७ हजारभन्दा बढी आवास इकाइका ७७ अपार्टमेन्टले पाए निर्माण स्वीकृति

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ०६२ देखि ०६९ सम्मको अवधिमा निर्माण स्वीकृतिको लागि अनुमति लिएका ३८ अपार्टमेन्टका तीन हजार ८१ आवास इकाइले निर्माण सम्पन्‍न प्रमाणपत्र लिएको देखिदैन

367B408218B985F-icon.png
333views
75E810B10F5A166-apartment.jpg

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०८० असार मसान्तसम्म देशभर ७७ अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यी अपार्टमेन्टमा सात हजार १०२ युनिट आवास इकाइ निर्माण हुने बताइएको छ ।
स्वीकृतप्राप्त आवास इकाइमध्ये समिक्षा अवधिसम्म तीन हजार ८६६ इकाइ सम्पन्न भएको विवरण पेश गरेको महालेखा परिक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ०६२ देखि ०६९ सम्मको अवधिमा निर्माण स्वीकृतिको लागि अनुमति लिएका ३८ अपार्टमेन्टका तीन हजार ८१ आवास इकाइले निर्माण सम्पन्‍न प्रमाणपत्र लिएको देखिदैन ।

संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४, नियमावली २०६० र संयुक्त आवास भवन निर्माण स्वीकृृति तथा अनुगमन कार्यविधि २०७० अनुसार संयुक्त आवासको व्यवसायिक कारोबार गर्ने संयुक्त आवास कम्पनी तथा जग्गा विकास गरी सामूहिक भवन निर्माण अनुमतिका लागि पेश भएका प्रस्ताव जाँच गरी निर्माण स्वीकृति, अनुगमन र निर्माण सम्पन्न  प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको छ ।

आवास एकाइ धनीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका कारणले खरिद बिक्री गर्न नपाएको, कतिपय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी हुनुअगावै लालपुर्जा जारी भई खरिद बिक्री कार्य गरेको, कतिपय निर्माण कार्य सम्झौताबमोजिम नगरेको, दिनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराएको, प्लानिङ पर्मिट अनुसार काम नगरेको, कतिपय निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको नाम परिवर्तन गरी होटेल र बैंक सञ्चालन गरेकोलगायतका उजुरी तथा गुनासो आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झम्सिखेलको भिभान्ता होटेल, धुमबाराहीको अकामा होटेल, रविभवनको इम्पेरियल होटेल, सोल्टीमोडको हायात प्लेस होटेल लगायत सुरुमा अपार्टमेन्ट बनाउने भनेर अनुमति लिइए पनि पछि होटेलमा परिणत गरिएको हो । 

उल्लिखित गुनासा सम्बोधन गरी विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमार्फत सुरक्षित र सुव्यवस्थित आवासको प्रत्याभूति हुने गरी आवास एकाइ धनीको स्वामित्व कायम हुँदा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा समेत यकिन हुनुपर्नेमा महालेखाले सजग गराएको छ । 

१७ सभाहल निर्माण सम्पन्‍न

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट प्राप्त विवरण्अनुसार सात प्रदेशमा ४४ सभाहल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा १७ सभाहल निर्माण सम्पन्न भइसकेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, १४ सभाहल निर्माणाधीन रहेको र १३ सभाहल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीलगायत प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको छ ।

उल्लेखित ४४ सभाहलमध्ये ३१ सभाहल निर्माणका लागि २६ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा २० अर्ब ६४ करोड ४७ लाख सम्झौता भई यो वर्षसम्म १५ अर्ब पाँच करोड १९ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

निर्माणाधीन सभाहलहरु सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा बजेट व्यवस्था नगरी थप १३ नयाँ सभाहलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खरिद प्रकृयामा छन् ।

महालेखाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र नयाँ सभाहल निर्माण कार्यको प्रकृया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

अब घरजग्गा किनबेचमा पनि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य

घरभाडालाई आम्दानी देखाएर विदेश पढ्न जानेले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने

कोशीमा इँटा, सिमेन्ट र डन्डी उद्योग संकटमै, इँटाको ८.१%, सिमेन्टको १६.३% मात्रै क्षमता उपयोग

चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट–क्लिंकरको निर्यात चार अर्ब पुग्दै

इक्विटी डेभलपर्सको स्किमः २० हजार कमाइ हुनेले पनि घडेरी जोड्न सक्ने

सोह्रौं योजनाको लक्ष्यः योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील शहरीकरण

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

बागमती प्रदेशको बजेटः 'बृहत हेटौंडा सहर' बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

6889A2E5352AA0B-437546203_798071355705585_1216174890648570779_n.jpg

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

2B8F707A072233C-F13327BD3AC6BBC-B4B0F531F2F6C6B-kittakaat-final.jpg

घरजग्गा किनबेचसँगै कित्ताकाट पनि बढ्यो, जेठमा एक लाख ६५ हजार कित्ताकाट

7CF4C6CE7E1924B-barshaman-pun-budget-1024x683.jpg

आगामी वर्ष ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने