिखण्डन बढ्ने सम्भवना छ । अहिले नेपालको  अधिकांश जमिन व्यवसायिक भइसकेको छ । भन्‍नुको मतलब, जुन जग्गालाई बैंकले यति मूल्य भनेर मूल्यांकन गरी धितो दृष्टिबन्धक राखेर ऋण प्रवाह गरेको छ, त्यो जग्गा व्यवसायिक भइहाल्यो । 

आज कुनै पनि जग्गा बैंकले १० लाख मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गरेको छ भने भोली स्थानीय तहले कृषिमा वर्गिकरण गरिदिए मूल्य १ लाखमा झर्ला । त्यसो गर्दा जनताले मान्लान र ? मलाई सजिलै मान्छन जस्तो लाग्दैन । फेरी जबरजस्ती गर्न पनि मिल्दैन होला । 

कुनै पहुँचवालाले आफ्नो जग्गा आवासिय भनेर बर्गिकरण गराउन सक्लान । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालाले जग्गा आवश क्षेत्रमा राख्लान । अरु जनताको अवस्था के हुन्छ ? काठमाडौंमा आनाकै ३०-३५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा कृषि क्षेत्रमा बर्गिकरण गरियो भने कुनै स्थानीयले स्वीकार गर्लान त ? यसो भयो भने उसले विद्रोह गर्छ । बैंकले पनि कृषिमा राखेको जग्गा धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्न सक्दैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ ।

अर्को कुरा, यसले स्थानीय तहमा झन घुसखोरी मैलाउनेछ । स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीले यति रकम दिनुहोस् तपाईंको जग्गा आवास क्षेत्रमा बर्गिकरण गरिदिन्छौं, नत्र कृषिमा पर्न सक्छ भनेर घुस लिने अवस्था आउँछ । मान्छेले कृषिमा नपरोस भनेर पैसा खुवाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले निकै ध्यान दिनुपर्छ ।

नयाँ नियमावलीमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल नै तोकिएको छ । यसले स–साना टुक्रामा भइरहेको अन्धाधुन्ध कित्ताकाट रोकिएला ? यो व्यवस्थाले जग्गा किनबेचदेखि हाउजिङ परियोजना निर्माणमा कस्तो असर पार्ला ?

मेरो बुझाईमा, यो नीति पनि गलत हो । काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा ४ आना १ दाम र कृषि क्षेत्र तोकिएको जग्गालाई करीव एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल नहुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ । तराई र भित्री मधेशको हकमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

आवासिय क्षेत्रको हकमा उपत्यकामा ४ आना १ पैसा र तराईमा ७ धुरभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नदिइनु गलत हो । वर्षौंसम्म २ आना २ पैसासम्मको टुक्रालाई  कित्ताकाट गर्न दिएर अहिले किन बढाएर ४ आना १ पैसा बनाउन पर्यो । अहिले काठमाडौंको मुख्य शहरी भेगमा आनाकै मूल्य १ करोडभन्दा बढी पुगिसक्यो । रिङरोडभन्दा बाहिरै पुग्दा पनि ३० लाखभन्दा कमको जग्गा भेट्याउन मुस्किल पर्छ । 

नयाँ नियमावलीको व्यवस्थाले मध्यमवर्गको घर सपना चकनाचुर पारिदिएको छ । अब आनाको ३० लाख रुपैयाँ पर्ने ४ आना १ पैसा जग्गा किन्‍न कम्तिमा १ करोड ३० लाख चाहियो । त्यती पैसा नहुनेले जग्गा नै नकिन्‍ने ? अनि सवा करोड जग्गामै खन्याएपछि घर कतिमा कुन पैसाले बनाउने ? अहिलेको व्यवस्था गलत छ, पुरानै लागू हुनुपर्छ । नत्र सर्वसाधारणको मर्छन्, जग्गा धनीको मात्र कब्जामा रहन्छ ।

तराईमा पाँच धुर जग्गा लिएर घर बनाउन किन नपाउने ? गरिवलाई नै किन मार्न खोजिँदै छ ।कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । यो ठिक छ । न्यूनतम ४ आना हुनैपर्ने व्यवस्था तुरुन्त सुधार गर्न सुझाव छ । 

न्यूनतम ४ अनाभन्दा कम क्षेत्रफलको कित्ताकाट नहुने भएपछि व्यवस्थित आवास परियोजना हाउजिङ पनि निरुत्साहित हुने भयो । यो व्यवस्थाले चार आनामा बनेका हाउजिङको घर किन्‍न ५ करोड हाल्नुपर्छ । अहिले नै जग्गाको मूल्य चुलीमा पुगेपछि रिङरोड बाहिर नै तीन आनामा बनेको हाउजिङको घरको मूल्य ३ करोडभन्दा बढी पर्न थालेको छ । आफै जग्गा किनेर घर बनाउँछु भन्दा पनि रिङरोडभित्र आनाको ६०–६५ लाखभन्दा कमको जग्गा भेटिदैन । 

यो व्यवस्था अति अव्यवहारिक भयो । कृषि जग्गाको कारण लफडा हुने हुँदा आउने ३ वर्षसम्म पनि वर्गिकरण सकिने देखिन्‍न । धेरैले कृषिमा जग्गा राख्‍न खोज्दैनन् । कृषिमा राख्‍ने वित्तिकै जग्गाको भाउ घट्छ । स्थानीय तह जग्गाको वर्गिकरण गर्न सक्छन भन्‍ने मलाई लाग्दैन ।

कृषिप्रधान देश अहिले खाद्यान्‍नमै आयातमा निर्भर हुन थालेको छ । शहरी क्षेत्रको जमिन प्लटिङ भइरहेको छ भने ग्रामिण क्षेत्रको भूमि बाँझो बनिरहेको छ । देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि कृषि भूमि त बचाउनुपर्यो नि हैन र ?

अहिले आएर काठमाडौंमा कृषि भूमि खोजेर हुँदैन । कि, दशकौं अघि नै यो व्यवस्था गरिनुपर्थ्याे र कृषि भूमि बच्थ्यो । अहिले आएर काठमाडौं उपत्यकामा कृषि भूमि खोज्‍नु मुर्खतामात्र हुनेछ ।

यदि कृषि क्षेत्र खोज्‍नु छ भने ७७ जिल्लामै गएर व्यापारिक र कमर्शियल रुपमा बैंकिङ कारोबार भइ नसकेका जग्गाहरुलाई स्थानीयसँगको समझदारीमा चार किल्ला छुट्याएर ‘यो कृषि क्षेत्र हो’ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो पनि अहिले नै । नत्र त्यहाँको जग्गा पनि कमर्शियल भइहाल्छ ।

यसो गर्दा त्यहाँका स्थानीलाई बहुत सुविधा दिनु जरुरी छ । कृषिमा सहुलियत देखि अनुदानसम्म दिनुपर्छ । ताकी मान्छेलाई जग्गा बिक्री गर्न भन्दा कृषि उत्पादन गर्दा फाइदा बढी होस् । त्यहाँ कृषि गर्नका लागि जग्गा खोसाखोस होस् । कृषिका लागि जग्गाको माग बढेपछि मूल्य पनि स्वत बढिहाल्छ । 

काठमाडौंमा कृषि क्षेत्र खोजेर हुन्छ त ? अब काठमाडौंमा एक रोपनी जग्गा खोज्‍न कहाँ जाने ? कसैले आनाकै करोडसम्म पर्ने जग्गा किनेर कृषि गर्न सक्ला ? यो अव्यवहारिक भयो ।

तत्काल भूमिको बर्गिकरण हुन नसक्दा कित्ताकाट ठप्प भएर घरजग्गा कारोबार नहुँदा राजश्‍व पनि घट्ने डर छ । घरजग्गा र हाउजिङ व्यवसाय टाट पल्टिनेछ । अझ लालपुर्जामै कृषि र आवासीय जग्गा भनेर छुट्याउने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग, कृषि क्षेत्रमा कृषि, आवास क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने त स्पष्ट भइहाल्यो । अब व्यापारिक क्षेत्रमा के–के गर्न पाउने ? त्यहाँ हाउजिङ र अपार्टमेन्ट परियोजना बनाउन पाउने कि नपाउने ? कमर्शियल रुपमा बनाइएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट पनि व्यवसाय नै हो ।

सरकारले बजेटमार्फत एक सयभन्दा बढी  युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले भूकम्पपछि सेलाएको अपार्टमेन्टमा नयाँ लहर ल्याउला ?

हामीले धेरै पहिलादेखि नै विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्यो भनेर माग गर्दै आइरहेका थियौं । यो पटक बजेटमै सम्बोधन भएको छ, जुन सकारात्मक छ । अब नीति मात्र होइन कि व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाइयो भने फेरी अपार्टमेन्टको लहर पक्कै आउँछ । किनभने, कम्तिमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्टको बजार सुनिश्चित भइहाल्यो । नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बस्‍न चाहने भारतीयसहित तेस्रो मुलुकका धेरैको चाहाना देखिन्छ ।

बरु २० प्रतिशत कम भयो, कम्तिमा ३० देखि ५० प्रतिशत हुनुपर्थ्याे । अहिले कार्यान्वयन गरेर अर्को बजेटमा बढाउन पनि सकिन्छ । विदेशीले पैसा ल्याउँदा डलर आम्दानी पनि हुनेछ । 

