बागमती प्रदेशको बजेटः 'बृहत हेटौंडा सहर' बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ

367B408218B985F-icon.png
979views
B483C6EB301401B-Hetauda final.jpg

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडालाई ‘बृहत हेटौंडा सहर’को रुपमा रुपान्तरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट बिनियोजन गरेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उदीयमान सहरहरु र स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मौलिक पहिचान सहितको व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न पनि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशका सबै सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरको नक्सा पास गर्दा नै एक घर एक विरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने भएको छ । साथै, प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सडक किनार वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

यस कार्यका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पाँच करोड ९४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम र गरिव तथा विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

रुवी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका थप स्थानीय तहमा एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन, प्रदेश सरकार मातहत निर्माण हुने नयाँ कार्यलय भवनहरु र अन्य पूर्वाधार निर्माणको संरचनामा एकरुपता कायम गर्न भवन संहिता मापदण्ड कार्यान्वयनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यकाका खस्र्यांग खोला, महादेव खोला, हनुमन्ते खोला, चितवनका कयर, लदरी नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

ठूला व्यवसायी रियल इस्टेट व्यवसायमा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट निर्यात

हनुमान ढोकास्थित नौ तले दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला

भैरहवामा अधिकतम २७ करोड मूल्यांकनको जग्गालाई बैंकले दियो दुई अर्ब २० करोड ऋण !

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

नौ महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह

आइएमई ग्रुपको लगानीमा मौलाकालीमा खुल्यो 'इला होटल'

339B79705BB2E37-Chamber-Pic-15-final.jpg

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेम्बरको सुझाव

5A5F42A22E9BC18-kmc-mahanagarpalika-kathmandu.jpg

काठमाडौं महानगरमा १५% बढ्यो घरबहाल कर, नौ महिनामा उठ्यो दुई अर्ब नौ करोड

9941C4AC1CD8AFB-Nepalgunj.jpg

चहलपहल घट्दै गएपछि नेपालगञ्‍जमा तीन वर्षमा डेढ सय होटल बन्द