यसरी गरियाे अमेरिकी विज्ञको सुझावमा पहिलो भूमिसुधार: डा. भेषबहादुर थापाको रोचक अनुभूति

जमिनको हद तोकिँदा एक परिवारले तराई र भित्री मधेसमा २५ बिघा, काठमाडौंमा ५० रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था भएको थियो ।

367B408218B985F-icon.png
861views
B749B736E9B2179-dr bhesh thapa.jpg
  • डा. भेष बहादुर थापा

नेपालमा भूमिसुधार गर्ने नारा राणाकालको अन्त्यलगत्तै आएको हो । नेपाली कांग्रेस र विश्वश्वर प्रसाद कोइरालाले भूमिसुधारको सवाललाई गम्भीर ढंगले उठाएका थिए । कांग्रेसले २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशनमा भूमिसुधार गर्ने नीति पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भूमिसुधार गर्ने अनुभव नेपालीसँग नभएको हुँदा अमेरिकासित सहयोग मागेका थिए । अमेरिकी सरकारले आफै सहयोग गर्नेभन्दा ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको फोर्ड फाउन्डेसनसँग सहयोग माग्नुस् भनेर सुझायो ।

त्यसपछि नेपाली काग्रेस सरकारकै पालामा फोर्ड फाउन्डेसनबाट टिम ल्याउने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट आग्रहपत्र पनि गयो । तर, त्यो आग्रह कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । 

तैपनि पञ्चायती सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने सोच बनायो । त्यतिखेरको परिस्थितिमा विदेशीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्यो भने मलाई अघि सारिन्थ्यो । राम्रोसँग सम्झौता गर्न सक्छ भन्ने विश्वास ममाथि राखिएको थियो ।

म योजना परिषद् सचिव भएपछि अमेरिकी परामर्शदातृ संस्था फोर्ड फाउन्डेसनसँग कुराकानी अघि बढाएँ । मलाई कसैले भनेको थियो, ‘अमेरिका सहयोग गर्न चाहन्छ । तर त्यसका निम्ति वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ फोर्ड फाउन्डेसनले नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयको एउटा समूहलाई बर्मामा प्लानिङ टिमका नाममा पठाएको रहेछ । हामीकहाँ जसरी नै बर्मामा पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बर्माले अमेरिकी समूहलाई ‘प्लानिङ’को काम बन्द गर्न लगायो । धेरैले भनेका थिए, त्यो टिम एकदमै राम्रो छ, चिनिएका अर्थविज्ञ छन् ।

त्यसरी बर्माबाट धपाइएकाहरूलाई सुवर्णशमशेरले नेपालको ‘प्लानिङ’का निम्ति मागेका थिए । सुवर्णशमशेरले तिनीहरूसँग पत्राचार पनि गरिसकेका थिए । तर, त्यो सुवर्णशमशेरले छानेको भन्दा पनि अमेरिकाले पठाएको टिम नै थियो । तिनीहरूलाई ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको थिएन । अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर हुँदाकै पालामा सम्पर्क भएकाहरूसँग संवाद गर्ने समझदारी भयो । त्यही समूहलाई हाम्रो योजना परिषदमा परामर्शदाताको जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो ।

फोर्ड फाउन्डेसनबाट उल्फ ल्यादजेन्स्कीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय परामर्शदातृ समूह नेपाल आइपुग्यो । जापान, ताइवान र कोरियामा त्यही समूहले भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । उनीहरू विश्वकै नामी भूमिसुधार विज्ञका रूपमा चिनिएका थिए ।

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएको हुँदा अमेरिकीहरूलाई भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्नेमा विभाजित मनस्थिति थियो । कोही अमेरिकीहरूलाई प्रवेश नै गर्न दिइनुहुन्न भन्ने कोही चाहिँ एक चोटि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मत थियो । त्यसबारे निर्णय गर्दाका बखत म भर्खर मात्र सचिव भएको थिएँ । हाम्रो मुलुकको विकास र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका निम्ति तिनीहरूको पृष्ठभूमि सुहाउँदो भएको हुँदा तिनलाई राख्न म पनि इच्छुक भएँ । मैले तिनलाई टिमसहित आउने स्वीकृति दिएँ । उनीहरूको संलग्नता ‘रिसर्च’पट्टि थियो ।