अहिले देशमा सयभन्दा बढी युनिट भएका अपार्टमेन्ट कम छन् । विदेशीलाई बिक्री गर्न न्यूनतम सय युनिट हुनैपर्ने व्यवस्था नराखेको भए हुन्थ्यो । कम्तिमा ५० युनिटसम्मका अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बिक्री गर्न पाइने भनेर व्यवस्था गर्नुपथर्थ्याे । काठमाडौंमा जग्गा कम हुँदा ५ रोपनीमा बन्‍ने भनेको ५०–६० युनिट हो । एक सय युनिटको अपार्टमेन्ट मुख्य शहरमा कम बन्छन् । धेरै जग्गा चाहिने हुँदा रिङरोड बाहिर नै पुग्‍नुपर्छ । यो तत्काल सच्चाउनुपर्ने देख्छु ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पले जुर्मुराउँदै गरेको अपार्टमेन्ट कल्चर हरायो । अब नयाँ व्यवस्थाले अपार्टमेन्टमा आकर्षण बढ्न सक्छन् । रिङरोड बाहिर अब अपार्टमेन्ट परियोजना आउन थाल्नेछन् । जति धेरै परियोजना आए, अपार्टमेन्टको मूल्य पनि कम हुँदै जानेछ । 

रिङरोडबाट ३–४ किमी बाहिर गएर अपार्टमेन्ट कोलोनी नै बनाउन सकिन्छ । ५–६ तलाका ८–१० वटा भवनको ठूलो अपार्टमेन्ट कोलोनी बनाउन सकिन्छ । अहिले हाउजिङ परियोजनाको कोलोनीजस्तै । अहिले अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत मार्केट सुनिश्चित भएको छ । त्यसले जग्गा कम हुँदा पनि धेरै आवास बन्छन् । सहर पनि सुन्दर हुन्छ । व्यवस्थित पनि हुन्छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०७८ मा ठूला आवास परियोजना बनाउँदा छाड्नुपर्ने फ्लोर एरिया रेसियो (फार) ४.५ सम्म र सेटव्याक पनि खुकुलो बनाएको छ । यसले पनि अपार्टमेन्ट निर्माणलाई पक्कै प्रोत्साहन गर्ला ?

भूकम्पपछि फार र सेटब्याकमा कडाई गरिएको थियो । जसले  गर्दा हाइराइज अपार्टमेन्ट परियोजना नै आउन सकेका थिएनन् । नयाँ व्यवस्थाले सकारात्मक उर्जा दिएको छ । अपार्टमेन्ट परियोजना निर्माणमा प्रोत्साहन मिलेको छ । अहिले शहरमा जमिनको उपलब्धता कम छ । 

अब शहरमा सानो जग्गामा घर बनाउनेले पनि ठूलो बनाउने भए । पहिला चार आनामा अढाई तलाको घर बनाउन पाइन्थ्यो । नयाँ नियमले अलि अग्लो घर बनाउन पाइने भयो ।

अर्को कुरा, थोरै जमिन भएको ठाउँमा पनि हाइराइज अवाास परियोजना निर्माण गर्न सकिने भयो । ठाउँ हेरिकन फार रेसियो साढे ४ प्रतिशतसम्म पुर्याउनु राम्रो हो । यो व्यवस्थाले हाइराइज आवास भवन निर्माण हुन्छन् । पहिलाको नीतिले १० तलाको अपार्टमेन्ट बनाउन मिल्ने ठाउँमा नयाँ नितीले १३ तलासम्म जान सकियो । यो व्यवस्थाले अपार्टमेन्टको मूल्य पनि पक्कै घट्ला ।  तीन तला त त्यसै आयो, अर्को जमिन किन्‍न परेन । 

भूकम्पपछि रियलस्टेट व्यवसायी हाइराइज अपार्टमेन्टभन्दा सिंगल युनिट घर बनाउनेतर्फ केन्द्रित थिए । नयाँ व्यवस्थाहरुले फेरी अपार्टमेन्टको लहर पक्कै ल्याउला । अब काठमाडौंका २-४ रोपनी जग्गा भएका ठाउँमा पनि अपार्टमेन्ट आउँछन् । नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भएमा अपार्टमेन्टको मूल्य पनि २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ ।
अहिले अपार्टमेन्टको डिमान्ड कस्तो छ ?

भूकम्पपछि मान्छे अगल भवनमा बस्‍न डराएका थिए । तर, पछिल्लो समय मान्छेले अपार्टमेन्ट खोज्‍न थालेका छन् । तर, बिक्री गर्नका लागि स्टक छैनन् । भर्खर मात्र अपार्टमेन्ट परियोजना घोषणा भएका छन् । यी परियोजना सम्पन्‍न हुन दुई देखि तीन वर्ष लाग्‍न सक्छ । पछिल्लो समय अपार्टमेन्टको डिमान्ड बढ्दो छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने माथी कडाई गर्दै प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा थप शतप्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्‍ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाइएको छ ? सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई टाइट गर्नै खोजेको हो ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यहाँ पनि ढंग पुगेको देखिदैन । विदेशमा पहिलो पटक घर किन्‍ने ग्राहकलाई छुट दिइएछ । एकभन्दा बढी घर खरिद गर्नेलाई मात्र टाइट गरिएको छ । हाम्रोमा पनि त्यही नक्कल गर्न खोजिएको हो, तर ढंग पुर्याइएन । नक्कल गर्न खोज्‍ने तर नक्कल गर्ने व्यवस्थाको आधारशिला के हो भनेर बुझ्न नखोज्‍ने प्रवृत्ति देखियो । 

विदेशमा पहिलो घर किन्‍नेलाई बैंकको ब्याजदरदेखि विभिन्‍न छुट सुविधा छ । नेपालमा पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई के–के छुट दिइयो त । खै लेखाजोखा । ब्याजमा छुट पाए कि ? घर बनाउँदा निर्माण सामाग्रीमा छुट पाए कि ? करमा छुट पाएकी ? कि ८० प्रतिशतसम्म बैंकिङ लोन पाए कि ? 

यस्तै, पुँजीगत लाभकर पनि बढाइएको छ । यो अपराध हो । सरकारले घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्‍ने २.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर बढाएर पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत रहेको लाभकरलाई ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । सरकारले घरजग्गा किनबेचमा कडाई गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले बैंक ऋणमा गरिएको कडाई, बढ्दो व्याजदरले नै घरजग्गा किनबेच सुस्ताएको छ । त्यसमाथि सरकारले आधा दर्जन नियमहरुले बाँध्‍न खोज्दा घरजग्गा व्यवसाय समस्या पर्ने देखिन्छ ।

सरकारमा बस्‍नेहरुले रियलस्टेट व्यवसायीले रातारात पैसा कमाए, गाडी चढेर हिँडे, हाम्रो हातमा लगाम छ, यिनीहरुलाई कमाउन र सुविधा भोग गर्न दिनु हुँदैन, बाँध्नुपर्छ, निचोर्नुपर्छ भन्‍न‍ सोँच राखेर देश चल्दैन ।

सरकारले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक विशिष्टिकृत संस्थाबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंहरुले पनि यही माग गर्नुभएको थियो क्यारे । यो व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउला ?

बजेटमै विशिष्टिकृत संस्थाबाट कानुनसम्मत रुपमा स्वीकृति लिएका व्यक्ति तथा कम्पनीबाट कारोबार गराउने भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई पक्कै पनि पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने छ । यसको सही कार्यान्वयन भएमा मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रण हुन्छ । जग्गाको यथार्थ मूल्य थाहा भई राजश्‍व उठाउन पनि सहज हुन्छ । कारोबार  पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । नीति लिएर मात्र भएन कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । 

विशिष्टिकृत संस्थाबाट ब्रोकरले लाइसेन्स लिन्छन र नियमसम्मत ढंगले घरजग्गाको कारोबार गराउँछन् । यसले उपभोक्ता पनि मूल्यमा ठगिन पाउँदैनन् । जग्गाको बेलगाम मूल्य बढाएर बिक्री गर्न मिल्दैन । 

तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा राजश्‍वमा पनि छुट दिनुपर्छ । विशिष्टिकृत संस्थाबाट करोबार सुरु गराउँदा वैज्ञानिक राजश्‍व प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । 

सरकारले बैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको छ । कसरी सम्भव छ ?

म सम्भव देख्दिन । किन सक्दैन भने, जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य बैंकहरुले गरिसकेका छन् । नेपालका अधिकांश ७० प्रतिशत जग्गा बैंकले मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गरेको छ । भोली बैंकले गरेको भन्दा कम मूल्यांकन गर्ने त होइन होला । नत्र बैंक डुब्छन् । मूल्य निर्धारण गर्ने उपभोक्ताले नै हो । अहिले मेकानिजम बिनाको प्रतिस्पर्धाका कारण जग्गाको मूल्य बढेको हो ।

यदि वैज्ञानिक मेकानिजम बनायो भने वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण यसै भइहाल्छ । घरजग्गा व्यवसाय पान–मसला पसलेदेखि जो कोहीले पनि गर्न सक्ने व्यवसाय भइदियो । जसले विकृति सिर्जना भएको हो । पैसा हुने जो कोहिले पनि जहाँसुकै घरजग्गा कारोबार गराउन सक्छ ।सबैको नजर घरजग्गामै हुने भएकोले पनि किनबेच धेरै भएको हो । कारोबार बढेपछि मूल्य त स्वभाविक बढिहाल्छ नै । विशिष्टिकृत संस्थाबाट लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू हुने वित्तिकै धेरै कुरा प्रणालीमा आउँछ ।