पारित नगरिएका लिखतको हुँदैन बैधानिकता, कहाँ कसरी पारित गराउने ?

लिखत भन्‍नाले कुनै पनि कारोबार वा लेनदेन गरेको प्रमाणस्वरुप लेखिने कानुनी कागजात हो । भरपाई, तमसुक, बैनाबट्टा, अंशबण्डा, वन्धकी, घरबहाल लगायतका सम्झौता वा लेनदेनमा प्रयोग हुने लिखित कागजात नै सरकारी भाषामा लिखत हुन् । 

लिखतकोे सम्बन्धमा समाजमा आ–आफ्नै बुझाई र सुनाइका आधारमा धारणाहरु व्यक्त हुने गरेका छन् । लिखतलाई आधिकारिक बनाई कानूनी रुपमा मान्य बनाउन कस्तो लिखतलाई पारित गराउनुपर्छ, कस्तो लिखत पारित नगरे पनि हुन्छ, पारित गराउन कहाँ जानुपर्छ भन्‍ने सम्बन्धमा धेरैलाई स्पष्ट जानकारी भएको पाइँदैन । त्यसैले कतिपयले लिखत गरेर पनि सम्बन्धित निकायमा पारित नगराई बसेका हुन्छन, जसको कुनै पनि कानूनी मान्यता हुँदैन् ।  

विशेषतः लेनदेन व्यवहार, अचल सम्पत्तिको खरिदबिक्री र हक लाग्‍ने अन्य कुनै सम्पत्तिमा हकवालाको हक छुटाएको कुरालाई सरकारी कार्यालयद्धारा प्रमाणित गराई राखेमा भविष्यमा हुनसक्ने जालसाजी, किर्तेजन्य कार्य तथा अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्‍ने उदेश्यले नेपालमा वि.सं १९७१ देखी रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको सुरुवात भएको पाइन्छ । 

यही व्यवस्था मुलुकी ऐन हुँदै हालको मुलुकी देवानी संहितासम्म आइपुग्दा लिखत पारित शब्दमा रुपान्तरित भएको पाईन्छ । हालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १४ मा लिखत पारित सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

के भन्छ ऐन ?

कसैले लिखत पारित गर्न स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल गरेको कुनै लिखत त्यस्तो कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा त्यस्तो लिखत पारित भएको मानिनेछ । कानूनले सम्बन्धित कार्यालय भन्‍नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कार्यालय भनी  परिभाषित गरेको छ । 

अचल सम्पत्तिको हकमा मालपोत कार्यालयलाई तोकेको कार्यालय मान्‍ने व्यवस्था छ  भने चल सम्पत्ति लेनदेन व्यवहारमा स्थानीय महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा उनीहरुको मातहतका वडा कार्यालयबाट यस्तो लिखत पारित गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 

कस्ता लिखत पारित गराउनु पर्छ त ?

कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यहोराले अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी दिएको लिखत, भोग, दृष्टि वा लखबन्धकी लेखिदिएको लिखत, अचल सम्पत्तिको शेषपछिको दान वा बकसपत्र, अचल सम्पत्ति सट्टापट्टा गरेको लिखत, अंशबण्डा वा अंश छोडपत्रको लिखत, मानो छुट्टिएको वा मानो जोडिएको लिखत, गुठी स्थापना गरेको लिखत, मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी घर बहाल लिनु दिनु गरेको लिखत, अचल सम्पत्ति फलोपभोग भएको लिखत तथा कानून बमोजिम पारित गर्नुपर्ने भनी विशेष व्यवस्थामा उल्लेख भएका अन्य लिखतहरु पारित गराउनु पर्छ ।

के हुन्छ पारित नगराएमा ?

