भूमि मन्त्रालयले भन्यो– ऐन, नियम र परिपत्र विपरित मनोमानी ढंगले जग्गाको वर्गीकरण नगर्नुहोस्

काठमाडौं । स्थानीय तहले भूउपयोग ऐन, नियम तथा परिपत्रको भावना र मर्म विपरित आफुखुशी ढंगले गर्न थालेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसो नगर्न स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएको छ ।

स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगले वर्ग छुट्याउने, कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने, जग्गाधनीलाई आफ्नो जग्गाको वर्ग स्वघोषणा गर्न लगाउने, सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्‍ने जस्ता गलत कार्यहरु भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्र र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणमा विकृति सिर्जना गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

‘उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरुप नभएकोले त्यस्ते कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ’ मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयबाट २७ जेठमा जारी भएको परिपभत्रको भावना र मर्म आत्मसात हुने गरी तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्र २३ मंसिरभित्र कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नापी विभागले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्या‌ंक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई स्थानान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्धारा सो नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिनेछ । यसको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्‍न भनिएको छ ।

नापी विभागलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सकेको हुँदा विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउने काम गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याधूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरणको लाग उद्देश्य राखेर सरकारले भूउयोग नीति, २०७२ जारी गरेको थियो ।

सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउयोग, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ । उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्डहरुको व्यवस्था समेत गरिएको छ । यी नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि मन्त्रालयले २७ जेठमा परिपत्र गरेको थियो ।

सो परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २३ मंसिरभित्र कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।