बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा बनाउन गन्सु एसएस ल्यान्डमार्कको आशयपत्र

काठमाडौं । बबरमहल प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गन्सु एसएस ल्यान्डमार्क इच्छुक देखिएको छ । लगानी बोर्ड अगाडि सारेको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गन्सु एसएस ल्यान्डमार्कले आशयपत्र पेश गरेको हो ।

यही वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सरकारले लगानी जुटाउन बबरमहल प्रशासनिक भवनलाई सोकेश गरेको थियो । तर, सम्मेलनमा कुनै पनि लगानीकर्ताले भवन निर्माणका लागि इच्छा प्रकट गरेनन् । यसैले बोर्डले दुई महिना समय थपेर प्रशासनिक भवनसहित १२ वटा परियोजनामा आशयपत्र मागेको थियो । 

पछिल्लो पटक १२ वटा परियोजनामध्ये बबरमहल प्रशासनिक भवन र जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज निर्माणका लागि एक/एक वटा आवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ । जनकपुरमा जानकी हेरिटेज होटेल निर्माणका लागि सोल्टी समूहले आवेदन दिएको हो ।

लगानी बोर्डका अनुसार बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा बनाउन १० अर्ब २० करोड र जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज निर्माणका लागि दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सरकारका विभिन्न कार्यालयहरु एउटै छानामुनि राख्‍ने लक्ष्यसहित बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणको तयारी थालिएको हो । कुल ३० हजार २१ वर्गमिटरमा फैलिने यस एकीकृत प्रशासनिक भवनमा विभिन्न मन्त्रालयका विभाग तथा कार्यालयहरु रहने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बबरमहलको सरकारी जग्गामा निर्माण हुने प्लजा अन्डरग्राउन्डसहित १८ तालको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्‍न हुने बताएको छ । भवनमा आधुनिक पूर्वाधारसहितका सम्मेलन कक्ष र बैठक कक्षहरु ल्गायत रहनेछन् ।

भवनमा ३० वटा सरकारी विभाग तथा कार्यालय राख्‍ने योजना छ, जहाँबाट दैनिक १० हजार सेवाग्राहीले सेवा लिन सकुन । सरकारले अन्डरग्राउन्डसहित ७ तलासम्म व्यापारीक प्रयोजनमा र त्यसभन्दा माथि सरकारी कार्यालय रहने गरी निर्माण तथा सञ्‍चालनको मोडालिटी तय गरेको छ । ३० वर्षपछि पुरै भवन सकारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली मौलिक शैलीमा निर्माण गरिने प्लाजामा व्यापारिक क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इन्ट्री लबी लगायत हुनेछन् । 

भवनमै खुद्रा पसलसहित रेष्टुरेन्ट पनि सञ्‍चालन हुने छ । सरकारले यस भवनको ०७५ सालमै डीपीआर तयार गरिसकेको छ । तर, लगानीको अभाव देखाउँदै भवन निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइएको थिएन ।

सरकारसँग स्रोतको अभाव भएपछि लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता खोज्‍ने उद्देश्यसहित प्रोजेक्ट सोकेश गरिएको थियो । भवन निर्माणका लागि स्वदेशी कम्पनीले नै आशयपत्र बुझाएको छ । यस भवनलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्‍चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।