कानूनले तोकेका तथा अन्य विशेष व्यवस्थामा उल्लेख भएका लिखितहरु सम्बन्धित कार्यालयबाट पारित गराउनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । कानून बमोजिम पारित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका लिखत पारित नगराएमा त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता पाउँदैन ।

अन्य लिखत पनि पारित गर्न सकिने

कानूनले अनिवार्य भनी तोकेका बाहेक कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै लिखत तयार गरी, पारित गर्न आवश्यक ठानी लिखत पारित गर्नको लागि कुनै व्यक्तिको निवेदन परेमा सम्बन्धित कार्यालयले कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लिखत पारित गरिदिनु भन्‍ने व्यवस्था समेत कानूनमा छ ।

घरदैलो वा डोरमार्फत लिखत पारित हुन सक्ने 

कसैले कानून बमोजिमको कुनै लिखत पारित गर्न सम्बन्धित पक्षहरु सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने मनासिव कारण देखाई घर ठेगाना तोकी कार्यालयबाट डोर खटाई पारित गराई पाउन सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा र त्यस्तो लिखत आफ्नै कार्यालयबाट पारित गरिदिनु पर्ने देखिएमा त्यस्तो लिखत पारित गर्दा लाग्‍ने दस्तुर कार्यालयमा धरौटी राख्‍न लगाई कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको अन्य कर्मचारीले पाँच दिनभित्र निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानमा गई कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लिखत स्वीकृत गरी पारित गर्नु पर्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

खटिएको डोरबाट लिखत पारित भएमा उक्त धरौटी रकम सम्बन्धित कार्यालयको राजस्व खातामा स्वतः परिणत हुने र कुनै कारणले लिखत पारित नभएमा उक्त धरौटी रकम निवेदकले तीन महिनाभित्र फिर्ता लिनुपर्ने, तोकिएको समयमा फिर्ता नलगेमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था छ ।

अन्य जिल्लाबाट लिखत पारित गराउन सक्ने 

लिखत पारित गरी लिने दिने व्यक्तिले कुनै एक व्यक्ति रहे बसेको वा सम्पत्ति रहेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाबाट कुनै लिखत पारित गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई सोही जिल्लाको सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी लिखत पारितको लागि कुनै निवेदन परेमा त्यस्तो कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी कानूनको रीत पुर्याई त्यस्तो लिखत पारित गरी दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । 

यसरी अन्य जिल्लाबाट अचल सम्पत्तिको लिखत पारित भएमा सो कार्यालयले पारित लिखतको एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सो सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयमा जानकारी अभिलेखको लागी पठाइदिनु पर्ने व्यवस्था छ । 

दस्तुर तिर्नुपर्ने

अन्य जिल्लाबाट लिखत पारित गर्दा कानून बमोजिमको दस्तुर लाग्‍ने व्यवस्था छ । कुनै लिखतको पारित दस्तुर कानूनद्वारा तोकिएकोमा बाहेक रकम लिनुदिनु गरी लिखत भएकोमा लिखतमा उल्लिखित रकमको आधारमा दस्तुर लाग्‍ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो लिखतमा लेखिएको अचल सम्पत्तिको मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य भन्दा कम भएमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको मूल्य अनुसार दस्तुर लाग्‍ने छ । अन्य जिल्लाबाट लिखत पारित गर्दा सो उपदफाहरूमा लेखिएको दस्तुरको दश प्रतिशत थप दस्तुर लाग्‍ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा आर्थिक ऐनमा अन्य व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

दस्तुर बुझाउने दायित्व कसको  ? 

सम्पत्ति हस्तान्तरण वा बन्धकी सम्बन्धी लिखत भए लिखत गरी लिनेले, अंशबण्डा, अंश छोडपत्र, मानो छुट्टिएको वा जोडिएको लिखत भए समान हिस्सामा सबै अंशियारले, सम्पत्ति सट्टापट्टा सम्बन्धी लिखत भए लिखत लिने दिने दुवैले, शेषप छिको बकसपत्र भए दिनेले, घरबहाल भए घरबहालमा दिनेले, गुठी संस्थापना गरेको लिखत भए संस्थापना गर्नेले, अन्य लिखत भए लिने दिने दुवैले दस्तुर तिनुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । 

लिखत पारित गर्दा घरबहाल वापत प्राप्त हुने पहिलो महिनाको बहाल रकमलाई मूल्य मानी दस्तुर निर्धारण हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

कसरी लिने/बुझाउने 

लिखत गर्ने व्यक्तिहरूबीच पारित हुने लिखत बमोजिमको रकम लिनु दिनु गर्दा घरसारमा, कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीको रोहबरमा वा गुड फर पेमेन्ट लेखिएको चेकमार्फत रकम लिने दिने गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । लेनदेन सम्बन्धमा दुई पक्षको आपसी समझदारी र विश्वाश र स्वेच्छा नै मुख्य कुरा हुने गर्छ । 

दाखिल खारेज तथा नामसारी गर्न सकिने 

पारित भएको लिखतबाट दाखिल, खारेज तथा नामसारी गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयले लिखत पारित भएको दिन वा त्यस दिन सम्भव नभएमा त्यसको भोलिपल्ट दाखिल, खारेज तथा नामसारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

आफ्नो कार्यालयबाट पारित भएको लिखत अनुसार अन्य कार्यालयको से्रस्तामा दाखिल, खारेज तथा नामसारी गर्नुपर्ने भएमा लिखत गराई लिने मानिसलाई सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिल, खारेज तथा नामसारी गर्न जानु भनी पैँतीस दिनको म्याद दिई त्यस्तो लिखत समेत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइदिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

अन्य जिल्लाबाट दाखिल, खारेज तथा नामसारीको लागि लिखत प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो से्रस्तामा त्यसरी पारित भएको कुरा अभिलेख गरी लिखत बमोजिम दाखिल, खारेज तथा नामसारी गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । पारित भएको लिखतबाट दाखिल, खारेज तथा नामसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा एकै जिल्लाको भए सात दिन भित्र फरक जिल्लाको भए पैंतिस दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हो ।

अघिल्लो मितिमा पारित भएको लिखत मान्य हुने 

एउटै विषयमा एकभन्दा बढी लिखत पारित भएकोमा अघिल्लो मितिमा पारित भएको लिखत मान्य हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । साविक मुलुकी ऐनमा पनि  दोहोरो लिखत भएकोमा पहिल्यै जेठो ठहर्छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो ।

हदम्याद 

यस ऐन बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर अर्को इलाकाको कार्यालयबाट लिखत पारित भएकोमा भने सम्बन्धित कार्यालयमा त्यस्तो लिखतको प्रति प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ ।

यस्ता छन् नजीर

    कानूनले तोकेको रीत नपुगेको वा कानूनबमोजिम सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्ने रजिस्ट्रेसन नभएको अपरिपक्‍क  लिखतको आधारमा मात्र अचल सम्पत्तिमा एउटाको हक समाप्ति र अर्काको हक प्राप्ति हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भएको करारीय लिखतको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने गरी लिखत पारित गर्न गराउन अदालतले आदेश दिनु मनासिब र न्यायोचितसमेत नदेखिने भन्‍ने नजिर छ ।
    लेनदेन व्यवहारमा लिखत नै मुख्य तथा महत्वपूर्ण प्रमाण हुने । लिखत स्वेच्छाले गरिएको र साँचो देखिएको अवस्थामा त्यसले प्रामाणिक मूल्य प्राप्त गर्ने । करकाप प्रमाणित हुन बाध्य बनाई कार्य गर्न लगाइएको अवस्था पुष्टि हुनुपर्ने ।
    गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति कानूनसम्मत तवरबाट लिखत पारित गरेको भन्‍ने मात्र आधारमा कानूनसम्मत मान्‍न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादीसमेतको अंश हक लाग्‍ने जग्गामा लिनुदिनु गरी भएको लिखत वादीको हकसम्म बदर हुने भन्‍ने पनि अदालतको नजिर छ ।
    खासगरी अंश भरपाई गरेको सन्दर्भमा हेर्दा एउटा अंशियारले निजका समान तहका अंशियारहरूसँग मिलेमतो गरी अन्य अंशियारको हक हितमा असर पुर्याउने गरी व्यवहार गरेको देखिन्छ भने त्यसबाट असर परेका र दाबी गर्न आएका पक्षहरूको हकमा सम्म लिखत बदर गर्न कानूनी बाधा नदेखिने पनि अदालतको आदेश छ ।
    दान बकसको १ नं। मा “अंशियार” भन्‍ने शब्द प्रयोग भएबाट सगोलको सम्पत्तिमा अंशको हक राख्‍ने उमेर पुगेका वा नपुगेका एकासगोलका सबैलाई अंशियार मान्‍नु पर्ने हुन्छ । अरू अंशियारहरूको समेत हक लाग्‍ने सम्पत्ति दान वा बकसपत्रको लिखत पारित गरिदिँदा उमेर पुगेका वा नपुगेका सबै अंशियारको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ भनी नजिर स्थापित छ ।

[email protected]