घरजग्गा व्यवसायी वाग्ले भन्छन्- नेपालमा 'सिंगल डिजिट'भन्दा बढीको व्याजदर अपराध हो, कित्ताकाट तत्कालै खुला गरिनु पर्छ

रियल इस्टेट क्षेत्रका व्यवसायीहरुको हक र हितका लागि भनेर २०५० सालमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ स्थापना गरिएको हो । संघको ३० वर्षको इतिहासमा मूलत हामीहरुले अनुभव गरेको उतार-चढाव मूल्यबुद्धि मन्दी नीतिगत जटिलताहरु सकिदा अनुभव गरेका हामीहरुका लागि आश्चर्यको विषय नै हो।

विगत २ बर्षको अवस्थालाई घरजग्गा व्यवसायको कालो दिनहरूकै रूपमा लिन सकिन्छ भन्‍ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । जुन दिनभित्र मेरो अध्यक्षको कार्यकाल आजबाट व्यतित हुँदैछ । यो सबै अवस्था न त भूकम्पले ल्याएको हो न त कोभिडले, केवल देशको राजनैतिक र प्रशासनिक परिस्थितिको कारण नै प्रमुख जिम्मेवार हो भन्‍ने कुरा हाम्रो निश्कर्ष हो । त्यही कुरालाई मनन गर्दै नीति निर्माण तहमा सच्चा व्यवसायिक व्यक्तिहरुको उपस्थिति हुन आवश्यक छ । सो कुरालाई हृदयगम गर्दै मैले त त्यहाँ पुग्‍ने प्रयास पनि गरे तर भागवण्डामा गई सकेको राजनैतिक नेतृत्वको कारण म त्यहाँ अटाउन असफल रहेको यहाँहरु अतिपयलाई विदितै छ ।

जे होस व्यवसायिक क्रियाकलापहरुतर्फ मन्दी भएपछि ४ वर्षको लागि हामीले धान्‍न सक्ने ब्याजलाई (८ बाट १६% सम्म पुर्याइ) खिची २ वर्षमा नै भुक्तानी लिने बैंकङ प्रणालीलाई बैंकले हामीप्रति मोपरिएको व्यवस्थालाई बाध्यतामा बाहेक कसरी सहमत हुन सकिन्छ रु यो कुरा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायका व्यापारीहरुको पिड़ा हो, जसको असर बैंकिङ प्रणालीमा पर्दै रहेको छ।

उद्योग व्यवसायका सम्पूर्ण वस्तुगत क्षेत्रमा नै चर्को ब्याजको प्रभावले ८०%  व्यवसायीहरु प्रभावित भएका छन् । कोरा कागजमा सहिछाप दिदै बैंक, मालपोत र अचल सम्पत्तिमा दौडिरहनु पर्ने आजको अवस्था बैंक वित्तीय क्षेत्रले बनाई दिएको छ । अझै आशाका झुण्डहरु बोकेर अन्तिम श्‍वास फेर्न लोटरी खोज्न सबै किसिमका व्यवसायीहरु प्रयासरत रहँदा पनि बैंकहरु आफ्‌नो सिन्डिकेटभित्र नाटक मञ्‍चन गरी रहेका छन् ।

९.९९६ मा निक्षेपका ब्याज घट्यो, श्रावणमा घट्दै जाने छ । व्याज सस्तो हुने भो यो मिडियामा प्रोपोगाण्डा गरिएका कुराहरु केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्रको सिन्डिकेटका प्रयास हुन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले समयमा नै यो कुरा बक्नु जरुरी छ । ८% मा लिएको कर्जाको व्याजदर वृद्धि गरी १६% सम्म नपुन्याएको भए यो स्थिति २ बर्ष धकेलिने थियो होला ।

व्यापारीहरु बैंकिङ जान्दैनन्, जहाँ पनि दस्तखत गर्न रोकिदैनन् । बैंक पेनलको स्थितिमा पत्यो भने मिटर व्याजभन्दा कम छैन भन्‍ने उनीहरुलाई थाहा छैन । तत्कालको आवश्यकता भन्दा अरु कुरा थाहा हुँदैन व्यापारीहरुलाई यसैको फाइदा लिदै प्रतिस्पर्धात्मक बैंकले अबौं रुपैयाँ बैंककोु साहुहरुप्रतिको बफादारीतामा प्रगतिशील आम्दानी भन्दै कमाईलाई निरन्तरता दिई रहन्छन् । त्रैमासिक मुनाफा निकाली रहन्छन् । व्यापारीहरु टुलुटुलु हेरी मात्र रहन्छन् । उद्योग व्यापारभन्दा बैंकमा बढी लगानी रहेका सिमित धनाढ्य वर्ग सधै आनन्दमा रहन्छन् ।

उल्लेखित प्रकारको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि एक मात्र उपाय नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप यसको एकमात्र उपाय हो । त्यसैले सरकार एकपटक बैंक वित्तीय प्रणालीमा हस्तक्षेप गरी लगानीमैत्री बैकिङ्ग प्रणाली श्रृजना गरिदिनु जरूरी छ ।

नेपालमा सिंगल डिजिटभन्दा बढिको कर्जाको व्याज अपराध हो । सरकारले ६ देखि १०% भित्र मात्र बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी दियोस् । निक्षेपमा ४ देखि ६% प्रतिस्पर्धात्मक व्याजदर लागु गर्नुपर्छ । जुन २ बर्ष अगाडी थियो नै, साथै ८% मा लिएर १६% व्याज पुर्याएको कारण व्यवसायमा परेको प्रभावका लागि वप २ वर्ष कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि अपि दिएर कर्जा पुर्नतालिकीकरण गरी देशको आर्थिक चलायमान गराउदै सबै वस्तुगत व्यवसायीलाई मानसिक पिडा र आत्महत्या गर्न समेतबाट मुक्त गराउन सरकार अगाडी बढोस् ।

