यसरी गरियाे अमेरिकी विज्ञको सुझावमा पहिलो भूमिसुधार: डा. भेषबहादुर थापाको रोचक अनुभूति

• डा. भेष बहादुर थापा

नेपालमा भूमिसुधार गर्ने नारा राणाकालको अन्त्यलगत्तै आएको हो । नेपाली कांग्रेस र विश्वश्वर प्रसाद कोइरालाले भूमिसुधारको सवाललाई गम्भीर ढंगले उठाएका थिए । कांग्रेसले २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशनमा भूमिसुधार गर्ने नीति पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भूमिसुधार गर्ने अनुभव नेपालीसँग नभएको हुँदा अमेरिकासित सहयोग मागेका थिए । अमेरिकी सरकारले आफै सहयोग गर्नेभन्दा ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको फोर्ड फाउन्डेसनसँग सहयोग माग्नुस् भनेर सुझायो ।

त्यसपछि नेपाली काग्रेस सरकारकै पालामा फोर्ड फाउन्डेसनबाट टिम ल्याउने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट आग्रहपत्र पनि गयो । तर, त्यो आग्रह कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । 

तैपनि पञ्चायती सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने सोच बनायो । त्यतिखेरको परिस्थितिमा विदेशीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्यो भने मलाई अघि सारिन्थ्यो । राम्रोसँग सम्झौता गर्न सक्छ भन्ने विश्वास ममाथि राखिएको थियो ।

म योजना परिषद् सचिव भएपछि अमेरिकी परामर्शदातृ संस्था फोर्ड फाउन्डेसनसँग कुराकानी अघि बढाएँ । मलाई कसैले भनेको थियो, ‘अमेरिका सहयोग गर्न चाहन्छ । तर त्यसका निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ फोर्ड फाउन्डेसनले नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयको एउटा समूहलाई बर्मामा प्लानिङ टिमका नाममा पठाएको रहेछ । हामीकहाँ जसरी नै बर्मामा पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बर्माले अमेरिकी समूहलाई ‘प्लानिङ’को काम बन्द गर्न लगायो । धेरैले भनेका थिए, त्यो टिम एकदमै राम्रो छ, चिनिएका अर्थविज्ञ छन् ।

त्यसरी बर्माबाट धपाइएकाहरूलाई सुवर्णशमशेरले नेपालको ‘प्लानिङ’का निम्ति मागेका थिए । सुवर्णशमशेरले तिनीहरूसँग पत्राचार पनि गरिसकेका थिए । तर, त्यो सुवर्णशमशेरले छानेको भन्दा पनि अमेरिकाले पठाएको टिम नै थियो । तिनीहरूलाई ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको थिएन । अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर हुँदाकै पालामा सम्पर्क भएकाहरूसँग संवाद गर्ने समझदारी भयो । त्यही समूहलाई हाम्रो योजना परिषदमा परामर्शदाताको जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो ।

फोर्ड फाउन्डेसनबाट उल्फ ल्यादजेन्स्कीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय परामर्शदातृ समूह नेपाल आइपुग्यो । जापान, ताइवान र कोरियामा त्यही समूहले भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । उनीहरू विश्वकै नामी भूमिसुधार विज्ञका रूपमा चिनिएका थिए ।

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएको हुँदा अमेरिकीहरूलाई भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्नेमा विभाजित मनस्थिति थियो । कोही अमेरिकीहरूलाई प्रवेश नै गर्न दिइनुहुन्न भन्ने कोही चाहिँ एक चोटि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मत थियो । त्यसबारे निर्णय गर्दाका बखत म भर्खर मात्र सचिव भएको थिएँ । हाम्रो मुलुकको विकास र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका निम्ति तिनीहरूको पृष्ठभूमि सुहाउँदो भएको हुँदा तिनलाई राख्न म पनि इच्छुक भएँ । मैले तिनलाई टिमसहित आउने स्वीकृति दिएँ । उनीहरूको संलग्नता ‘रिसर्च’पट्टि थियो ।

राजा महेन्द्रले पुस १ को कदम चालेपछि भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै भूमिका खोजेको थियो । सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपदेखि विकासका काममा पनि भारतले भूमिका खोजेको थियो । भारतीय नीति बुझेर राजा महेन्द्र उनीहरूको रणनीति कमजोर तुल्याउने सुरमा थिए । राजा महेन्द्र अमेरिकासँग सहकार्य गर्न इच्छुक थिए । राजाको सोच भारतलाई ‘काउन्टर’ गर्न अमेरिका चाहन्छ भन्ने थियो । त्यसैले अमेरिकीहरूलाई भित्र्याउनुपर्छ भन्ने राजा स्वयमको नीति रह्यो । अमेरिकाले फोर्ड फाउन्डेसनमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको टीकाटिप्पणी पनि आयो ।

त्यतिखेर एउटा समूहको तर्क चाहिँ के थियो भने, सुवर्णशमशेरकै पालामा तिनीहरूसँग लेखापढी भएको हुँदा राजतन्त्रविरोधी र राजाले चालेको कदमविरूद्ध अमेरिकीहरू उभिन सक्छन् । भारतले प्रत्यक्ष रूपमा भने विरोध गरेको थिएन । तर अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको विकासमा अमेरिकाले भन्दा हामी राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने भारतको दबाब थियो । भारतका तत्कालीन योजना सचिवले अमेरिकीभन्दा आफुहरु नै सक्षम रहेको भनी वकालत नै गरेका थिए ।

म अमेरिकामा पढेर फर्किएको र मैले त्यसरी अमेरिकी संलग्नता बढाउन लागेपछि शंकाका दृष्टिले पनि हेरिन्थ्यो । तर राजा महेन्द्र नै त्यो सोचमा भएका कारण त्यस कुराको खुला आलोचना भएन । अमेरिका आफैमा शक्तिशाली राष्ट्र थियो । राजा महेन्द्रमा सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने सोच थियो ।

राजा महेन्द्रसमक्ष ल्यादजेन्स्की निर्धक्कसँग आफ्नो तर्क राख्थे । राजा महेन्द्रसँग एक दिन वार्तालापका क्रममा तिनले भनेको सम्झन्छु, ‘सरकार, भूमिसुधार अवश्य हुन्छ । भूमिसुधार कार्य कि राजाकै नेतृत्वमा हुन्छ, अन्यथा जनता जागरूक हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा गर्न सक्छन् । यो विकल्पविहीन प्रक्रिया हो । यो भएरै छाड्छ । तर राजाकै नेतृत्वमा भूमिसुधार गरेको खण्डमा राजतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहला । अर्को प्रक्रियाबाट भूमिसुधार कार्यान्वयनतिर गयो भने राजतन्त्रको भविष्य के हुन्छ, भन्न सक्दिनँ ।’

अर्को प्रक्रिया भनेको जनता आफैले क्रान्ति गरेर भूमिसुधार गर्नेछन् र क्रान्तिले कसलाई कता पुर्‍याउँछ भन्न नसकिने संकेत ल्यादजेन्स्कीको थियो । हुन पनि त्यस कालखण्डमा वर्गसंघर्ष या क्रान्तिद्वारा जमिनदार वर्ग समाप्त पारी तिनको जग्गा खोस्ने अभियान विश्वव्यापी हुँदै थियो । अझ कम्युनिस्ट शासित मुलुकहरूमा सरकारले नै यस्ता कार्य गर्नु सामान्य ठानिन्थ्यो ।

भूमिसुधार कार्यक्रमको खाका कोर्ने कार्यको जिम्मेवारी मैले नै पाएँ । 

भूमिसुधार कार्यक्रमको प्रारम्भ पूर्वमा झापाको बुधबारेबाट भएको थियो । पहिलेका बडाहाकिम माधवशमशेर राणाको मौजा झापादेखि मोरङसम्म फैलिएको थियो । त्यतिखेर उनको पूरै मौजा घुम्न तीन दिन घोडा दौडाउँदा पनि सकिँदैनथ्यो भनिन्थ्यो । उनी पञ्चायतकालीन हस्ती दामोदरशमशेर राणाका पिता हुन ।

त्यतिखेर काम गर्न गतिलो प्रशासक चाहिएको थियो । मोहनमान सैंजूले विदेशी छात्रवृत्ति पाएर कानुन पढेका थिए । म सक्रिय एवम् सक्षम मानिसको खोजीमा थिएँ । कसैले तिनको नाम लियो । मैले उनलाई बोलाएर सोधे, ‘भूमिसुधारको काममा लाग्न चाहनुहुन्छ ?’ सचिवले सीधै शाखा अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार थियो । मैले उनलाई शाखा अधिकृतमा आउन आग्रह गरे । तर उनले शाखा अधिकृतमा त जान्नँ भनी प्रतिक्रिया दिए । त्यसभन्दा माथि दिने अधिकार मलाई थिएन । मैले उनलाई शाखा अधिकृतमा नियुक्त गरेर भोलिपल्टै कायममुकायम उपसचिवको दर्जा दिएँ । कानुन छलेर उनलाई नियुक्ति दिइएको थियो । सचिवहरूलाई त्यो हदसम्म उक्लेर काम गर्ने अधिकार प्राप्त थियो । त्यस विषयमा मैले न मन्त्रीलाई सोधें, न दरबारलाई । उनको कार्यसम्पादन निकै राम्रो ठहरियो ।

भूमिसुधारको टोली झापाको बुधबारे गयो र त्यहाँ उनीहरूले मचान बनाएर काम गरे । तिनीहरू खुबै समर्पित मानिस थिए । विदेशीहरू पनि कार्यस्थलमै गए । तिनीहरू तराईमा जिपबाट गएका थिए । त्यहाँ गएकामध्ये एक सदस्य अलि बुढा थिए । यात्रामा तिनी हैरान भएछन् । पछि तिनी सिंहदरबारमा मकहाँ आएर भने, ‘कसले भन्यो तिमीहरूलाई विकासोन्मुख ?’

मैले सोधेँ, ‘तिमीले के फरक पायौ ?’

तिनले भने, ‘तिमीहरूको मुलुक धेरै विकसित भइसकेको रहेछ । जनताले जिप उचाल्न खुब मिहिनेत गरे ।’

भूमिसुधारको सुरूवाती कार्यान्वयन झापा र बर्दियाबाट भएको हो, २०२० साल माघमा । ठूला जमिनदार भनेका पूर्व र पश्चिमा केन्द्रित थिए । अर्थसचिव यादवप्रसाद पन्तका हजुरबुबा ताराप्रसाद पन्त तथा हरिहर गौतम देशकै ठूला जमिनदार मानिन्थे । 

गौतमसँग कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, नुवाकोट त्रिशूली, काठमाडौंमा गरी लगभग १६ हजार बिघा जग्गा थियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुनुअघि वार्षिक सात लाख रूपैयाँ तिरो बुझाउने गरेका थिए । कुनै बेला नेपालमा गौतमबारे किंवदन्ती सुनिन्थ्यो । कुनै राणा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भोकमरी पर्यो भने कति समय पाल्न सकिन्छ भनी तीन जना जमिनदारलाई सोधेका थिए रे । त्यसमा पहिलोले तीन महिना र दोस्रोले एक वर्ष भनी जवाफ दिएका थिए रे । अनि गौतमले राणा प्रधानमन्त्री चकित पार्ने गरी भनेका थिए रे, ‘सरकार, हजुरको प्रतापले नेपालमा ठूलो अनिकाल पर्ने नै छैन । परिहालेछ भने जति समयसम्म अनिकाल पर्ला, त्यति समय म अन्तपात जुटाउनेछु ।’

