जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बजेटमा घोषणा, मूल्यांकनमा कडाई गर्ने संकेत

काठमाडौं । सरकारकाले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प थियो । अहिले स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गरेको जग्गामात्र कित्ताकाट भइरहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने– ‘जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि घरजग्गा क्षेत्रको कारोवार विस्तार हुने विश्‍वास लिएको छु ।’

घरजग्गाको खरिद विक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस्तै, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवं सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने छ ।

‘जग्गा प्रशासनमा सुशासन’ भन्ने नारासहित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आवमा सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस्तै, सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्‍टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् ।

सरकारले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने रणनीति लिने भएको छ ।

नापनक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने र मालपोत तथा नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेनिस्साको स्वबासी जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आगामी आवमा गाउँ ब्लक क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच कार्य सम्पन्‍न गरिने छ ।

देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने र स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।