भू–उपयोग ऐनले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण रोक्ला त ?

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन बर्ष अगाडी कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध गत शुक्रबारदेखि फुकुवा गरेसँगै अब अन्धाधुन्ध कित्ताकाट हुने र कृषियोग्य जमिनको दोहन पुनः सुरु हुने चिन्ता देखिन थालेको छ । 

कित्ताकाट खुला गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारको विभिन्न कोणबाट आलोचना समेत भइरहेको देखिन्छ । सरकारले कोभीड-१९ को संकटमा राजश्व उठाउनकै लागि कित्ताकाट खुला गरेको भन्ने पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । कतिपयले भूमाफियाको स्वार्थमा कित्ताकाट खुला गरेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । कतिपयले अब जग्गाको मूल्य घट्ने अनुमान लगाइरहेका छन् ।

तर, मन्त्रालयले भने प्रतिबन्ध हटे पनि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने गरी कानुनी ब्यबस्था कायम गरिएकाले कृषियोग्य भूमीको प्लटिङ गर्न नसक्ने दावी गरिरहेको छ । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा ‘भू–उपयोग ऐन, ०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर’ मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने ब्यबस्था गरिएको भन्दै मन्त्रालयले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण सम्भव नभएको जिकिर गरिरहेको छ । 

यसो भनिरहँदा मन्त्रालयले सबैभन्दा बढि भर परेको काुननी प्रबन्ध हो– भूउपयोग ऐन २०७६ । कृषियोग्य भूमिको प्लटिङ रोक्न यही ऐनले बन्देज लगाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरु दावी गर्छन् । 

आखिर के छ सरकारले ल्याएको नयाँ ऐनमा ? यो ऐनमा त्यस्तो के ब्यबस्था छ जसले कृषियोग्य भूमीलाई भूमाफियाको चुंगुलमा पर्नबाट जोगाउन सक्छ ?

भू–उपयोग ऐनमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा बर्गिकरण गरिएको छ । र, कृषि क्षेत्र भनेर बर्गिकरण गरेको जग्गा कित्ताकाट गरेर नयाँ आवास बनाउनन पाइने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । 

यस्तै, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्दा प्रचलित अन्य कानुनहरुको परिधिमा रहेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने भनी अर्को सर्त पनि तेस्र्याइएको छ । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षणमा अन्य निकाय र कानुन पनि आकर्षित हुने हुँदा भूमि मन्त्रालयले कित्ताकाट खुला गर्दा ‘प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर’ भन्ने शब्दावली राखेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

भू–उपयोग ऐन, ०७६ जारी भइसके पनि पूर्णत कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन् । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भू–उपयोग नियमावलीको मस्यौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।

भूमि सचिव टेकनारायण पाण्डेका अनुसार कित्ताकाट फुकुवा भन्नुको अर्थ सबै खालको जग्गा अन्धाधुन्ध कित्ताकाट गर्ने भन्ने होइन । कित्ताकाट गर्दा भूउपयोग ऐन र प्रचलित कानुन मान्नै पर्ने उनको भनाई छ ।

भू–उपयोग ऐनले बर्गिकरण गरेको जग्गामा तोकिए बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावअनुसार यसअघि जारी गरिएका निर्देशन पनि खारेज गर्ने र कृषि भूमि पनि खण्डिकरण हुन नदिने गरी निर्णय गरिएको छ’ मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो, ‘यसअघिका दुबै निर्देशन खारेज गरेर कित्ताकाट खुला गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने भन्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउन दिएको आदेशको पनि पालना हुने भयो ।’

नेपालमा १० श्रेणीका भूमी

भू–उपयोग ऐनको दफा (४) मा नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यका समेतका आधारमा भूमिलाई निम्नानुसार बर्गिकरण गरिएको छ :

1. कृषि क्षेत्र
2. आवासीय क्षेत्र 
3. व्यवसायिक क्षेत्र 
4. औद्योगिक क्षेत्र 
5. खानी तथा खनिज क्षेत्र
6. वन क्षेत्र
7. नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र
8. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
9. सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र
10. नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र 

भूमि मन्त्रालयका सचिव पाण्डेका अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग ऐनमा आधारित भएर आ–आफ्नै मापदण्ड बनाउनेछन् र सोही मापदण्डका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने छ ।

कृषि भूमीको खण्डीकरण रोक्ने कानुनी व्यवस्थाहरु 

भू–उपयोग ऐनको दफा (४) को उपदफा (६) मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषदले यस ऐनबमोजिम निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र बर्गिकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्याविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भू–उपयोग क्षेत्रमा बर्गिकरण गर्नुपर्ने छ ।’

दफा (८) को उपदफा (१)मा स्पष्ट भनिएको छ कि, एउटा प्रयोजनको लागि बर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय भू–उपयोग परिषदले भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् ।

ऐनको दफा (१२) मा अझ प्रष्ट पार्न खोजिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम आवासीय प्रयोजनको लागि बर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन् ।’ 

यसको मतलब, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरे पनि भू–उपयोग ऐनको परिधिमा रहँदा अझै पनि कृषिभूमि औपचारिक रुपमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

दफा (११)को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन् ।’

सोही दफाको उपदफा (२) अनुसार साविक बमोजिम बसोबास गरिआएको घर कुनै कारणले भत्केको वा पुरानो भई नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था भएमा घर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा मात्र कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघिका निर्देशन खारेज गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपनि भूउपयोग ऐनको परिधिमा रहँदा कृषिभूमि कित्ताकाट हुनबाट जोगिने मन्त्रालयको ठम्याई छ । 

सचिव पाण्डे भन्छन्, ‘यसअघिका निर्देशन खारेज गरेर कित्ताकाट खुला गरे पनि अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाइने छैन । भू–उपयोग ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्ड अनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने छ ।’

नियमावली आएपछि अझै कडाई हुने !

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई गरेको परिपत्रमा ‘भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालयहरुमा निर्देशन दिने’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । 

तत्कालका लागि पनि मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन र प्रचलित कानुनले बाँधेर कृषिभूमि खण्डिकरण हुनबाट रोक्न खोजेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । पछि भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि भू–उपयोग नक्साका आधारमा कृषिभूमिको खण्डिकरणमा अझ कडाई हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भन्छन्, ‘नियमावली क्याविनेट पुगिसकेको छ, हामीले स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नक्सा बनाएर हस्तान्तरण गरिरहेका छौं, दीर्घकालमा नियमावली र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको नक्साको आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।’

अझ स्थानीय तहहरुले भूमिको बर्गिकरण अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रको आफ्नै मापदण्ड बनाई कृषिभूमिको संरक्षणमा लाग्ने हुनाले भोलीका दिनमा पनि कृषिभूमि खण्डिकरण हुनबाट जोगिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठहर छ ।

अहिले मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन बमोजिम जग्गाको बर्गीकरण गरिएको भू–उपयोग नक्सा तयार पारेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ । 

जोशीका अनुसार मन्त्रालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५३ स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तयार पारेर हस्तान्तरण गर्ने काम गरिसकेको छ । यस्तै, १६३ स्थानीय तहको नक्सा तयार भएपनि कोभीडका कारण हस्तान्तर हुन सकेको छैन भने बाँकी २२१ स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा बनाउने काम भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तीन बर्षपछि खुल्यो जग्गाको कित्ताकाट, तर यस्ता छन् केही सर्तहरु 

कित्ताकाट खुलेपछि जग्गाको भाउ घट्ला ?