
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाई चलायमान बनाउने नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा पनि बढ्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना (साउन–वैशाख)मा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । १० महिनामा भएको यो कर्जा लगानी ४.३ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा हो भने १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रियलस्टेट कर्जा हो । अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको शिर्षकमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको हो ।
चैतसम्म ९ महिनामा बैंकहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । फागुन मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १४ अर्ब ५८ करोड मात्रै थियो । पछिल्लो दुई महिना घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको घरजग्गा कर्जा वृद्धिले सुधारको संकेत देखाउँछ ।
बैंकमा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, राष्ट्र बैंकले घरकर्जामा गरेको कडाईलगायत कारणले भदौपछि कर्जा प्रवाह सुस्त थियो । तर, पछिल्लो समय तरलतामा सुधार हुनुका साथै ब्याजदर समेत घट्दै गइरहेको छ । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमै घरजग्गा कर्जाको अफर ल्याउन थालेका छन् ।
चालु आवको १० महिनामा रियलस्टेट शिर्षकमा प्रवाह भएको १४ अर्ब ३० करोडमध्ये रेसिडेन्सियल रियल इस्टेट कर्जा (डेढ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जाबाहेक) दुई अर्ब ८० करोड रहेको छ ।
यस्तै, कमर्शियल कम्पलेक्स तथा रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट निर्माणमा ४ अर्ब ७८ करोड, आम्दानी सिर्जना गर्ने कमर्शियल कम्पलेक्समा ४ अर्ब ४२ करोड, जग्गा खरिद तथा प्लटिङमा ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
घरजग्गामा खुकुलो मौद्रिक नीतिको संकेत
आगामी मौद्रिक नीतिको गृहकार्यमा जुटेका नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घरजग्गा व्यसायीलाई भेटेरै मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाटै अनुभव गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
‘निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँछौं, यसलाई सुहाउँदो नीति नै हामीले ल्याउँछौं, पहिलो प्राथमिकतामा तपाईहरुलाई राखेका छौं’ गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘हामीले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गहन छलफल गर्ने छाैँ, व्यवस्थितरुपमा कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको हकमा हामी सधैं खुला छौं ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले गभर्नर अधिकारीलाई रियल स्टेट कम्पनीहरुलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।
महासंघ टोलीले किस्ताबन्दीमा घरजग्गा किन्नेहरुको किस्ता मूल्यांकन बढाइदिन समेत माग गरेको छ । अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कायम जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न पनि महासंघको टोलीले आग्रह गरेको छ ।
घट्दैछ ब्याजदर
हालैमात्र राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गरी ऋणको ब्याजदर पनि मासिक रुपमा परिवर्तन गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । नयाँ निर्देशनले कर्जाको ब्याजदर मासिक रुपमा थपघट गर्ने बाटो खुलाएको छ । बैंकहरुले १ वैशाखदेखि नै लागू हुन गरी मुद्दति बचतको ब्याजदर ११ प्रतिशतबाट ९.९९ प्रतिशतमा झारिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि ब्याजदर घटाउन र घरजग्गामा कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिँदै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन निजी क्षेत्रले पनि तिब्र दबाव दिइरहेको छ ।