राजा महेन्द्रले पुस १ को कदम चालेपछि भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै भूमिका खोजेको थियो । सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपदेखि विकासका काममा पनि भारतले भूमिका खोजेको थियो । भारतीय नीति बुझेर राजा महेन्द्र उनीहरूको रणनीति कमजोर तुल्याउने सुरमा थिए । राजा महेन्द्र अमेरिकासँग सहकार्य गर्न इच्छुक थिए । राजाको सोच भारतलाई ‘काउन्टर’ गर्न अमेरिका चाहन्छ भन्ने थियो । त्यसैले अमेरिकीहरूलाई भित्र्याउनुपर्छ भन्ने राजा स्वयमको नीति रह्यो । अमेरिकाले फोर्ड फाउन्डेसनमार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको टीकाटिप्पणी पनि आयो ।

त्यतिखेर एउटा समूहको तर्क चाहिँ के थियो भने, सुवर्णशमशेरकै पालामा तिनीहरूसँग लेखापढी भएको हुँदा राजतन्त्रविरोधी र राजाले चालेको कदमविरूद्ध अमेरिकीहरू उभिन सक्छन् । भारतले प्रत्यक्ष रूपमा भने विरोध गरेको थिएन । तर अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको विकासमा अमेरिकाले भन्दा हामी राम्रोसँग सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने भारतको दबाब थियो । भारतका तत्कालीन योजना सचिवले अमेरिकीभन्दा आफुहरु नै सक्षम रहेको भनी वकालत नै गरेका थिए ।

म अमेरिकामा पढेर फर्किएको र मैले त्यसरी अमेरिकी संलग्नता बढाउन लागेपछि शंकाका दृष्टिले पनि हेरिन्थ्यो । तर राजा महेन्द्र नै त्यो सोचमा भएका कारण त्यस कुराको खुला आलोचना भएन । अमेरिका आफैमा शक्तिशाली राष्ट्र थियो । राजा महेन्द्रमा सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने सोच थियो ।

राजा महेन्द्रसमक्ष ल्यादजेन्स्की निर्धक्कसँग आफ्नो तर्क राख्थे । राजा महेन्द्रसँग एक दिन वार्तालापका क्रममा तिनले भनेको सम्झन्छु, ‘सरकार, भूमिसुधार अवश्य हुन्छ । भूमिसुधार कार्य कि राजाकै नेतृत्वमा हुन्छ, अन्यथा जनता जागरूक हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा गर्न सक्छन् । यो विकल्पविहीन प्रक्रिया हो । यो भएरै छाड्छ । तर राजाकै नेतृत्वमा भूमिसुधार गरेको खण्डमा राजतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहला । अर्को प्रक्रियाबाट भूमिसुधार कार्यान्वयनतिर गयो भने राजतन्त्रको भविष्य के हुन्छ, भन्न सक्दिनँ ।’

अर्को प्रक्रिया भनेको जनता आफैले क्रान्ति गरेर भूमिसुधार गर्नेछन् र क्रान्तिले कसलाई कता पुर्‍याउँछ भन्न नसकिने संकेत ल्यादजेन्स्कीको थियो । हुन पनि त्यस कालखण्डमा वर्गसंघर्ष या क्रान्तिद्वारा जमिनदार वर्ग समाप्त पारी तिनको जग्गा खोस्ने अभियान विश्वव्यापी हुँदै थियो । अझ कम्युनिस्ट शासित मुलुकहरूमा सरकारले नै यस्ता कार्य गर्नु सामान्य ठानिन्थ्यो ।

भूमिसुधार कार्यक्रमको खाका कोर्ने कार्यको जिम्मेवारी मैले नै पाएँ । 

भूमिसुधार कार्यक्रमको प्रारम्भ पूर्वमा झापाको बुधबारेबाट भएको थियो । पहिलेका बडाहाकिम माधवशमशेर राणाको मौजा झापादेखि मोरङसम्म फैलिएको थियो । त्यतिखेर उनको पूरै मौजा घुम्न तीन दिन घोडा दौडाउँदा पनि सकिँदैनथ्यो भनिन्थ्यो । उनी पञ्चायतकालीन हस्ती दामोदरशमशेर राणाका पिता हुन ।

