‘राष्ट्रिय भवन सहिंता’ परिमार्जन गरिँदै, सरकारी भवन निर्माणको पनि मापदण्ड बनाइने

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रि भवन संहिता परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसअघि पुस २०७६ मा पनि राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरएिको थियो । तत्कालिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सक्रियतामा भूकम्पीय जोखिमको विश्वलेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ परिमार्जन गरिएको थियो ।

०७६ मा संहिता परिमार्जन भएसँगै नेपालको आफ्नै मौलिक भवन संहिता निर्माण भएको छ । त्यसअघि राष्ट्रिय भवन संहिता भारतीयलगायतका भवन संहितामा आधारित थियो । नेपालले भवन निर्माणमा विदेशी कोड (संहिता) प्रयोग गर्दै आएकोमा साढे तीन वर्षदेखि आफ्नै मोलिक कोड प्रयोग सुरु भएको थियो । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका छन् । परिमार्जित संहिता तीनै तहको सरकारमा पूर्ण रुपमा परिपालना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

 सरकारी भवन निर्माणको मापदण्ड बनाइने

सरकारी भवन निर्माणको पनि मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारी भवनको वास्तुकला, स्वरूप, संरचना र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न सरकारी भवन निर्माण मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

यदि स्वीकृत मापदण्ड विपरित डिजाइन गरेर सरकारी भवनहरु निर्माण गरिए त्यस्ता भवनका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने अर्थमन्त्री महतले बजेटमै घोषणा गरेका छन् । नेपालका धेरै सरकारी भवनहरु मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका छन् । कतिपय सरकारी भवनको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भत्काउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ सिंहदरबार पश्‍चिमी खण्ड, बबरमहल, केशरमहल लगायत दश वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्‍न गरिने भएको छ ।

गोरखा, नेपालगञ्‍जलगायत नौ स्थानमा निर्माणाधीन सभाहलको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै, निर्माण सम्पन्‍न सभाहललाई स्थानीय तहबाटै सञ्‍चालन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।