यसके नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरोस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामी एकापसमा कुरा बुझौं र बुझाउँ ।

हाम्रो जग्गा तथा आवास व्यवसाय एक निरन्तर र स्थीर व्यवसाय हो यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्दै लग्‍न हाम्रो र सरकारको संयुक्त पहलले मात्र संभव छ । तर नेपालका प्रशासिनिक क्षेत्र सुसंस्कृत छैन । यहाँहरुलाई थाहा छ, २०७४ श्रावण २६ गतेको कित्ताकाट रोकियो, कसले रोक्यो, किन रोकियो, के का लागि रु भूउपयोगको नाममा ५ वर्षमा लागू हुन नसकेको कानून कसरी तर्जुमा भयो र कसरी लागू हुन सकेको छैन । जबकि, पूर्व अवस्थामा कित्ताकाट फर्कनु तत्कालकै आवश्यकता छ ।

यहि कारणले अर्थ व्यवस्थामा सबै वस्तुगत संघहरुका काम कारवाही ३०% को दायरामा आए । हाउजिङ रियलस्टेट शून्य जस्तै भएको छ किन भने लोन टु भ्यालु रेसियो ३०% मा झारेर कर्जामा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेर यो क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी करीब बन्द नै गरिएको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले तत्काल विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने देखिन्छ ।

बिगत ११ बर्षदेखि नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स र हाउजिङ रियलस्टेट एकअर्काका पूरक हुन् । ११ वर्ष देश चलेको अर्थ व्यवस्था यही चक्रभित्र हो । उद्योग व्यवसायमा र अन्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको लगानी सिमित लगानी हो । फेरी राष्ट्र बैंक यो क्षेत्रलाई उनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर बहकिन छाड्दैन । तर, त्यस्तो मात्र पनि होइन । हाउजिङ जस्तै निर्माण व्यवसाय १०० उद्योगको खपतको केन्द्र हो । आर्थिक चलायमानको आधार हो। १० वर्षभित्र भएको शहरीकरणलाई अर्थविज्यूहरु किन नियाल्नु हुदैन देश त विकसितको गतितिर जाँदैछ ।

आज सहकारी लगायत रियलस्टेटमा आएको यो जरजर अवस्था जग्गाको कित्ताकाट र कर्जामा लगानीको व्यवस्था नै प्रमुख कारण हो । जसको कारणले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र नापी विभाग अन्तर्गत २ खर्बमाथि अप्राकृतिक रकम दोहन भयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभाग समेतले जग्गा वर्गीकरणको नाममा करीव दुई अर्ब ६० करोड कसले लग्यो । कहाँ वर्गीकरण भयो । कहाँ खर्च भयो। सरकारले खोजीनीति गर्नु पर्दैन ?

अंशवण्डाको नाममा यस क्षेत्रका कर्मचारी मालामाल भए । देशको अर्बौ राजश्‍वमा कमी आयो । त्यही सिन्डिकेटको समूहको आज नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कित्ताकाटको समस्यालाई तत्काल समाधान गरी आर्थिक चलायमान गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय २०७४ श्रावण २६ भन्दा अगाडीको स्थितिमै लान भू उपयोग ऐनमा संशोधन गरी साविक बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सिन्डिकेट कर्मचारीको मित्रि दबाबमा मूख्य सचिव समेतलाई अलमल्याई मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतका समितिहरुतर्फ धकेल्ने प्रयास हुँदैछ भन्‍ने जानकारीमा आएको छ ।

होसियारी र खबरदारी तपाई हामी सबैको एकमुष्ट आवश्यकता हो । सबै क्षेत्र सजग रही हातेमालो गरौं । हामीभित्र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नसोचि कुनै सिन्डिकेटभित्र नलागी यो व्यवसायलाई केही वर्ष खुलम खुल्ला रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटोमा हामी आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौं, यो नै हाम्रो र देशको कल्याण हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

हामीसँग कुनै त्यस्ता बिल्डर छैनन्, जसमा वैदेशिक भेन्चर पनि होस् । जवसम्म कुनै पनि क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा हाउजिङमा भेन्चर उद्योग रहदैन तबसम्म औद्योगिक विकास, शहरी विकास हुन सक्दैन । विदेशीले पैसा लगानी गरेपछि प्रतिफल त लैजान पाउनुपर्ये । तर, स्थायी कुरा र टेक्नोलोजी यसै देशमा रहन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाई रियलस्टेट हाउजिङमा वैदेशिक लगानीलाई विदेशीका लागि खोलाउँ खुल्ला गराउने कोशिस गरौं ।

सम्पत्तिको हकदार नभै उपयोगको हकदार बनाउने नीति तर्जुमा गराउँ । कुनैपनि क्षेत्र जबसम्म बहु राष्ट्रिय भेन्चर कम्पनी हुँदैनन्, त्यो देश सम्बृद्धिमा जाँदैन, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि हुँदैन । तबसम्म विदेशिने युवाहरुको क्रम पनि रोकिदैन ।

दोस्रो वर्ष आर्थिक मन्दीको पूर्ण रुपमा शुरुवात, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव, रियलस्टेट लगानीमा बन्देज, स्थानीय स्तरको निर्वाचनको प्रभाव र आम निर्वाचनसम्म आउँदा राष्ट्र नै खोक्रे भएको अवस्था प्रतित हुन्छ। यद्यपि मासिक रुपमा आउने एक खर्ब बढीको रेमिट्यान्सले यो देशमा कहिल्यै आर्थिक मन्दी हुन सक्दैन ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले १६औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंशः