विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचिमा राखिएको हो ।
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा परेका छन् ।
विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचिमा राखिएको हो ।
भागेश्वर गाउँपालिका २, डडेलधुराका जगत बहादुर जोराको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक भिभिजन डोटीको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।
अन्य ११ व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
यस्तै, गोपाल ढकाल नेतृत्वको युनिभर्सल मल्टी सर्भिस प्रालि काठमाडौं, कुमार भण्डारी नेतृत्वको स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि प्युठान, कृष्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सुक्रिक निर्माण सेवा दाङ, निरज कुमार मिश्र नेतृत्वको एसडी कन्स्ट्रक्सन जनकपुर र जनार्धन धिताल नेतृत्वको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी, काठमाडौं पनि कालोसूचिमा परेका छन् ।
रामबहादुर राना नेतृत्वको लक्ष्मी निर्माण सेवा अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला नेतृत्वको जलेश्वर निर्माण सेवा धादिङ, माधब घिमिरे नेतृत्वको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन कुरिनटार, पुष्कर प्रसाद गौतम नेतृत्वको अन्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन, रानी कुमारी रौनियार नेतृत्वको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज र शिवहरी पुडासैनी नेतृत्वको बी मेनेजमेन्ट प्रालि पोखरालाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाीमा भाग लिन नपाउने खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।