जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बजेटमा घोषणा, मूल्यांकनमा कडाई गर्ने संकेत

  

367B408218B985F-icon.png
720views
D021F3B1F935630-CEC682B54A05BAB-WhatsApp Image 2023-04-18 at 20.16.57.jpg


काठमाडौं । सरकारकाले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प थियो । अहिले स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गरेको जग्गामात्र कित्ताकाट भइरहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने– ‘जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि घरजग्गा क्षेत्रको कारोवार विस्तार हुने विश्‍वास लिएको छु ।’

घरजग्गाको खरिद विक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस्तै, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवं सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने छ ।

‘जग्गा प्रशासनमा सुशासन’ भन्ने नारासहित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आवमा सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस्तै, सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्‍टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् ।

सरकारले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने रणनीति लिने भएको छ ।

नापनक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने र मालपोत तथा नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेनिस्साको स्वबासी जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आगामी आवमा गाउँ ब्लक क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच कार्य सम्पन्‍न गरिने छ ।

देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने र स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 

यस्तो बन्दैछ चितवनकै पहिलो पाँचतारे रिसोर्ट ‘रोयल टुलिप’

दुई महिनामा भित्रियो २८ अर्बको फलाम तथा स्टिल

भैंसेपाटीमा घडेरी खोज्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन सक्छन् उपयूक्त विकल्प

उपत्यकामा २३% ले घट्यो घरजग्गा कारोबार, पाँच महिनामा २० हजार लिखत पारित

दशैं अफरः रविभवनमा साढे ७ लाख डाउन पेमेन्टमै अपार्टमेन्ट किन्‍न पाइने

विनोद चौधरीले सञ्‍चालनमा ल्याए १५ अर्ब लगानीमा पाल्पा सिमेन्ट उद्योग, निर्यात पनि सुरु

भदौमा बढ्यो अपार्टमेन्ट किनबेच

काठमाडौं महानगरको राजश्‍व २५ प्रतिशतले वृद्धि, साउन र भदौमा उठ्यो सवा अर्ब

B0D078585D73CF5-3E7FED000DEC835-Thamel5.jpg

कोरोना प्रभावित ब्यबसायलाई सरकारले दिने राहत केके हुन् ? के हुँदैछ कार्यन्वयनको अबस्था ?

094F43FED26FDCF-Yuba-Raj-Khatiwoda.gif

बजेट ०७७/७८ : काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा नयाँ व्यवस्थित शहर बनाइने

B8E76EB9D85615C-Yuba-Raj-Khatiwoda.gif

बजेट ०७७/७८ : जग्गाको प्लटिङमा कडाई गर्ने, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा सहुलियत