त्यतिखेर काम गर्न गतिलो प्रशासक चाहिएको थियो । मोहनमान सैंजूले विदेशी छात्रवृत्ति पाएर कानुन पढेका थिए । म सक्रिय एवम् सक्षम मानिसको खोजीमा थिएँ । कसैले तिनको नाम लियो । मैले उनलाई बोलाएर सोधे, ‘भूमिसुधारको काममा लाग्न चाहनुहुन्छ ?’ सचिवले सीधै शाखा अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार थियो । मैले उनलाई शाखा अधिकृतमा आउन आग्रह गरे । तर उनले शाखा अधिकृतमा त जान्नँ भनी प्रतिक्रिया दिए । त्यसभन्दा माथि दिने अधिकार मलाई थिएन । मैले उनलाई शाखा अधिकृतमा नियुक्त गरेर भोलिपल्टै कायममुकायम उपसचिवको दर्जा दिएँ । कानुन छलेर उनलाई नियुक्ति दिइएको थियो । सचिवहरूलाई त्यो हदसम्म उक्लेर काम गर्ने अधिकार प्राप्त थियो । त्यस विषयमा मैले न मन्त्रीलाई सोधें, न दरबारलाई । उनको कार्यसम्पादन निकै राम्रो ठहरियो ।

भूमिसुधारको टोली झापाको बुधबारे गयो र त्यहाँ उनीहरूले मचान बनाएर काम गरे । तिनीहरू खुबै समर्पित मानिस थिए । विदेशीहरू पनि कार्यस्थलमै गए । तिनीहरू तराईमा जिपबाट गएका थिए । त्यहाँ गएकामध्ये एक सदस्य अलि बुढा थिए । यात्रामा तिनी हैरान भएछन् । पछि तिनी सिंहदरबारमा मकहाँ आएर भने, ‘कसले भन्यो तिमीहरूलाई विकासोन्मुख ?’

मैले सोधेँ, ‘तिमीले के फरक पायौ ?’

तिनले भने, ‘तिमीहरूको मुलुक धेरै विकसित भइसकेको रहेछ । जनताले जिप उचाल्न खुब मिहिनेत गरे ।’

भूमिसुधारको सुरूवाती कार्यान्वयन झापा र बर्दियाबाट भएको हो, २०२० साल माघमा । ठूला जमिनदार भनेका पूर्व र पश्चिमा केन्द्रित थिए । अर्थसचिव यादवप्रसाद पन्तका हजुरबुबा ताराप्रसाद पन्त तथा हरिहर गौतम देशकै ठूला जमिनदार मानिन्थे । 

गौतमसँग कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, नुवाकोट त्रिशूली, काठमाडौंमा गरी लगभग १६ हजार बिघा जग्गा थियो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु हुनुअघि वार्षिक सात लाख रूपैयाँ तिरो बुझाउने गरेका थिए । कुनै बेला नेपालमा गौतमबारे किंवदन्ती सुनिन्थ्यो । कुनै राणा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भोकमरी पर्यो भने कति समय पाल्न सकिन्छ भनी तीन जना जमिनदारलाई सोधेका थिए रे । त्यसमा पहिलोले तीन महिना र दोस्रोले एक वर्ष भनी जवाफ दिएका थिए रे । अनि गौतमले राणा प्रधानमन्त्री चकित पार्ने गरी भनेका थिए रे, ‘सरकार, हजुरको प्रतापले नेपालमा ठूलो अनिकाल पर्ने नै छैन । परिहालेछ भने जति समयसम्म अनिकाल पर्ला, त्यति समय म अन्तपात जुटाउनेछु ।’

सरकारले २०२१ कात्तिक १७ मा देशभर भूमिसुधार लागु भएको घोषणा गरेको थियो । त्यस वर्ष पहाडी क्षेत्रमा १६ जिल्लामा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरियो, दोस्रो वर्ष २५ र तेस्रो वर्ष ३४ जिल्लामा । जमिनको हद तोकिँदा एक परिवारले तराई र भित्री मधेसमा २५ बिघा, काठमाडौंमा ५० रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था भएको थियो । सरकारले जिल्लाजिल्लामा चार वर्षको कार्यावधि दिएर भूमिसुधार अधिकारीको राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । 

पहिलो भूमिसुधारको प्रमाणपत्र राजा महेन्द्रकै हातबाट शनिश्चरे, झापामा वितरण भएको थियो । त्यस दिन मोहनमान सैंजूले दिएको भाषणबाट राजा महेन्द्र पनि प्रभावित भएका थिए । उनले भने, ‘उम्दा मानिस छानेछौ । तिमी जस्तै मानिस छानेछौ ।’

