संयुक्त आवाससम्बन्धी नीति तथा कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, नयाँ सहर प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले संयुक्त आवाससम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

विद्यमान नीति तथा कानूनमा पुनरावलोकन गरी संयुक्त आवास निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने सरकारले शंकेत देखाएको छ ।

यस्तै, आवास तथा बस्ती विकासमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी मौजुदा नीति तथा कानूनमा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिने भएको छ । युटिलिटी करिडोरको विषयसमेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकाससम्बन्धी कानून ल्याइने छ । 

कर्णाली भेरी गंगा उपत्यकाको नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

मध्यपहाडी  लोकमार्ग आसपासका १० वटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रुपमा विकास गर्ने फेरी पनि घोषणा गरिएको छ । यी नयाँ शहर निर्माणलाई हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिइए पनि काम भने अपेक्षित हुन सकेको छैन् ।

बरु, एउटा शहरी आयोजनाको निर्माण नसक्दै अर्को नयाँ शहर घोषणा गर्ने परिपाटीले अहिले देशभर नयाँ शहर आयोजनाको संख्या ५८ पुगिसकेको अवस्था छ । यस विषयमा महालेखा कार्यालयले पनि सरकारलाई सचेत बनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी शहरी विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरु एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

ग्रामिण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार केन्द्र तथा बस्तीहरुलाई आधारभूत सेवासहित विकास गरिने भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका लगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनाराका अतिक्रमित भूमि खाली गराइने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

विपन्‍न समुदायका फुस तथा खरका छाना भएका आवासलाई जस्तापाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिने भएको छ । अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय तथा एकल महिला एवं जेष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिने छ ।

काठमाडौं उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न भूभागका ठूला शहरको फोहरमैला दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहहरुलाई फोहरमैला व्यवस्थापन र बहुउपयोगका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधा सम्पन्‍न सार्वजनिक सौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले राजमार्गहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ ।