अशोज महिनासम्म आइपुग्दा कुल कर्जाको आकार नै घटेर १५ अर्ब १० करोडमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यही हप्ता सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
काठमाडौं । चालु आथिएक वर्षको अशोज महिनामा घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ठप्प भएको छ ।
साउन र भदौ महिनामा घरजग्गामा कुल १८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, अशोज महिनासम्म आइपुग्दा कुल कर्जाको आकार नै घटेर १५ अर्ब १० करोडमा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यही हप्ता सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
अर्थात्, पछिल्लो महिनामा बैंकको घरजग्गामा नयाँ कर्जा लगानी ठप्प भयो, तर पुरानो कर्जा असुली भने बढेको देखियो ।
घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने बैंकहरुको कर्जामा तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरको असर भदौदेखि प्रष्टै देखिन थालेको छ ।
भदौ महिनामा मात्रै बैंकहरुले घरजग्गामा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छन् । अशोज महिनामा यस्तो कर्जा ऋणात्मक देखियो ।
चालु आवको साउन महिनामा मात्रै १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाएर १८.२८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औषत ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।
पछिल्लो समय चर्को ब्याजका कारण बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गामा लगानी गर्नेहरु पनि निरुत्साहित भएका छन् ।
चालु आवको अशोजसम्म तीन महिनामा व्यक्तिगत आवासीय कर्जातर्फ ६ अर्ब ३९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र रेडिडेन्सियल कर्जातर्फ ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कर्जालाई व्यक्तिगत आवासिय कर्जाको शिर्षकमा गणना गर्ने गर्छ ।
रियलस्टेट लोन शिर्षकमा प्रवाह भएको ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये रेसिडेन्सियल रियलस्टेट (डेढ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासिय कर्जा वाहेक)मा ३ अर्ब २८ करोड ३४ लाख, कमर्शियल जग्गा खरिद, प्लटिङमा ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
कमर्शियल कम्पलेक्स तथा रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट निर्माण शिर्षकमा तीन महिनाको अवधिमा कर्जा प्रवाह भन्दा ऋण असुली धेरै भएको देखिन्छ ।
कित्ताकाट ठप्प हुँदा घरजग्गा कारोबार सुस्तायो
चालु आवको कात्तिक महिनामा देशभरीका मालपोत कार्यालयबाट २७ हजार ९३९ लिखत पारित भएका छन् । गत वर्षको कात्तिकमा देशभरी ५० हजार ८३ घरजग्गाको लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ३३ हजार ८३४ लिखत पारित भएका छन् । जबकी, गत वर्षको साउनमा ७५ हजार ४१७ लिखत पारित भएका थिए । यस्तै, गत भदौमा ७० हजार ९० घरजग्गाको लिखत पारित भएकोमा यस भदौमा ३४ हजार ७२० लिखतमात्र पारित भएको तथ्यांक छ ।
गत अशोजमा ५९ हजार २२७ लिखत पारित भएकोमा यो अशोजमा २५ हजार ७८९ घरजग्गाको लिखत पारित भएको देखिन्छ ।
यसरी घरजग्गकाको कारोबार निरन्तर खस्किनुमा कित्ताकाटमा रोकावटसँगै तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धि पनि मुख्य कारण रहेको व्यवसायीको तर्क छ ।
अझ सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प छ । भूमि मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गिकरण नगरी कित्ताकाट नगर्न मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गिकरण गरी कित्ताकाटका लागि सिफारिस दिने अख्तियारी पाएको स्थानीय तहले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटसँगै घरजग्गा किनबेच पनि सुस्ताएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आव ०७८/०७९ को श्रावण, भदौ र असोज महिनादेखि चालु आव ०७९/०८० को सोही महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
आव ०७८/०७९ को श्रावण, भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० भएको कित्ताकाट आवको ०७९/०८० को सोही तीन महिनामा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउनुमा मुख्य कारण तरलता अभाव भएपनि कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गाको किनबेच सुस्ताउनु पनि अर्को कारण हो ।
एकातिर बैंकले महंगो ब्याजमै भएपनि कर्जा लिन खोज्नेलाई लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण ऋण दिन सकेका छैनन् । अर्कोतिर, चालु आवकै मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाई गरेको छ ।
उपत्यकामा बैंकहरुले घरजग्गामा फेयर मार्केट भ्यालूको ३० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । जबकी, यसअघि ४० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाउँथे । उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि लगानीको अनुपात १० प्रतिशतले घटाइएको छ ।