त्यतिखेर जग्गा अधिग्रहणमा थोरै पर्नेलाई बढी र बढी जग्गा पर्नेलाई कम क्षतिपूर्ति दिने सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । थोरै जग्गा पर्नेलाई नगद रकम र ठूला जग्गावाललाई ‘बन्ड’ दिइएको थियो । म सचिव हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०२१ मङ्सिरमा निर्णय लिएको थियो, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा अधिकतम हदभन्दा कम जग्गा सँधियार र अधिकतम हदभन्दा कम जग्गा भएको किसान र भूमिहीन किसानलाई बिक्री गरिनेछ ।’

भूमिसुधार कार्यान्वयनका बेला अप्रत्यक्ष धम्कीको सामना राम्रैसँग गर्नुपर्यो । किनभने, नेपालमा त्यस कालखण्डमा अलि महत्वपूर्ण पद र उपल्ला घरानाका व्यक्तिहरूको नै जग्गाजमिन धेरै थियो । जमिनदारहरूको बोलवाला थियो उस बेला । हामीले त्यतिखेर आन्तरिक दबाब घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब प्रवेश गरायौं, जुन रणनीतिक कदम थियो । सामन्ती प्रथालाई सधै पालिराख्ने संरचना नसुहाउने हुनाले यिनको अन्त्य आवश्यक थियो ।

हामीकहाँ भूमिसुधार सुरू भएको केही समयपछि नक्सलबारी क्रान्ति देखापर्यो । नेपालको पूर्वी सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा चारू मजुमदारको एक किसिमको आतंक नै सुरूवात भइसकेको थियो । हाम्रो झापामा पनि आतंक मच्चिएको थियो । त्यससँग मुकाबिला गर्न हाम्रो राज्यसंयन्त्र त्यति दरिलो थिएन । तिनीहरूका गतिविधि बढ्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएपछि भारतीय पक्षको धारणा बुझ्न र कुराकानी गर्न मलाई भारत पठाइयो । मैले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग पनि भेट गरें ।

इन्दिरा गान्धी नक्सलबारी क्रान्ति खतम गर्न कटिबद्ध थिइन् । दुवै मुलुकको सुरक्षा निकायलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन भयो– नक्सलवादी आन्दोलनमा लागेकाहरू यताकालाई उता छिर्न नदिने र उताबाट यता पस्न नदिने । त्यसले हत्या र हिंसात्मक गतिविधि एक किसिमले ठ्याम्मै रोकियो । नत्र यता सुरक्षा अपरेसन’ सुरू गरेपछि उता जाने, उता सुरू गरेपछि यता प्रवेश गर्ने खेल उनीहरूले रचे ।

संयुक्त नभनीकन नेपाल–भारतका सुरक्षा निकायद्वारा एकसाथ आआफ्नो शक्ति परिचालन गरिएको थियो । त्यति बेला दुवै देशबीच परेको खण्डमा यताका सुरक्षा निकायले उता र उताकाले यता प्रवेश गरेर कार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

डा‍. भेषबहादुर थापाकाे हालै प्रकाशित 'राष्ट्र-परराष्ट्र' पुस्तकबाट साभार

कसरी छान्ने गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री ? सुरक्षित भण्डारण कसरी गर्ने ?

नवरात्रको छैटौँ दिन: आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै

भूकम्पको इपिसेन्टर बारपाकमा देखिन छाडे परम्परागत ढुंगाका घर

आश्विन शुक्ल चौथी तिथिः आज पनि कुष्माण्डा देवीको पूजा गरिँदै

धादिङको मासटारमा खुल्यो ट्रिपल क्राउन रिसोर्ट

घर कस्तो ठाउँमा बनाउने ? कहाँ नबनाउने ?

नेपाल बैंकमा पाइन्छ ७.७० प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा

नदी र खोला किनारका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारको निर्णय

9A924C74B81B5BC-gandaki_province1691914550_1024.jpg

गण्डकी प्रदेशमा पनि घट्यो घर–भवनको नक्सा पास

D2DD82ABE38BF6C-Project news.jpg

औद्योगिक सहर वीरगञ्‍जमा अपार्टमेन्ट कल्चर हुर्कन नपाउँदै मन्दीको मारमा

DAD3C9812481A61-SK-Nepal.jpg

कोरियाको चेओरवन सहर र ललितपुर महानगरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने तयारी