सरकारले २०२१ कात्तिक १७ मा देशभर भूमिसुधार लागु भएको घोषणा गरेको थियो । त्यस वर्ष पहाडी क्षेत्रमा १६ जिल्लामा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरियो, दोस्रो वर्ष २५ र तेस्रो वर्ष ३४ जिल्लामा । जमिनको हद तोकिँदा एक परिवारले तराई र भित्री मधेसमा २५ बिघा, काठमाडौंमा ५० रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था भएको थियो । सरकारले जिल्लाजिल्लामा चार वर्षको कार्यावधि दिएर भूमिसुधार अधिकारीको राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । 

पहिलो भूमिसुधारको प्रमाणपत्र राजा महेन्द्रकै हातबाट शनिश्चरे, झापामा वितरण भएको थियो । त्यस दिन मोहनमान सैंजूले दिएको भाषणबाट राजा महेन्द्र पनि प्रभावित भएका थिए । उनले भने, ‘उम्दा मानिस छानेछौ । तिमी जस्तै मानिस छानेछौ ।’

त्यतिखेर जग्गा अधिग्रहणमा थोरै पर्नेलाई बढी र बढी जग्गा पर्नेलाई कम क्षतिपूर्ति दिने सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । थोरै जग्गा पर्नेलाई नगद रकम र ठूला जग्गावाललाई ‘बन्ड’ दिइएको थियो । म सचिव हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०२१ मङ्सिरमा निर्णय लिएको थियो, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा अधिकतम हदभन्दा कम जग्गा सँधियार र अधिकतम हदभन्दा कम जग्गा भएको किसान र भूमिहीन किसानलाई बिक्री गरिनेछ ।’

भूमिसुधार कार्यान्वयनका बेला अप्रत्यक्ष धम्कीको सामना राम्रैसँग गर्नुपर्यो । किनभने, नेपालमा त्यस कालखण्डमा अलि महत्वपूर्ण पद र उपल्ला घरानाका व्यक्तिहरूको नै जग्गाजमिन धेरै थियो । जमिनदारहरूको बोलवाला थियो उस बेला । हामीले त्यतिखेर आन्तरिक दबाब घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब प्रवेश गरायौं, जुन रणनीतिक कदम थियो । सामन्ती प्रथालाई सधै पालिराख्ने संरचना नसुहाउने हुनाले यिनको अन्त्य आवश्यक थियो ।

हामीकहाँ भूमिसुधार सुरू भएको केही समयपछि नक्सलबारी क्रान्ति देखापर्यो । नेपालको पूर्वी सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा चारू मजुमदारको एक किसिमको आतंक नै सुरूवात भइसकेको थियो । हाम्रो झापामा पनि आतंक मच्चिएको थियो । त्यससँग मुकाबिला गर्न हाम्रो राज्यसंयन्त्र त्यति दरिलो थिएन । तिनीहरूका गतिविधि बढ्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएपछि भारतीय पक्षको धारणा बुझ्न र कुराकानी गर्न मलाई भारत पठाइयो । मैले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग पनि भेट गरें ।

इन्दिरा गान्धी नक्सलबारी क्रान्ति खतम गर्न कटिबद्ध थिइन् । दुवै मुलुकको सुरक्षा निकायलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन भयो– नक्सलवादी आन्दोलनमा लागेकाहरू यताकालाई उता छिर्न नदिने र उताबाट यता पस्न नदिने । त्यसले हत्या र हिंसात्मक गतिविधि एक किसिमले ठ्याम्मै रोकियो । नत्र यता सुरक्षा अपरेसन’ सुरू गरेपछि उता जाने, उता सुरू गरेपछि यता प्रवेश गर्ने खेल उनीहरूले रचे ।

संयुक्त नभनीकन नेपाल–भारतका सुरक्षा निकायद्वारा एकसाथ आआफ्नो शक्ति परिचालन गरिएको थियो । त्यति बेला दुवै देशबीच परेको खण्डमा यताका सुरक्षा निकायले उता र उताकाले यता प्रवेश गरेर कार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

डा‍. भेषबहादुर थापाकाे हालै प्रकाशित 'राष्ट्र-परराष्ट्र' पुस्तकबाट साभार