जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बजेटमा घोषणा, मूल्यांकनमा कडाई गर्ने संकेत

आगामी आवमा सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस्तै, सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्‍टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन्

367B408218B985F-icon.png
988views
D021F3B1F935630-CEC682B54A05BAB-WhatsApp Image 2023-04-18 at 20.16.57.jpg


काठमाडौं । सरकारकाले केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प थियो । अहिले स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गरेको जग्गामात्र कित्ताकाट भइरहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने– ‘जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि घरजग्गा क्षेत्रको कारोवार विस्तार हुने विश्‍वास लिएको छु ।’

घरजग्गाको खरिद विक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस्तै, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवं सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने छ ।

‘जग्गा प्रशासनमा सुशासन’ भन्ने नारासहित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आवमा सबै नापी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यस्तै, सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्‍टिवन्धक, रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् ।

सरकारले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने रणनीति लिने भएको छ ।

नापनक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक लाइडर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने र मालपोत तथा नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका बेनिस्साको स्वबासी जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आगामी आवमा गाउँ ब्लक क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच कार्य सम्पन्‍न गरिने छ ।

देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने र स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 

सोह्रौं योजनाको लक्ष्यः योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील शहरीकरण

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

बागमती प्रदेशको बजेटः 'बृहत हेटौंडा सहर' बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

घरजग्गा किनबेचसँगै कित्ताकाट पनि बढ्यो, जेठमा एक लाख ६५ हजार कित्ताकाट

जेठमा दुई वर्षयताकै उच्च घरजग्गा कारोबार, कर्जामा खुकुलो नीतिको प्रभाव

काठमाडौंलाई ‘ओपन एन्ड लाइभ म्युजियम’ र ‘क्रियटिभ सिटी’का रुपमा विकास गरिने

औद्योगिक सहर वीरगञ्‍जमा अपार्टमेन्ट कल्चर हुर्कन नपाउँदै मन्दीको मारमा

सिमरामा खुल्यो देशकै पहिलो ग्रेनाइट उद्योग

6889A2E5352AA0B-437546203_798071355705585_1216174890648570779_n.jpg

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

2B8F707A072233C-F13327BD3AC6BBC-B4B0F531F2F6C6B-kittakaat-final.jpg

घरजग्गा किनबेचसँगै कित्ताकाट पनि बढ्यो, जेठमा एक लाख ६५ हजार कित्ताकाट

7CF4C6CE7E1924B-barshaman-pun-budget-1024x683.jpg

आगामी वर्ष ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने